काठमाडौं आषाढ ८, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिको सहयोगमा कृषि पत्रकार समाजद्वारा आयोजित श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी कार्यान्वयनको अवस्था 
बिषयक अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताहरुले साना लगानीका पत्रपत्रिकाको संरक्षणमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
त्यस्तै कार्यक्रममा भाग लिदै काठमाडौं पत्रकार महासघका पूर्व सभापति समेत रहका वरिष्ठ पत्रकार हरि लम्सालले मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको महत्वलाइ राज्यले अबमूल्यन गर्दै आएको जिकिर गरे । त्यस्तै उहाँले राज्यले जसरी सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न नसकेको जनाउ दिदै श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित संरक्षण गर्न राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
त्यस्तै अन्तरक्रियाका अर्का वक्ता प्रेस सेन्टर नेपाल ३ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष नवराज दाहालले साना लगानीका पत्रपत्रिकाले कठिन घडीमा योगदान दिइरहेकाले उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । त्यस्तैगरि अन्तरक्रियाका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य युवराज विद्रोहीले सरकारले श्रमजिवी पत्रकारहरुको निम्ति तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यहवारिक कार्यान्वयन गर्न समिति क्रियाशील जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रस्तुत अन्तरक्रियामा मध्यान्ह दैनिकका सम्पादक मदन श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौ शाखाका सचिव मोहन पन्त, कृषि पत्रकार समाजका अध्यक्ष बैकुण्ठ भण्डारी, नेपाल प्रेस सोसाइटी ३ नम्बर प्रदेशका संयोजक योगेन्द्रप्रताप शाही लगायतका वक्ताहरुले नेपालमा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको निम्ति सरकार स्वयं जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
