काठमाडौ ज्येष्ठ २१, व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको बेलामा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको विषयमा गृह, स्थानीय र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले गृह मन्त्रालयले 
पछिल्लोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा कुनै पनि स्वीकृति नलिएको जानकारी दिएपछि समितिको आजको बैठकले तीनजना मन्त्रीलाई संयुक्तरुपमा बेलाएर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा सामान्यसँग सहमति लिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यसबारे के कसो भएको रहेछ भनेर बुझने काम भइरहेको समितिलाइ मन्त्री शर्माले जानकारी दिदै भने। त्यस्तै उहाँले ट्रेड युनियनको निर्वाचन सकिएकाले अब कर्मचारी प्रशासनलाई समयसापेक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विशिष्ट खाले आचारसंहिता निर्माण गरेर अघि बढनुपर्छ भन्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउँदै
यसअघि बैठकमा सांसदहरुले मिलिजुली सरकारको बाध्यता देखाएर कानुनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि तजविजी अधिकार छैन भन्दै कानुन विपरीत भएगरेका सबै सरुवा र काज फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
