शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सहमति कार्यान्वयन गर्न काँग्रेसको माग

भूकम्पपीडितलाइ आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट रुपमा रु १ लाख ५० हजार र रु ५० हजार किस्ताबन्दीमा दिने सहमति, पछिल्लो पटक भएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएकाले मात्र पाउने, सहुलियतपूर्ण ऋणको सवालमा भने सहमति मौन

काठमाडौ आषाढ १५ , नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार उपलब्ध गराउनेलगायतका सहमति आजैदेखि कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नसहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताए । नेपालको congress-samsadiya-dalसंविधान कार्यान्वयनमा काँग्रेसका तर्फबाट पूरा सहयोग रहने भए पनि स्थानीय निकायको सीमा र नाम निर्धारणका लागि गठन भएको आयोगको समयसीमा फागुन ससान्तसम्म हुँदा आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको कुनै औचित्य नहुँने पनि उहाँले त्यस अवसरमा बताउँनु भएको थियो ।

व्यस्थापिका संसदमा विगत ६ दिन देखि निरन्तर भूकम्पपिडितहरुको माग सम्बोधनका लागि विरोध सहित संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षीदल काँग्रेसले सत्तारुढदलका शिर्ष नेताको बैठक त्यस्तै माग सम्बोधनका लागि विपक्षीदल र सत्तारुढदलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको बैठक पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजको व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाका बारेमा केन्द्रित रहेर सकारात्मक सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यस लगत्तै काँग्रेस संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

त्यस्तै कार्यदलको बैठकमा भूकम्पपीडितलाई तत्कालै रु एक लाख ५० हजार प्रदान गर्ने, छुटेका नामावली तत्कालै समावेश गर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भूकम्प पुनःनिर्माणको अभियानलाई साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिलाई काँग्रेस संसदीय दलले स्वागत गरेको वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवासहित कार्यदलको बैठकमा विपक्षी दलको सो मागका सम्बन्धमा गठित कार्यदलको बैठकमा भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट रुपमा रु एक लाख ५० हजार दिने र रु ५० हजार किस्ताबन्दीमा दिने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत अनुदान महाभूकम्पलगत्तै घर ध्वस्त भएकालाई सरकारी निकायले वितरण गरेको कार्डका आधारमा नभई दाताहरूको सर्तअनुसार पछिल्लो पटक भएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएकाले मात्र पाउने छन् भने सरकारबाट घोषणा गरिकेको भइसकेको सहुलियतपूर्ण ऋणको सवालमा भने सहमति मौन रहेको छ ।