अनुदान वितरण कार्यविधिको संशोधन
काठमाडौ असोज ३१, आज भन्दा दुइवर्ष पहिले अर्थात २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउन पाउने भएको छन् । तर त्यसका लागि छिमेकी जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनः निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७३ संसोधन भएसंर्ग यस्ताृे व्यवस्था भएको जनाउँदै प्राधिकरणले प्रस्तुत व्यवस्था अनुरुप गोरखाका लाभग्राही सूचीमा परेका घरधनीले काठमाडाँैमा घर बनाउनका लागि लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउँने भएको हो ।
त्यस्तै प्रस्तुत संसोधन अनुसार प्राधिकरणको सिफारिशमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि रु दुई लाख अनुदान दिने निर्णय सहित जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न रु २ लाख र घर बनाउन रु ३ लाख अनुदान समेत पाउने भएको छ ।
