नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा १२६ को उपधारा (२) ले अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारी निकाय, व्यक्ति सबैको कर्तव्य : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
काठमाडौ ज्येष्ठ २७, उपत्यका बिकास प्राधिकरणले त्रिपुरेश्वर कलंकी सडक विस्तार आयोजना अन्र्तगत टेकुपुल देखी कालीमाटी 
सोल्टिमोड सम्म २२ मीटर सडक चौडा गर्ने नाममा उक्त एरियाको मूल सडकको दुबै तर्फ गरी जम्मा १सय ७२ वटा आवाशीय भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि प्राधिकरणको प्रस्तुत रवैयबाट आजित स्थानीय क्षेत्रका पिडित पिडित सर्घष समितिको अगुवाइमा बुधवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्घष समितिका संयोजक सुमन सायमिका अनुसार राज्यले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्दै आवासको अधिकारको समेत ख्याल नगरी मनलागी ढंगले जनताको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा आक्रमण गरेको, वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको, मुआब्जा नदिएको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै राज्यले जनतालाइ सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको जिकिर गर्दै आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेललाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयुक्त पौडेलले नेपाल सरकारको सडक विस्तारको कार्यक्रममा जनताका मौलिक अधिकारको कहाँ कहाँ हनन भएको छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी छिट्टै सरकारलाई निर्देशन दिइने बताईएको भोली पल्ट अर्थात आज आयोगले सडक विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले आज सरकारको नाममा ध्यानाकर्षण गराउँदै सहरी क्षेत्रमा विकास निर्माण र सडक विस्तार कार्यक्रम लागू गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई एकपक्षीय रूपमा बाटो विस्तारका लागि आवासीय घरहरूमा चिह्न नलगाउन र नभत्काउन भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र अन्तरिम आदेशको पालना गर्न र व्यक्तिको मर्यादित जीवन र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत आयोगले अपिल गरेको छ ।
साथै यस सम्बन्धमा आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा “नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा १२६ को उपधारा (२) ले अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारी निकाय, व्यक्ति सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको जिकिर गरिएको छ ।
यसअघि पनि सर्घष समितिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले दोहोरो छलफल नभएसम्मका लागि सडक बिस्तार सँग सम्बन्धित कालिमाटी सडक खण्डका सम्पुर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न र रोक लगाउन विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
