शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

१७ गतेदेखि पुराना गाडी चलाउन नपाइने

काठमाडौ फागुन ५ ,   सरकारले फागुन १७ देखि मुलुकभरबाट २० वर्षे पुराना ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनलाई हटाउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र २५ सय र बाहिर त्यति नै संख्यामा सार्वजनिक गाडी विस्थापित हुनेछन् । विभागले २० वर्षे पुराना गाडी सडकमा Captureगुडे र नगुडेको निगरानी गर्न विभागका निर्देशक चन्द्र फुँयालको संयोजकत्वमा ट्राफिक प्रहरीसमेत सम्मिलित १४ सदस्यीय निरीक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । प्रत्येक क्षेत्रको यातायात अंचल कार्यालयलाई मापदण्डविपरीत चल्ने गाडीको निगरानी तथा अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेलेलाइ उदृत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर प्रकाशित रहेको छ ।

‘सरकारको पहिलेकै स्पष्ट निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनस् निर्देशन दिएका छौं ।’ २०७१ फागुन १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारले आगामी फागुन १७ देखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्ता सवारीको नवीकरण नहुने र वातावरणमैत्री हरियो स्टिकर नदिइने उनले बताए । ‘अब सरकारको तथ्यांकमा ति सार्वजनिक गाडी हँुदैनन,’ उनले भने, ‘सडकमा गुडाउने अधिकार पनि हुँदैन ।’ उपत्यकामा मात्र ९ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको उनले बताए । उपत्यका बाहिर करिव १ लाख ५० हजार सवारी साधन दर्ता छन् । ‘ति मध्ये २० वर्षे पुराना गाडी हटाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोजीरहेका छौं, त्यस्ता सार्वजनिक यातायातको नम्बर संकलन पनि गरिराखेका छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि प्रदूषण र ट्राफिक जामको मुख्य कारण पूराना गाडी भएको उल्लेख गर्दै २० वर्ष पुराना गाडी तत्काल हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै सार्वजनिक सवारी साधन संचालन योग्य भएरनभएको परीक्षण मापदण्ड नै तोकेको बताए ।  ‘यातायात व्यवसायी वा अन्य कसैले पनि यो निर्णय जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पुरानो निर्णय अनि ऐनमा स्पष्ट छ ।’ उनका अनुसार सवारीको इन्जिनको अवस्था, उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ, बनौट अथवा स्वरुप लगाएको परिक्षण मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसका साथै, सवारी साधनले फाल्ने प्रदुषणलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको उनले बताए । सवारी संचालनका लागि प्रमाणपत्र दिने क्रममा जाँचपास गर्ने र नगर्ने अधिकार विभागलाई भएको उनले बताए ।