– बि.के. शर्मा/ आषाढ ४, विगतको मध्य तथा सुदुर पश्चिमको केन्द्र अर्थात प्रदेश नं. ५ अन्तरगत पर्ने बाँकेमा ८ स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरुले आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गर्दै आज मनोनयन पत्र दर्ता गरेका खबरहरु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइरहेका छन ।
मुलुकका मुख्य राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,माओवादी केन्द्र लगाएत राष्टिय जनमोर्चाले पनि बाँकेमा उम्मेदवारी दिंदै छनभने एउटा मुख्य घटकका रुपमा रहेको मधेश केन्द्रीत दलहरु बाँकेमा चुनावी रेस देखि बाहिर रहे । राष्टिय राजनीतिको प्रभावले उनिहरु निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि नहुने भएपछि बाँकेमा डाउट अफ बेनिफिटको रुपमा अन्य दलका नेताले फाइदा पाउने देखियो । यदि मधेश केन्द्रित दलहरुका प्रतिनिधी पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि भएको भए प्रतिष्पर्धा निकै रोमाचंक र फलामको च्युरा चपाए जस्तो हुनेमा दुइ मत थिएन ।
बाँकेको नेपालगन्ज काँग्रेस नेता स्व.सुशिल कोईरालाले पटक पटक निर्वाचनको पराजय भोगेको जिल्ला पनि हो । त्यसले के पनि बताउँछ भने यहाँ समुदायलाई विभक्त गरेर मतदान गर्ने परिपाटी जवरजस्त छ अर्को कुरा यहाँ दलको नेताको अनुहारले मात्रै काम गर्दैन । बाँकेमा निर्वाचनको नतिजा प्राय अपेक्षाकृत हुँदैन । पहिलो संविधान सभा २०६४मा मत कसरी ध्रविकृत भएका थिए सबैलाई जानकारीमा भएको हो । नतिजा सर्वदेव प्रसाद ओझा चुनिए ।
करबि २० प्रतिशत मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको नेपालगञ्जको मेयरका लागि अहिले पूर्व मेयर जो त्यतिबेला नेकपा एमालेबाट विजयी भएका उनि हाल रा.प्र.पा.बाट प्रत्यासी छन,त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट चिकित्सा पेशामा रहेका नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका हर्ताकर्ता डा.सुरेश कुमार कनोडिया र एमालेबाट मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी समुद्दिन सिद्धिकीले प्रतिष्प्रर्धा गररिहँदा माअेवादी केन्द्रबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेका व्यापारी दामोदर आर्चाय मेयरको रेशमा छन् । नेपालगञ्जका पूर्व मेयर जो नेपाली काँग्रेसबाट विजयी भएका थिए विजय गुप्ता अहिले मधेश केन्द्रीत दलमा सक्रिय रहेकाले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा छैनन । जो मधेश मुभमेन्टको रेडिकल चेन्जको वकालत गर्ने गर्छन् ।
सरसरती हेर्दा नेपालगन्ज उप महानगरपालीकाको मेयरमा प्रतिष्पर्धामा रहेका अनुहारहरु राजनीतिक रुपमा त्यति सशक्त होइनन तर आर्थिक र सामुदायीक विभक्तताका रुपमा निर्वाचन जित्न सक्ने सार्मथ्य राख्न सक्ने भन्ने विषयमा जवरजस्त आलोचित छन् । आखिर सबै दलले राजनीतिक रुपमा फ्रन्टमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई किन प्रतिष्पर्धा बनाएनन त ? एउटा गम्भिर प्रश्न ।
दलहरुले फगत निर्वाचन जित्नकालागि मात्रै उम्मेदवार तय गर्ने परिपाटीको विकास यसरी गरेकी फुलटाइम राजनीति गर्ने कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्था छ । यो अवस्था सबै दलमा देशभरी नै लागु छ । जानकारहरु जसको सुरुवात समानुपातिक प्रणालिको दूरुपयोगबाट हुन थाल्यो भन्छन् । यसैबीचमा पार्टीहरुका आन्तरीक विवादहरु पनि चरम सिममामा पुगेकाछन् । फलस्वरुप केहीले पार्टी परित्याग गरेकाछन भने कतिपयले आक्रोसलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका पूर्व जिल्ला संगठन विभाग प्रमुख अम्मर खड्का माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । उता केन्द्रीय तहले उम्मेदवार छनोटमा आफ्ना नजिककालाइ मात्रै टिकट दिएको विरोधमा जिल्ला कार्यसमितिको आलोचना गरेका थिए । बाँके काँग्रेसको हकमा केन्द्रिय सदस्य किशोर सिंह राठोर हावि देखिए भने खुमबहादुर खड्काको ग्रिन सिग्नलले पनि काम गरेको देखियो ।
काँगे्रसका डा. कनोडया सविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बन्ने चर्चामा थिए, जो आर्थिक रुपमा निर्वाचन लड्न बलिया मानिए, एमालेका समसुद्दिन सिद्धिकी मुस्लिम समुदाएको मत बटुल्न सक्ने सम्भावनामा प्रतिष्पर्धामा उतारीएका पात्र हुन । त्यसैगरी आचार्य पनि आर्थिक रुपमा बलयिा मानएिका पात्र हुन । उनि उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गरिसकेकाले केही एकस्टा मत चोर्न सक्ने पात्रका रुपमा लिइएको बुझिन्छ । उता कोहलपुर नगरको निर्वाचनका प्रतिष्पर्धिले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
संघिय संरचनामा देश प्रवेश गरेसँगै हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाताको उत्सुकता रहनु स्वाभाविक नै होला तर पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पनन भइसकेको अनुभवले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिताको परिक्षामा राज्य फेरी कहाँ रहन्छ हेर्न बाँकी विषय हो । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र त्यहाँका नागरिकको अधिकार कतिको प्रयोग हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्ने भएकाले यो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा पनि महत्वपूर्ण निर्वाचनका रुपमा लिइएको छ ।
