‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम घोषणा, आगामि मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भुकम्प पीडितलाई थप तीन लाख दिने,आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष घोषणा, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन पक्षलाई अनुगमन गरिने, बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण
काठमाडौ बैशाख २६, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नुभएकोे छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाइ आज अपराह्न प्रम केपी ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल र सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो भने बैठकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मन्त्रिगण, मुख्यसचिव, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको उपस्थितिरहेको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धितर्फको प्रस्थान वर्ष घोषणा गर्दै आगामी पाँच वर्षलाई समृद्धिको विकासको अवधि र दश वर्षभित्र समृद्धि तर्फको खुट्किला चढी नेपाललाई चाँडै विकासशील 
मुलुकमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले भूकम्पबाट पीडितहरुलाई घर बनाउन थप तीन लाख गरी पाँच लाख रुपैया दिनेभएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । पीडितले पाउने विना धितो सामूहिक जनमानीमा सो रकम दिईने छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख ऋण दिने नीतिलाई कायमै राखेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले आगामी दुईवर्षमा सम्पूर्ण निजी घरहरु बनाइसक्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गर्ने , धरहरालाई ३ वर्षमा बनाइसक्ने घोषणा, शैक्षिक संस्थाहरु पनि ३ वर्षमा बनाइसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नयाँ संविधानले तय गरेको स्थानीय निकायको संरचना तयार नहुँदासम्मको समयका लागि आगामि मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
साथै सरकारले ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नागरिकको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न सरकारले कम्तिमा एक घरका एक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्नेछ । त्यसपछि अन्य जिल्लामा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ । त्यस्तैगरि विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै गरि व्यवस्थापिका–संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक सङ्घ/संस्थाको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन पक्षलाई अनुगमन एवम् निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण समेत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै कामदार र कर्मचारीलाई ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै आगामी आव २०७३/७४ मा बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं र निजगढ जोड्ने ९५ किलोमिटर लामो मोटर बाटो सरकारले आफै बनाउने घोषणा गरेको छ । यसअघि भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । सन् २००८ मा यो बाटो ५६ अर्बमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । दोस्रो पटकको ठेक्कामा सन् २०१४ मा ९६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । तर, अहिले १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारले नै बनाउँदा ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यो सडक बनाउन सकिने अनुमान गरिएको छ ।
संसद बैठकमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला
