संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार कुण्ठित गरिए सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
काठमाडौं आषाढ ६, नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले अनलाईन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न भनी जारी गरेको ‘अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा 
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै निर्देशिका प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
आधुनिक पत्रकारिताको पछिल्लो प्रयासका रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको कतिपय बुँदागत प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने लक्ष्य मात्र नभइ नागरिकको सूचनाको हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने भएकोले महासंघले अविलम्व निर्देशिकाका तत्सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन सरोकोरवाला निकायलाइ आग्रह गरेको छ ।
महासंघका महासचिव उजिर मगरद्दारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने बुँदा अन्तर्गत उल्लेख भएको ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्ने प्रावधान र सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्राधिकार राखिनु एवंम बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकाले ‘कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने’ भनी उल्लेख भएको विषय कुनै पनि समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा महासंघले पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्त र व्यावसायिक धर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै दुईमत नरहेको जनाउँदै प्रस्तुत निर्देशिकामा त्यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिदै महासंघले अनलाइनमाध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति रहेको बताएको छ । साथै महासंघले सञ्चारमाध्यमको नियमन हुन सक्तछ र त्यो स्वनियमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र स्वनियमनकारी निकायबाट हुनुपर्दछ भन्नेमा पनि स्पष्ट छ । अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई विद्यमान प्रेससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत संरक्षण, व्यवस्थापन र सुविधा प्रदान हुनुपर्नेमा प्रेससँग असम्बन्धित रहेको सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लगाउने प्रावधानसहित निर्देशिका जारी भएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दछ र यसलाई तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयको तर्फबाट गरिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका मस्यौदा, २०७२ र सोमाथि सरोकारवालासँगको वृहत् छलफलपछि महासंघले पठाएको २५ बुँदे सुझाव सहित
