काठमाडौं बैशाख ३१ , व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा गत वैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा ४ दिनम्म भएको छलफल र यसवीचमा अर्थात छलफलको क्रममा सासदहरुले उठाएको प्रश्नको २७ बुँदे लिखित जवाफ दिनु भएको छ । प्रम ओलीले जािफ दिनेक्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै 
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रगत सन्तुलनको विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको भन्दै प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलहरूबीचको सार्थक वार्ता र सहमतिबाट समस्या सुल्झाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै प्रम ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउने कार्यमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पार्दै प्राकृतिक विपत्ति र नाकाबन्दीका कारण विकास खर्च र भौतिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइलाई एक पक्षीय ढङ्गले हेरिनु वस्तुपरक नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “महिलाको सम्मान र उत्थानका लागि ‘राष्ट्रपति महिला कार्यक्रम’ कार्यान्वयनकै लागि घोषणा गरिएको बताउँनु भएको छ ।
साथै उहाँले सरकारले निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाका साथै सरकार बदलिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमा आउने विचलनको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दै स्वदेशी प्रविधि र लगानीका हिसाबले काठमाडौँ–निजगढ द्रुत राजमार्ग हामी आफँै बनाउन सक्षम छौँ भन्दै यस प्रसंगमा प्राप्त सुझावका आधारमा रहेर सरकारले निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।
यस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको लिखित जवाफको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१) नेपाल सकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस गरिमामय व्यवस्थापिका–संसद्का माननीय सदस्यहरूबाट दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव र छलफलको क्रममा उठाइएका विषयवस्तु र चासोले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
२) माननीय सदस्यहरू मध्ये केहीले यो नीति तथा कार्यक्रम पुरातन, कर्मकाण्डी रहेको भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । केही माननीय सदस्यले यसले पुरानो नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । केही माननीय सदस्यले यो नीति कार्यक्रम अधुरो–अपुरो रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ र केही माननीयले यसलाई महत्वाकांक्षी ठानी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्नुभएको छ । सत्तामा रहने माननीयले समर्थनमा र विपक्षमा रहनेले विरोधमा बोल्ने प्रचलन अनुरूप पनि विचार व्यक्त भएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको भावना, देशको आवश्यकता अनुरूप सामयिक रूपमा विषयहरू समेटेको तथा यो अग्रगामी र दूरदृष्टियुक्त भएको भन्ने धारणा पनि माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले अगाडि सारेका कतिपय विषयहरूकोे प्रसंशा पनि भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएर सरकारलाई उत्साहित गर्नुभएको छ। समग्रमा म आपूm, माननीय सदस्यहरूको छलफल तथा टिप्पणीबाट उत्साहित भएको छु । माननीय सदस्यहरूले महत्वका साथ छलफलमा भाग लिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
३) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विगतमा थालिएका कार्यक्रमको निरन्तरता पनि हो । तसर्थ, यसमा क्रमागत योजनाहरू र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूले निरन्तरता पाएका छन् । विगतमा घोषणा गरिएका तर अहिलेको सन्दर्भमा मेल नखाने कार्यक्रमहरूले स्वभाविक रूपमा निरन्तरता पाएका छैनन् । भावी दिनमा नेपाल सरकारले चाल्नु पर्ने तत्कालिन र दीर्घकालिन योजनाको खाका यसमा प्रस्तुत छन् । विपक्षका कतिपय माननीय सदस्यहरू उहाँहरूकै समर्थनमा रहेको विगत सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता ठान्नु हुन्छ भने उहाँहरूले वर्तमान सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको अवश्य समर्थन गर्नुहुनेछ ।
४) आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमले महत्वका साथ अगाडि सारेका– संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना, समृद्धिका लागि स्वाधीन–आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीतिक अभ्यासमा आम जनताको भूमिका र सहभागिता जस्ता विषयमा कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने म कुनैपनि कारण देख्दिन । देशलाई स्वाधीनता र स्वाभिमानको वातावरणमा राजनीतिक स्थायित्व सहित कानूनको शासन, सन्तुलित विकास र समन्यायिक विकासको मार्गमा डो¥याएर सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य सबैका लागि स्वीकार्य हुनुनपर्ने कारण पनि म देख्दिन । नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, आधारभुत संरचनाको निर्माण र क्षेत्रगत र विषयगत विकासको दुरगामी महत्वको प्रस्ताव गरेको छ । यो नेपाली जनता कै आकांक्षा रहेकोमा मैले दोहो¥याइरहनु पर्दैन ।
५) नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकांस माननीय सदस्यहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । माननीय सदस्यहरूको चासो बमोजिम नै यस नीति तथा कार्यक्रमले “आगामी वर्ष, संविधान कार्यान्वयनको वर्ष” घोषणा गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हालसम्म भए÷गरेका प्रगतिको चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछु । माननीय सदस्यहरूले प्रदेशको सिमांकनमा देखिएका असन्तुष्टीलाई औल्याउनु भयो, यसको राजनीतिक समाधान खोज्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको म स्पष्ट गर्दछु।
