काठमाडौ पौष ११ , सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने सरकारी वकिलको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषणापत्रमा संविधानवाद, नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका सिद्धान्तविपरित हुने विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको कार्यान्वयन तथा हिरासतमा 
रहेका व्यक्तिमाथि मानवोचित व्यवहार भएरनभएको, आफन्तसँग भेटघाट गर्न दिएरनदिएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने तथा सरकारकातर्फबाट दायर मुद्दा फिर्तासम्बन्धमा राय दिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको दायित्वलाई बोध गर्दै उक्त घोषणापत्र जारी भएको सम्मेलनले जनाएको छ । घोषणापत्रको प्रस्तावनामै संविधानवादका मूल्यलाई अंगीकार गरी नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मौलिक अधिकार एवं कानुनको शासनको अवधारणा र सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुलकभरका सरकारी वकिल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘स्वच्छ सुनुवाइ, कानुनको शासन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अवलम्बन, मानवअधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन, सार्वजनिक हितको संरक्षण, पीडितमैत्री र न्यायमा सहज पहुँच, व्यावसायिक स्वायत्तता र उन्मुक्ति, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता, निरन्तर सुधार र सिकाइ, नैतिकता र सदाचार, लैंगिक मैत्री र समावेशितालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो मूल्यका रूपमा अंगीकार गरेको छ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘यी मूल्यसँग मेल नखाने गरी सरकारी निकायबाट देखादेखी कानुनको उल्लंघन गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्न नसक्ने र गर्न नहुने विषयमा हाम्रो एकमत छ ।’
कानुनको शासन र सुशासनका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितविपरीत भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा हुन नसक्ने विषषसम्बद्ध सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’ यस्तै महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिबेगर न्यायिक निकायमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध गरिएको वा वैकल्पिक तवरबाट कानुनी रायसल्लाह लिई सरकारी निकायबाट निर्णय भएको अवस्थामा त्यसको प्रतिरक्षा पनि गरिने छैन ।
सरकारका निकायले आवश्यक सूचना, जानकारी, विवरण र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेमा अदालतमा सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व गर्न इन्कार गर्न बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । ‘सरकारी वकिलहरू फितलो कमजोर वा उपस्थितिका लागि मात्र इजलासमा हुने गर्दैनौं’, घोषणापत्रमा भनिएको छ । तत्काल प्रमाणका आधारमा अदालतबाट कसुर ठहर हुन नसक्ने देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचलाइने जनाइएको छ ।
अधुरो अनुसन्धान र पर्याप्त प्रमाणबिनाको अभियोजनले सरकारवादी मुद्दाको सफलतामा नकारात्मक परिणाम ल्याउने र संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठहर सरकारी वकिलको छ । घोषणापत्रले भनेको छ, ‘व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारमा गम्भीर असरपर्नेतर्फ हामी संवेदनशील छौं ।’ संस्थागत सुधार, संविधान, फौजदारी कानुन कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनलगायत ३० बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ । सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र विशिष्टीकरण, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलगायत विषयमा आफ्ना प्रतिबद्धता र सुझाव पनि राखेको छ । यस्तै पीडितमैत्री सरकारी वकिलका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूको छ । सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पिछडिएका वर्गको न्यायमा पहुँच, व्यक्तिको जिउधन सुरक्षा, वैयक्तिक स्वतन्त्रता नभए लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भएको छ । ढिलो न्याय दिनु पनि नदिनुसरह हो’, पुनले भने, ‘तल्लो वर्गलाई न्याय सहज नहुनु दुःखको कुरा हो ।’ उनले मुलुकमा द्वन्द्व र प्रतिशोधको सट्टा सद्भाव र एकता आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । कानुनमन्त्री अजशंकर नायकले सरकार निर्वाचन घोषणाको तयारीमा रहेकाले जिम्मेवारी वहनमा तत्पर रहन सरकारी वकिलसँग आग्रह गरे । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले कसैमाथि अनावश्यक रूपमा मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।
गलत मुद्दा रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिलमा विशेष ुसेलु खडा गर्न उपाध्यायको सुझाव थियो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रककान्त अर्यालले थुनाउने र छुटाउने स्वार्थी जमातले निष्पक्ष अनुसन्धानमा हिलो छ्यापेको बताउँदै सचेत रहनुपर्ने बताए । महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले घूसको प्रस्ताव कसरी आउँदो रहेछ भनेर आफूले थाहा पाउन थालेको बताए । ‘घूसको प्रस्ताव कसरी आउने रहेछ भनेर अलिअलि थाहा पाउन थालेको छु’, श्रेष्ठले भने, ‘तर म घूस खाउँला, पैसा कमाउँला भनेर यहाँ आएको छैन । पैसा खाएर मुलुक बन्दैन र इज्जत पनि कमाइँदैन । बेहाल अवस्थामा सुधार ल्याउन आएको छु ।’ श्रेष्ठले सल्लाह लिनेले गाडी चढ्ने र सल्लाह दिने सरकारी वकिल लुरुलुरु हिँडेर सल्लाह दिन पुग्ने बेथिति पनि औंल्याए । उनले भने, ‘कसैले काठमाडौंमै सेवा निवृत्त हुपर्ने, कसैले काठमाडौंको मुखै देख्न नपाउने स्थिति रहेछ ।’ श्रेष्ठले कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने भए जागिर छाडेर पार्टीमा लाग्न पनि सुझाव दिए । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)
(
