बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

कार्यकारी प्रमको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँनु अराजकताको पराकाष्ठा

काठमाडौं श्रावण ३ ,  प्रधानमन्त्री शेर बहादर देउवाले १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकमा खाल्डाखुल्डी देख्नु नपरोस् भन्नुभएको पनि आज ३० दिन पुगिसकेको छ । तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैमा उदेकको विषय मात्र नभएर अराजकताको पराकाष्ठा सावित भएका छन । यदि मुलुकमा जनताको सरकार भएको भए कार्यकारी सरकारको निर्देशन स्वभाविक रुपमा कार्यान्वयन हुँनु पर्ने हो । तर त्यो हुन सकेनन आखिर किन रु मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको निर्देशन नमान्ने कुन शक्ति त्रियाशील छ हाम्रो मुलुकमा भन्ने जनजनको आवाज यत्र तत्र सर्वत्र गुन्जिएको अवस्था छ । तर सुन्ने कसले ?

कहिले खानेपानीको नाममा त कहिले ढल निकास, बिजुली, टेलिफोनजस्ता स्थानीय विकासमा जस्तो आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउँने नाममा सडक खन्ने र पुर्ने कार्यले मनलाग्दी रुपमा निरन्तरता पाइरहनुले आज मुलुक अस्तव्यस्त शहरको उपमा पाएका छन । राजधानी शहरको दुरावस्थाकै कारण नेपालटारमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत एक बालिका बिनिता फुयालले सडकको खुल्ला ढलमा परेर जीवन गुमाउँनु परेको घटना होस् वा सामाखुसीकी अर्की बालिका सत्या सापकोटा सडकमै आएको वर्षे भेलमा परेर पनि बाँच्न सफल भएको घटना, नगरबासीले सायदै विर्सेका होलान ।

हे यहि घटनाको मेसोमा केन्द्रीत रहेर सडकको खाल्डा खुल्डी पुर्नुका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सडक सुधार गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, स्थानीय विकास र उर्जा मन्त्रालयका सचिवहरु तथा मातहत निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दिनु भएको निर्देशन त कार्यान्वयन नहुँने यो मुलुकमा थप विषयको अपेक्षा गर्नु आफैमा निर अर्थक सावित भएका छन । अहिलेपनि पनि राजधानीका शाखा सडकमात्र नभएर मुल सडको अवस्था हेर्ने हो भने विद्यमान यर्थाथता आफैमा सूर्यको प्रकास जस्तै छर्लङग रहेको छ ।  यद्यपी सडकको दुरावस्थालाइ एकछिन विट मारेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नहुँनुमा को दोषी त त्यसको पहिचान गर्ने तर्फ कसैको ध्यानाकर्षण भएको पाइदैन । कारवाहीको कुरा त परै जावस तर यस विषयमा छिटो भन्दा छिटो कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रमको निर्देशनको अवज्ञा गर्नेलाइ तत्काल कारवाही गर्दै जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँन सरकार चुक्न नहुँने जिकिर अहिले सर्वत्र गरिएको छ ।
त्यस्तै देशका सरकारी निकायहरुमा अनुगमनको पक्षलाइ चुस्त दुरस्त बनाउँनका लागि पनि सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको देखिन्छ । यदि कसैले नियतवश प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा नै गरेको छ भने उसलाई किमार्थ छोड्नु हुन्न । गल्ती जोसुकैबाट भएको भएपनि गल्तीको प्रकृति हेरेर हेरेर सोही अनुरुपका सजाय तत्काल तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ नकि तै चुप मै चुपको ।