सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ: सांसद यशोदा कुमारी लामा

अध्यक्ष, दलित जनजाति पार्टी नेपाल

काठमाडौं मार्ग २८ ,
यशोदाकुमारी लामा तामाङले एक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनी २०७१ सालमा विश्वेन्द्र पासवानको नेतृत्वमा रहेको दलित जनजाति पार्टीबाटविद्रोह गरी दलित जनजाति पार्टी नेपाल गठन गरी सो पार्टीको नेतृत्व आफैंले गर्दै आईरहनुभएको छ । उनलाई कतिपयले नेपाली राजनीतिमा टपक्कटिपेर ल्याएको आरोप लगाउने पनि गर्छन् । तर, यथार्थ भने त्यस्तो होइन । २०२५ सालमा धनुषामा जन्मिएकी तामाङले विद्धार्थी कालदेखि नैराजनीतिमा पाइला टेकेकी हुन् । उनको पारिवारिक वातावरण राजनीतिमय थियो । त्यही भएर पनि अहिले उनलाई पार्टीको नेतृत्व गर्न सहज भएको छ ।यतिवेला संविधान संशोधनको विषयले नेपालको राजनीति निकै तातेको छ । यसै सेरोफेरोमा गरेको कुराकानी … 

संविधान संशोधनको विषयमा तपार्इंको पार्टीको धारणा के हो ? 
संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनुअघि ठूला राजनीतिक पार्टीले साना दलसँग एक शब्द पनि सोधेनन् । हामीले जे गरे पनि र जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाई ठूला राजनीतिक दलहरूको छ । त्यति मात्रै होइन, अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकारले साना दलको कुरा सुन्ने गरेका छैनन् । साना दलका नेतालाई उनीहरूले मान्छे नै गन्दैनन् । त्यही भएर अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा कसैसँग सल्लाह नगरी ठूला दलले ल्याएका हुन् । संविधान संशोधन जनताका चाहनाअनुसार आएको होइन । यो प्रस्ताव त जनताको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति मात्रै ल्याइएको हो । त्यसकारण संबिधान संसोधनमा हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छैन ।

यतिवेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनु जरूरी थियो कि थिएन ?
संविधान संशोधन अनिवार्य छ । संविधान संशोधन नगरी सबै वर्ग र समुदायको हित हुन सक्दैन । तर, यो सरकारले मूलबासी, दलित, मुस्लिम र पछाडि पारिएको वर्गको उत्थान र अधिकार प्राप्तिका लागि ल्याउनुपर्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव कसैको इसारा र निर्देशनमा मा ल्याउने काम भएको छ । जनभावनाको कदर गर्ने गरी ल्याइएको छैन । हचुवाको भरमा जनतालाई छक्याउनको निम्ति मात्रै ल्याइएको छ । त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हामीले समर्थन र विरोध नगरि यिनीहरू जनविरोधी क्रियाकलाप र गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले समिक्ष गरेर बसिरहेका छौं । संविधान संशोधन जनताको अधिकार र मुक्तिको लागि हुनुपर्छ । कसैको इच्छा र चाहनाको बलमा हुनुहुँदैन । जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन ।

तपाईंले समर्थन वा विरोध केही पनि नगर्नुको कारण के हो ?
यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर आएको व्यक्ति, जसले जहिले पनि जनताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँले जनताको मर्मविपरित एकल ढंगले ठूला दल नेपाली कांग्रेश र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । देशको संक्रमणकालीन अवस्थालाई लम्ब्याई रहने रणनीतिअनुसार यो सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । संविधानमा जे संशोधन हुनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । जे नआउनुपर्ने हो, त्यही आएको छ । त्यही भएर हामीले यसलाई अहिले समर्थन पनि गरेका छैनौं र विरोध पनि गरेका छैनौं ।

वास्तविक सत्य चाँही के हो ?
हाम्रा ठूला दल नेपाली कांगेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूले देशलाई समृद्धितर्फ होइन भड्खालोमा पार्न खोजिरहेका छन् । देशलाई जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता र सम्पतिको भागबन्डा गर्ने र बाडीचुडी गरेर खाने काम गरिरहेका छन् । यसरी देशलाई खोक्रो पार्ने र सिध्याउने नीति बोकेका कारण जनभावनाअनुसार संविधानको संशोधन गर्नमा उनीहरूको इच्छा छैन । हामीले गर्न खोजेको त हो नि भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपाली जनताको निम्ति कुनै परिवर्तन भएको छैन । सत्ता परिवर्तन भयो, चरित्र परिवर्तन भएन । नेतृत्व परिवर्तन भयो, शाषन परिवर्तन भयो, शाषक परिवर्तन भयो तर व्यवस्था परिवर्तन भएन । यसरी देशको विकास हुनै सक्दैन । अहिले अंगीकृत नागरिकता वालालाई पनि राज्यको प्रमुख अंगको जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने खालको प्रस्ताव ल्याइएको छ । यो जस्तो घातक अरू केही हुन सक्दैन ।

अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने के थियो ?
मैले संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पनि ६४ वटा संशोधन पेस गरेकी थिएँ । तर, त्यसको कुनै सुनवाइ नै भएन । मैले राखेको प्रस्तावमध्ये आमा वा बाबुको नामबाटै नागरिकता पाउने कुरा मात्रै आएको छ । मैले आमाको नामबाट पनि सबै अधिकार पाओस् भनेर यो प्रस्ताव ल्याएकीे हुँ । मैले धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि संशोधन दर्ता गरेको थिए । यसको परिभाषा नै गलत ढंगले ल्याइएको छ ।  “धर्मको राज्य नै हुँदैन । राज्यको धर्म हुन्छ । नेपालमा धर्मको राज्य (हिन्दु राष्ट्र) बनाउने काम हुँदैछ । राज्यले हिन्दु धर्मलाई मात्रै प्राथमिकता दिने रआश्रय दिने काम भइरहेको छ । राज्यले एउटा मात्रै धर्मलाई आश्रय दिने काम गर्नु हुँदैन । सवै धर्म र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपाललाईसवै जाति, धर्म र समुदायको साझा फूलवारी भन्ने गरेको छ । व्यवहारमा भने एउटा जातिको मात्रै शाषण व्यवस्था र त्यसले एउटा मात्रै धर्मको संरक्षण र सम्मान गर्ने काम गरिरहेको छ ।”

समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तर, यहाँ एउटै मात्रै जातिले वर्षौदेखि शाषण र सोषण गर्दै आइरहेको छ । जसले १० वर्षसम्म क्रान्ति गरेर समान अधिकार ल्याउछु भनेर क्रान्ति गरेको थियो । त्यहि व्यक्ति अहिले आएर प्रतिक्रिया र यथास्थितिवादीहरूसँग मिलेर पश्चगमनतिर लागिरहेको अवस्था छ ।  जुन कुरा अहिलेको संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने थियो त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा समावेश नै गरिएन । अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि यी कुरा बिर्सने काम भएको छ । अहिलेको संविधानले जति अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा हुँदै भएको छैन । तैपनि हामीले मुलुकलाई लामोसमयसम्म संक्रमणकालमा राख्नुहुँदैन भनेर मात्रै यो संविधानको समर्थन गरेका हौं । मैले भाषाको विषयमा पनि कुरा उठाएकी छु । १० प्रदेश बनाइनुपर्ने लगायतका बिभीन्न प्रस्ताव राखेको थिए । नेपालले आइएलओ महासन्धि १६९ लाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । तर, अहिलेको संविधानले मूलबासी समुदायकोको बारेमा उल्लेख नै गर्न चाहेनन्, आदिवासी र आदिबासी जनजातिको परिभाषा पनि फरक बनाउन खोजेको छ । आइएलओ महासन्धि १६९ को परिभाषालाई लुकाएर बाहिरबाट आएका जातजातिलाई यहाँका आदिवासी हुन् भनेर संबिधानमा नै परिभाषा गरि उल्लेख गरिएको छ ।

तपार्इंले पनि त यो संविधान हाम्रा लागि स्वीकार्य छ भनेर हस्ताक्षर त गर्नुभएको छ नि, होइन र ? 
हो मैले पनि हस्ताक्षर गरेकीे छु । ठूला दल नेपाली कांग्रेश, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले एकाधिकार शैलीमा ल्याएको संविधान मान्नुपर्छ भन्ने त थिएन । तर, संविधान नआउँदा देशमा संक्रमणकाल झन् लम्बिने अवस्था आयो । सधैं संक्रमणकालीन अवस्था आइरहनु मुलुक र जनताको हितमा हुँदैन । त्यही भएर पनि मैले संविधान जारी होस् भनेर मात्र समर्थन गरेको हुँ । यसो भन्दैमा संविधानले सबै जनतालाई समान अधिकार दिएकाले समर्थन गरेको वा त्यही भएर नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेको हुँ भन्ने होइन ।

तपाईंहरूले उठाउँदै आएका माग वा विषय पूरा होला त रु अब फेरि संविधान संशोधन हुँदा ती माग समावेश गरिने सम्भावना कत्तिको छ ?
म त केही सम्भावना नै देख्दिन । अहिले पनि जनतालाई भूलभूलैयामा राख्नका लागि मात्रै सबिधान संसोधनको प्रस्ताव ल्याइएको हो । तै पनि यो संशोधन पारित होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्नेहरू पनि आन्दोलनमा गइरहेका छन् । यदि यो सरकारले संविधान संशोधन गरेर जनताको भावना समेट्न खोजेको भए कसैसँग सल्लाह नगरी आकस्मिक रूपमा कसरी आयो त रु यो कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसकारण सत्ता र सम्पतिको भागबन्डाको निम्ति राजनीति गरिरहेका ठूला राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि हालतमा जनताको कुरा संविधानमा राख्ने सम्भावना छैन ।

