काठमाडौ आषाढ २१ , स्थानीत तहको दोस्रो चराण्का निर्वाचन सकिय लगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको प्रतिवेदन र आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग लिखित आग्रह गरेको छ । सङ्घीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको 
सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएका कारण देखाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको आयोग बैठकले आवश्यक कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसंग यस्तो माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने भएका कारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सहित आयोगले दिएको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले कानुनी पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको हुँदा आसन्न प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न ऐनमा परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यसअघि आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूले गत आषाढ १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेठवार्ताको क्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण सहित गराउनुभएको थियो । आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल असोजको अन्तिम हप्तासम्म, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिकको दोस्रो हप्तासम्म र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म गर्न सरकारलाई लिखित सुझाव समेत दिएको थियो ।
