कानुनमा सवैको पहुँच पुर्याउन पहिले कानुनी भाषा सरल तरिकाबाट बुझ्ने भाषामा कानुन लेखिनु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौ पौष २८, युएन वुमन तथा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप नेपालद्वारा संयुक्तरुपमा आज संवैधानिक दृष्टिबाट लैगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन विषयक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी ४६ वटा 
संवैधानिक कानुनको पुनरावलोकन गरी ४१ वटा ऐन तथा कानुनहरु उपर संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको थियो ।
कानुनको पुनरावलोकनका लागि प्रमुख परार्मदाता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र परामर्शदाताद्दय अधिवक्ता पुनदेवी मर्हजन र प्रतिभा खनालको प्रस्तुतिकरण रहेको उक्त कार्यक्रममा वितरित अवधारणा पत्रमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण लागि नागरिकताको हक, समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, सेना, राजनीतिक दल, राजदूत, संवैधानिक पद र सरकारी सेवामा समावेशिकरणसहितका २० वटा विषयहरुमा पुनरावलोकन सहित संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जानकारी दिईएको थियो ।
त्यस्तै बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष उषा मल्लले ४६ वटा कानुनमा पुनरावलोकन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाउ दिदै विद्यमान कानुनमा पनि समयसापेक्ष आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने जनाउ दिनु भएको थियो । आयोजक संस्थाको तर्फबाट युएन वुमनकी सरु जोशीले विद्यमान कानुनका शब्दावली आफैमा क्लिष्ट रहेको बताउँदै सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी कानुन, ऐनहरु लेखिनुको अलावा त्यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँनु भएको थियो भने म्याककी अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले पनि नेपाली कानुन र अधिबक्ताहरुले प्रयोग गर्ने शव्द आम जनताले बुझ्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै कानुनमा सवैको पहुँच पुर्याउन पहिले कानुनी भाषा सरल तरिकाबाट बुझ्ने भाषामा कानुन लेखिनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
