न्याय प्रशासन विधेयक–२०७३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत , खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२ बहुमतले पारित
काठमाडौ आषाढ १६, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बहिष्कार गरेको छ । आज सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ मोर्चामा आबद्ध आन्दोलनरत दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख घर्तीले मोर्चाका सांसद दिलबहादुर नेपालीलाई बोल्न दिनु भएको समयमा उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै दु्रतमार्गको नाममा जनताको अधिकार खोसेर घोषणा गरिएको संविधान आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने जनाउ दिदै जारी 
संविधानले समानुपातिक र समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेकोमा रोष प्रकट गर्दै आजको संसद बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यसैवीच त्यस्तै आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको न्याय प्रशासन विधेयक–२०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत प्रदान गरिएको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२” लाई व्यवस्थापिका–संसद्ले आज बहुमतले पारित गरेको छ ।
त्यस्तैगरि प्रमुख विपक्षीदल संग भूकम्प पिडितलाइ अनुदान दिने सवालमा भएको सहमति पछि खुला भएको व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकम विनियोजन विधेयक–२०७३ अन्तर्गत ७ वटा मन्त्रालय क्रमस शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, वन तथा भू–संरक्षण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाइ र अर्थमन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको प्रसंगमा छलफल सुरु भएको छ । यसअघि अर्थात बुधवारको बैठकमा प्रस्तुत शिर्षकमा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौ उपत्यकामा भूकम्पपीडितको लगत अझै सङ्कलन नगरिएको जनाउँदै तत्कालै पीडितलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको थियो भने प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले गोर्खामा गएको पहिरोबाट हिजो छ वटा घर पूर्णरुपमा क्षति भएको हुँदा पीडित परिवारलाई राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मोरङको बक्राह र तेली खोलामा आएको बाढीले बगाएर मृत्यु भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन र सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले हरेका वर्ष बाढी पहिरोबाट ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति हुने गरे पनि राज्यबाट समयमै सचेतना अपनाउने तथा आवश्यक पूर्वतयारीको काम हुन नसकेकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गरको थियो ।