नयाँ संविधान आउनुअघि देखि नै मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा छ । कसरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 
“मधेशवादी राजनीतिक दल र मधेसी नेताहरू कतैबाट संचालित र परिचालित भएका छन् । उनीहरूले वास्तविक मधेसी जनताको समस्या समाधान गर्नआन्दोलन गरेको भए सबै मधेशी जनताले साथ दिने थिए । तर, यो एउटा परिचालित र कतैबाट संचालित आन्दोलन भएको हुनाले नै लामो समयसम्ममधेशमा आन्दोलन जारी रहेको हो । मधेसी दलहरूले समग्र मधेस, मधेसी जनता, मधेशको विकाश र निकास चाहिरहेका छैनन् ।”

उनीहरू पनि ठूलो भाग नपाएर मात्र आन्दोलन गरिरहेका छन् । मधेसी दलहरूले देशलाई निकास दिन खोज्ने हो भने कसैको गोटी बन्नुभएन । तर, उहाँहरू अरूको गोटी बनिरहनुभएको अवस्था छ । त्यसकारण मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका कुरा जायज छैनन् ।

सिंगो मधेस नै आन्दोलनमा होमिएको अवस्थामा तपाईं कसरी मधेसका माग जायज छैन भन्न सक्नुहुन्छ ?
सबै माग जायज छैन भन्ने होइन । उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाको कुरा जसरी उठाएका छन्, यदि संशोधन नै गर्ने हो जातीय जनसंख्याको आधारमा अधिकारको बाढफाढ गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्छ । मधेसको नाममा भोलि फेरि त्यही मधेसमा बस्ने अर्को बहुसंख्यक मधेसी जनता अधिकारविहीन हुन सक्छ । मधेशको ८७ प्रतिसत मूलबासी समुदायको हक अधिकारको ग्यारेन्टी संबिधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । मधेशको सामन्त र हिमाल पहाडको सामन्तीहरूले मात्र सत्ता र सम्पतिको भागबण्डा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जातीय जनसंख्याको आधारमा हुने पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाले मात्र सवै समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । यो कुरामा भने सबैको समर्थन रहन्छ र रहनु पनि पर्छ । त्यसकारण अहिले संशोधनको नाममा मात्रै संशोधनको प्रस्ताव ल्याएइको छ । यसले सवै जाति, समुदाय र वर्गको समस्याको सम्बोधन हुन्छ र हल गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

पाँच नम्बर प्रदेशको विभाजनको प्रस्तावको विरोधमा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सरकारले संविधान संशोधनको एउटा मुख्य विषय नै सीमांकन बनाएको छ । यो सही ढंगले ल्याइएको विषय होइन । सीमांकनको विषयमा ल्याइएको प्रस्ताव नै अर्थ न बर्थको छ र आफैले बनाएको संबिधानको बिरोधमा पनि छ । संबिधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नेहरूले एक पटक आफैंले जारी गरेको संबिधान पढेर हेर । त्यसमा मेरो केही टिप्पणी नै छैन । आन्दोलनमा मेरो समर्थन छ । तर, आन्दोलन सार्थक हुनुपर्छ ।

तपाईंको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कुरा चलेको छ । वास्तविकता के हो ?
हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म यो सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छ । तर, यो सरकारले सबै दल र जनताको भावनालाई समेट्न सकेको छैन । सरकार गठन गर्दा वा विस्तार गर्दा एउटै जाति, समुदाय र वर्गलाई मात्रै समेट्ने र ल्याउने काम गरेको छ । समावेशी, समानुपातिक राज्यप्रणाली र भाषाको कुरा पनि यो सरकारले मानेको अवस्था छैन । त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा यो सरकारलाई मैले दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा म पुगेको छु । सायद केही दिनपछि पार्टीले पनि त्यही निर्णय गर्न सक्छ ।

तपाईंले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा सरकारलाई कतिको समस्या पर्ला ?
खासै फरक पर्दैन । तर, त्यसले एउटा महत्व राख्छ । सरकार बनाउने वेला हामीजस्ता साना दलले पनि ठूलो सहयोग गरेका थियौं । तर, सरकार बनिसकेपछि यो सरकार कसैको निर्देशनमा चल्ने, साना राजनीतिक दलहरूलाई वाइपास गर्ने, हामीलाई वाइपास गर्ने, भूकम्प पिडित जनतालाई वाइपास गर्ने र नेपाली जनतालाई वाइपास गर्ने काम गरिरहेको छ । हामी त्यसको विरोधमा छौं ।

rajan2012karki@yahoo.com