–जगत प्रजापति
“महासंघको अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वले गएको महाधिवेशनमा महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण गर्ने मुल ऐजेण्डा उठाएको थियो । महासंघमा गैर पत्रकार हावी भएको भन्दै वर्तमान अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले धेरै पटक सार्वजनिक स्थलमा नै महासंघको शुद्धिकरण गर्दै गैरपत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर तिन वर्षमा महासंघले कति जना गैर पत्रकारको सदस्यता खारेज ग-यो त्यो सार्वजनिक गरेको छैन ″
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशनको लागि अहिले जिल्ला जिल्लामा अधिवेशन भईरहेका छन । हालसम्म पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्मिाञ्चल क्षेत्रका जिल्ला शाखाको अधिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसैगरी आज मंगलवार मध्य क्षेत्रका रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवाको र सुदुरपश्चिम क्षेत्रका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङको फागुन २२ गते अधिवेशन हुँदैछ । त्यसैगरी फागुन २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका सवै प्रतिष्ठान शाखाहरुको र फागुन २५ गते एसोसिएटतर्पतर्फका सबै संस्थाहरुको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तिन जिल्ला भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरको फागुन २६ गते मिति तोकेपनि चैत्र १ गते अधिवेशन हुने भएको छ ।
महासंघका जिल्ला अधिवेशन चलिरहँदा विभिन्न जिल्लामा विवादका कारण अधिवेशन स्थगित भएका समाचार पनि आएका छन । कतिपय जिल्लामा पुनः अधिवेशनको माग समेत उठेको छ । इलाम र पाँचथर जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको चुनावको विषयलाई लिएर पत्रकार प्रेम अधिकारी र लवदेव ढुंगानाले फागुन ११ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरी ढोकैमा आमरण अनसन बसेका छन् । दोलखा, तनहुँलगायत केही जिल्लामा सदस्यता विवाद नटुंगिदा अझै तालाबन्दीको अवस्था रहेको छ । यसवर्षको महासंघको अधिवेशन विगतको तुलनामा निक्कै फरक ढंगले भईरहेको छ । विशेषगरी महासंघमा देखिएको सदस्यता विवादले गर्दा निर्वाचन सौहार्दपूर्ण ढंगले अघि बढेको देखिँदैन । महासंघको विधानले सदस्यता वितरण र नविकरण सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धीत शाखाहरुलाई प्रदान गरेको छ । तर महासंघ केन्द्रले विभिन्न उजुरीको बहानामा आफुखुसी सदस्यता थप तथा नविकरण गर्ने परिपाटीले विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । केन्द्रले यसलाई तुरुन्त रोक्ने हो भने मात्र पनि महासंघभित्रको विवाद ९० प्रतिशत हल हुने देखिन्छ ।
महासंघको अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वले गएको महाधिवेशनमा महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण गर्ने मुल ऐजेण्डा उठाएको थियो । महासंघमा गैर पत्रकार हावी भएको भन्दै वर्तमान अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले धेरै पटक सार्वजनिक स्थलमा नै महासंघको शुद्धिकरण गर्दै गैरपत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर तिन वर्षमा महासंघले कति जना गैर पत्रकारको सदस्यता खारेज ग-यो त्यो सार्वजनिक गरेको छैन । शुद्धिकरण भनेको महासंघमा भएका सदस्यको कटौती मात्र पनि होइन । नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा गैर पत्रकारहरुलाई सदस्यता नदिनु पनि हो । शाखाले आफ्ना क्षेत्रभित्र पत्रकारिता क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिलाई विधानले तोकेको मापदण्ड अनुसार सदस्यता सिफारिष गरेको अवस्थामा केन्द्रले थप्नु पर्ने जरुरी किन प¥यो ? जिल्लामा सदस्यता विवाद छ भने जिल्लालाई नै समाधान गर्ने अधिकार किन दिँदैन ? महासंघका यसपटक पनि ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ सदस्यता थप भएको भन्ने सुनिएको छ यसको यथार्थ महासंघले स्पष्ट पार्नुपर्दछ । एकातिर मुलुकको आर्थिक अवस्था, अनलाईन मिडियाको आगमनले धेरै पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ प्रेस काउन्सिलको वर्गिकरणमा परेका मिडियाहरुको संख्याले पनि नेपालमा कति पत्रकार हुन सक्छन भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सूचना विभागको परिचय पत्र नविकरणको अवस्थाले पनि नेपालमा विद्यमान पत्रकारहरुको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ । तर महासंघको सदस्य भने वर्षेनी थप हुने बाहेक घटेको अवस्था छैन । सञ्चारजगत राज्यको चौंथो अंगको रुपमा लिने गर्दछ । यसले हरदम राज्यको पहरेदारको रुपमा काम गरेको छ । देश र जनतालाई सही सूचना दिएर सूसूचित गर्ने, मुलुकमा भईरहेका वेथिती, विसंगती, विकृति र अनियमितता विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाईरहने एक मात्र संस्था हो पत्रकार ।
