काठमाडौ ज्येष्ठ ३२, व्यवस्थापिका–संसदको संसदीय समितिले कानुनविपरीत पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न तयारी थालेपछि दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले यसमा गम्भिर चासो राखेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सोमबार संसदको सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीलाई भेटेर सुविधा खारेज नगर्न दबाबसमेत 
दिएका छन् ।
सुशासन समितिको उपसिमिलिते एकपटक सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिसकेको थियो । उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट उपसमितिमा रायसमेत दिइसकेका थिए । आफूहरुको सुझावमा राजनीतिक दलले तिब्र असन्तुष्टि जनाएको जानकारी पाएपछि आईजीपीद्वय अर्याल र राई संसद सचिवालय पुगेका हुन् । यसअघि उपसमितिले बोलाएको छलफलमा सुविधा खारेज गर्न भनेको भए पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पनि महानिरीक्षकद्वयले आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले पूर्व पदाधिकारीलाई अहिलेको सुविधामा थप गरेर पूर्वपदाधिकारीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यो विधेयकलाई संसदमा ल्याउन लागिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनुपर्ने भए कानुन बनाएर दिन आदेश दिएको वर्षौं भएको छ । एकपटक संसदमा आएको सुविधा दिने विधेयक सांसदहरुकै विरोधबीच गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो । सुशासन समितिले पनि सुविधालाई खारेज गर्दै गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गर्न लागिरहेको खवर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
