काठमाडौ ज्येष्ठ २३, झण्डै १० वर्षपछि शिक्षा ऐन संशोधनको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । शनिवार व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले शिक्षा (आठौँ संशोधन) विधेयक–२०७२ लाई पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्दै पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अव प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ । यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ ।
विद्यालय संरचनाले कानुनी मान्यता पाएसँगै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी कक्षा १२ पछिमात्र लिने खवर आजको याँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
अहिलेसम्म कक्षा १० पढेपछि एसएलसी परी लिने गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले ऐनमा लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया जाने बताए । शिक्षा विधेयक पारित भएपछि अब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद रहने छैन । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए गरेका काम कारबाही बोर्डबाट भए गरेको मानिने संशोधनमा उल्लेख छ । परिषद्को नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ भने परिषदमा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने छन् ।
९
