काठमाडौं बैशाख १७, सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संविधान धारा १०१ को (६) उपधारा (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
संविधानको धारा १०१ को (६) उपधारा( २) मा भनिएको छ–महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउनुको अलावा कार्की महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेकी छन।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएका महाभियोग यस्तो छ ।
१. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।
२. आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कासमु तोडमोड गरेर फैसला गरेको ।
३. न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।
४. कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।
५.न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।
६. शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।
७. सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।
८. न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको ।
९. खराब आचरण गरेको ।
