काठमाडौ २७ वैशाख, व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आइतवार राष्ट्रपति विद्याभण्डारीले नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७३र७४ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयनको अनुगमन, आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको योग्यताको मापदण्ड, सरकारले सञ्चारमाध्यमको मापदण्ड निर्धारण गरी वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने लगायत विषय 
सकारात्मक हुँदाहुँदै केही महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । महासङ्घका महासचिव उजिर मगरद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, निर्देशिकासमेत तयार भएको द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायत विषय समावेश गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि ती प्रतिवद्धता कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुलाई छुट्टै स्वायत्तता दिई सञ्चालन गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसवी) अन्तर्गत लैजाने गरी समितिसमेत गठन भैसकेको अवस्थामा त्यसप्रति नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिनुले सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूप्रति सरकार कतै उत्तरदायी नभएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको जनाउादै महासंघले राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, निर्देशिका समेत तयार भएको द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायत विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आगामी बजेटमा समेत बिनियोजन गर्न महासंघ सरकारसँग गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
