नेपालगन्ज आषाढ १० , बसन्त शर्मा/ मानव अधिकार आयोगले आफुले सिफारीस गरेका घट्नाका विषयमा गम्भिर चासो रहेको बताउँदै सरकारले कार्यान्वयन गरे नगरेको सहितको जानकारी सहित नेपालगन्जमा संक्रमणकाल र राष्टि मानव अधिकार आयोगको सिफारीस कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ । वि.सं.२०५७ सालमा स्थापना भएको आयोगले क्षेत्रीय स्तरबाट गरेका सिफारीसहरुका संबन्धमा जानकारी दिंदै आयोगले गरेको सिफारीस र अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा आयोगका क्षेत्रीय 
निर्देशक मुरारी खरेलले जोड दिएका थिए ।
आयोगले हाल सम्म सिफारीस गरेका संख्या ७ सय ३६ मध्य १ सय १८ अर्थात १५.२१ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको आशिंक रुपमा कार्यान्वयन भएका ४ सय ९६ अर्थात ६०.४४ प्रतिशत त्यसैगरी कार्यान्वयनको क्रममा ५८ अर्थात ७.४७ प्रतिशत र कार्यान्वयन भएका तर आओगबाट लगत कट्टा हुन बाँकी सिफारीस संख्या १सय३१ अर्थात १६.८८ प्रतिशत रहेको तथ्याकं समेत आयोगले दिएको छ ।
अन्तरीम राहत र क्षतिपूर्तिलाई फरक फरक रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्दै उक्त कार्यक्रममा क्षेत्रीय निर्देशक खरेलले आयोगका सिफारीस कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा नागरिक तहबाट पनि खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । खरेलले थपे द्धन्द्ध पीडितलाई वितरण गरेको अन्तरिम राहत समेतलाई समेत जोडेर आयोगले गरेको क्षतिपुर्ति पनि प्राप्त भएको भनिएको विषय कार्यान्वयन नभएको भन्ने बुझिन्छ ।
कार्यक्रममा २०५९ असार ६ गते आफ्ना पतिमाथि आक्रमण गरी घरमा रहेको रकम लुटपाट भएको घट्ना सुनाउँदै पीडित वैजापुरबाट विस्थापीत भएकी बाँकेकी एक खगीसरा रोकायले आयोग मार्फत आँफुलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरिन । क्षेत्रीय कार्यालयले सिफारिस गरेका १ सय २३ (अन्तरगत ३ सय २० व्यक्ति) मध्य पूर्ण कार्यान्वयन कारवाही भएको संख्या ३३,आशिंक कार्यान्वयन भएको ६० र कार्यान्वयन नभएको संख्या ३० रहेको समेत जानकारी उक्त कार्यक्रममा दिइएको थियो । जस मध्य राज्य पक्षबाट हत्या भएकोमा सिफारीस संख्या ३९ छ भने व्यक्तिको संख्या १ सय ३८ रहेकामा कारवाही पूर्ण संख्या ८,आशिंक २८ र कारवाही नभएको संख्या ३ रहेको छ । गैर राज्यबाट सिफारिस ४ व्यक्तिको संख्या पनि ४ पूर्ण कारवाही १ आशिंक आशिंक कारवाही २ र कारवाही नभएको १ संख्या रहेको छ । गैर राज्यबाट ४ अपहरणमा राज्यबाट ४४ र गैर राज्यबाट सिफारिस संख्या ४ व्यक्तिको संख्या ५ पूर्ण कारविाही २, आशिंक् १ र कारवाही नै नभएको संख्या १ रहेको छ । त्यसैगरी राज्य पक्षबाट ९४ व्यक्तिको संख्या जस मध्य पूर्ण कार्यान्वयन १६,आशिंक १९ र कारवाही नभएको ९ रहेको छ ।
उता यातनाको तथ्याकं केलाउँदा राज्यबाट भएका घट्ना २३ व्यक्तिको संख्या २७ पूर्ण कार्यान्वयन ४ आशिंक ५ र कारवाही नभएको संख्या १४ रहेको छ भने गैर राज्यबाट भएको घट्ना मध्य २ सिफारिस भएकाछन् जसमा व्यक्तिको संख्या पनि २ छ भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको १ आशिंक भएको १ देखिन्छ । त्यसैगरी दोहोरो भिडन्तको घट्नामा सिफारिस भएको र व्यक्तिको संख्या १ छ भने कार्यान्वयन पनि शतप्रतिशत देखिन्छ । यता स्वास्थ्यको अधिकारमा १,भेदभावको १ सिफारिस तर ब्यक्तिको संख्या ४५ रहेको छ । त्यसैगरी कारागारमा आत्महत्याको घट्ना सिफारिस र व्यक्ति संख्या १ देखीन्छ भने कार्यान्वयन आशिंक रहेको पाइयो । गैर कानुनि खान तलासी १ र भिडन्तमा मृत्यूको संख्या १ रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट जानकारी गराइए अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन २७ प्रतिशत,आशिंक कार्यान्वयन ४९ प्रतिशत र कार्यान्वयन नभएको २४ प्रतिशत देखिन्छ ।
