काठमाडौ र्पाष २४, आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति र योग्यता असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन माथिको छलफल पछि सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले आज भएको बहस पछि कार्कीको 
नियुक्ति नै बदर हुने ठहर गरेको हो ।
बहस पछि अदालतद्दारा जारी आदेशमा “संविधानबमोजिम गरिएको नियुक्ति र प्रमुख आयुक्त पदको सपथलगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने उल्लेख गर्दै संविधान बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षी संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, टीकाराम भट्टराई, राजु चापागार्इं, रमणकुमार कर्ण, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम दाहाल, ज्योति लम्साल पौडेल, कुनदेवी महर्जनलगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने कार्की पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, सुशील पन्त, कृष्ण सापकोटा तथा अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र झा, आनन्दमणि लम्साल, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
