बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण नगर्न २ बुँदे निर्देशन

काठमाडौ श्रावण २७ , सरकारले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य कुनैपनि जग्गा तत्काललाइ कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री/ Platingवितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।   भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयद्दारा विहिवार जारी उक्त २ बुँदे निर्देशनमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री नगर्न निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिमका जग्गामा भने कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै सीमित कित्ता जग्गा, जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री÷वितरण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

तयस्तै निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङअनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री/ वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘कृषि योग्य जमिन’ भन्नाले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएका क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साबिकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा पूर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीर पाखातर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा पर्ने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।