नेपालको सञ्चारक्षेत्रले मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था होस या २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नबहाली पछिको समय । दश वर्षे जनयुद्ध कालिन समय होस या शान्ति प्रक्रियापछिको समय । नेपाली सञ्चारजगतले उल्लेख्य योगदान दिएको छ । अझ २०६२÷०६३ को आन्दोलनको जगनै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारजगत हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । रत्नपार्कको सानो कुनामा सय पचासको हाराहारीमा उपस्थित हुने राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनलाई राप र ताप दिने मुख्य संस्था नै पत्रकार महासंघ हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको नाममा पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा शुरु भएको आन्दोलनले उचाई लिँदै दलहरुको आन्दोलनले समेत गति लिएको यर्थाथ कसैले मेट्न सक्दैन । आज यही संस्था अत्यन्त शिथिल अवस्थामा आइपुगेको छ । महासंघले उठाउँदै आईरहेको न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलगायतका मुद्दा कहाँ पुग्यो । महासंघले गत भदौमा आयोजना गरेको पाल्पा भेलाले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? सायद अहिलेको नेतृत्वसँग यसको जवाफ छैन ।
महासंघले केही राम्रा काम नगरेका पनि होईन । जस्तो पत्रकारहरुलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था । तर यी दुईटै सुविधाको कार्यान्वयनको अवस्था कुन अवस्थामा यसको लेखा जोखा गर्ने बेला भएको छ यसबीचमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, महासंघलाई पत्रकारको ट्रेड युनियनको रुपमा विकास गर्ने योजना तुहिएको छ ।
त्यसैगरी अहिलेको अर्को मुल मुद्दा भनेको साना लगानीका स्वरोजगार मूलक पत्रपत्रिकाहरुको संरक्षण र संवर्धन पनि हो । तर पत्रकार महासंघले यसतर्फ गम्भिर ढंगले सोच्न सकेको छैन । निश्चय पनि पत्रकार महासंघ श्रमजीवि पत्रकारहरुको छाता संगठन हो । यसले नितान्त श्रम गर्ने पत्रकारहरुको हक हितको लागि काम गर्नुपर्दछ । तर महासंघका अधिकांश सदस्य साना लगानीका पत्रपत्रिकाका मालिकहरु पनि छन जो आफैं लगानी पनि गर्दछन र पत्रकारको रुपमा श्रम पनि गर्दछन ।
विगतमा भएका राजनैतिक परिवर्तनमा यीनै साना लगानीका साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रपत्रिकाहरुले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ठूला र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले आलु र प्याजको भाऊका बारेमा सम्पादकिय लेखिरहँदा यीनै साना लगानीका पत्रपत्रिकाले राज्य विरुद्ध सम्पादकिय लेखेर जनता जगाउने काम गरेका थिए । आज व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्यको साधन स्रोतको उपभोग गर्ने सवालमा ठूला र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम भनाउँदा कै हालिमुहाली रहेको छ । महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गराउने तर्फ कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । अबको महाधिवेशनमा आम पत्रकार मित्रहरुले नेतृत्व छनोट गर्दै गर्दा केही सवालहरुमा विचार पु¥याउन जरुरी देखीएको छ । अबको महासंघले साँचो अर्थमा श्रमजीविको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? महासंघलाई एउटा व्यवसायीक छाता संगठनको रुपमा विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसलाई ट्रेन यूनियनको स्वरुपमा लैजान सक्छ कि सक्दैन ? पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि, बृत्ति विकासलगायतका सवालमा महासंघको योजना के हो ? यी सवालमा गौण रुपले विचार विमर्श हुनु जरुरी देखिन्छ ।