६) निश्चय नै संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, यसले बलियो राष्ट्रिय एकता माग गर्दछ । यही महसुस गरी, सरकारले प्रमुख दलहरू समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको लागि आह्वान गरेको माननीय सदस्यहरूलाई अवगतै हुनुपर्छ । विवाद र असहमतीलाई दलहरू बीचको सार्थक सम्वाद र सहकार्यबाट सहमति र पारस्परिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी जनताले चाहेको संघीय शासनको अवधारणालाई यथार्थतामा बदल्न कृतसंकल्पित छ । र, यो कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई सहकार्यमा आउन म सरकारको तर्फबाट फेरी आव्हान समेत गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
७) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूका फरक–फरक जिज्ञासा र सुझाव देखिएका छन् । केही टिप्पणी सूचनाको खाडलका कारण भएको र केही टिप्पणी काम चाँडो होस् भन्ने आग्रहमा आधारित रहेका छन् । जनताका निजी घर निर्माण होस् वा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण कार्य, केहीमा पनि ढिलाई हुनै हुन्न भन्नेमा म माननीय सदसयहरूको भावनासंग सहमत छु । फेरी पनि हामीले चाहे जस्तो गतिमा काम हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण यस गरिमामय सदनमा मैले पहिले पनि स्पष्ट पारी सकेको छु ।
८) अहिले अति प्रभावित ११ जिल्लामा निजी घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान संझौता कार्य शुरु भईसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै जिल्लामा पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाईएको छ । पहिलो चरणमा १३ सय भन्दा बढी इन्जिनीयरहरू कार्यक्षेत्रमा खटाई सकिएको छ । दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त भूकम्प पिडितलाई सामुहिक जमानीमा थप तीन लाख कर्जा दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । पारदर्शिताको लागि बैकिंग प्रणालीमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी बर्षा अगावै आवास विहिन भूकम्प पिडित जनतालाई छानामुनी ल्याउन तीब्रताका साथ निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने छ । फेरी पनि कतिपय स्थानमा निजी घर निर्माण हुन नसक्दा, सामुहिक आवास निर्माण गरेर भएपनि पिडित जनतालाई छानामुनी ल्याइने छ ।
९) हिजो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको पाँच वर्षे रणनीतिक आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको बारेमा मैले हिजो यस गरिमामय सदनलाई सङ्क्षेपमा जानकारी गराएको थिएँ । दुई वर्षभित्र निजी घरहरूको पुनर्निर्माण सक्ने, तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयहरू–अधिकांश अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण सक्ने र पाँच वर्षभित्र सबै संरचनाको पुनर्निर्माण सक्ने गरी कार्ययोजना ल्याईएको छ ।
त्यसै कार्ययोजनाका आधारमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई राहत दिन बिना विलम्व सरकार अघि बढेको छ । यस कार्यमा कुनैपनि प्रकारको असहयोग, ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई कारवाहीका दायरामा ल्याई अघि बढ्न सरकार कटिबद्ध छ ।
१०) स्थानीय निकाय, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग हो । यसको निर्वाचन आजको आवस्यकता हो । सबै माननीय सदस्यहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई गर्नै पर्ने कार्यभारको रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । यद्यपी केही माननीय सदस्यले स्थानीय तहको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्न बनेको आयोगका कारण आगमी मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालिन कार्य किन भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ । म फेरी दोह¥याउन चाहन्छु– स्थानीय तहको पुनसंरचनाको लागि केही समय लाग्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा झण्डै डेढ दशकदेखिको जनप्रतिनिधि विहिन स्थिति अन्त्य गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ । स्थानीय निकायमा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएकै कारण माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको सून्य सहनशीलता र विकास निर्माणलाई राजनीतिक नेतृत्व दिई प्रशासनिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको हैन र? त्यसैले तोकिएको तिथिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दलहरूलाई एक हुन म हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
११) जहाँसम्म आवस्यक पूर्वाधारको तयारीको विषय छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । माननीय सदस्यहरूको सहयोगमा त्यो कानुन यसै अधिवेशनमा पारित हुने मैले अपेक्षा गरेको छु । निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिमको आवस्यक व्यवस्थाको लागि सरकार तयार छ ।
सभामुख महोदय,
१२) विस्तृत शान्ति सम्झौताका अधिकांश कार्यहरू पूरा भएका छन् । शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यहरू शान्ति सम्झौताका प्रमुख पक्षधर दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यमा सम्पन्न गरिनेछ । सक्रमणकालिन न्याय र विस्तृत शान्ति संझौताले कोरको साझा मार्गचित्रप्रति सरकार सजग छ । सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोगको काम सम्पन्न हुने क्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामहरू पूरा हुने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ससस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घटनाका प्रभावितहरूलाई उचित उपचार सहित राहत दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै छ ।
१३) यस नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको खाद्य, औषधि र उर्जामा आतमनिर्भर भई स्वाधीन–आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताबारे यो गरिमामय सदन जानकार नै छ । स्वदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता हटाउने नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव यस सदनमा उठेका आवाज संग एकाकार भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
१४) आगामी दुई वर्ष भित्र कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर हुनेगरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, उन्नत बिउ, मलखाद, बिमा, कृषि ऋणमा सहज पहुँच, बजार व्यवस्था, कृषि उपज तथा बजारका सूचना र उत्पादकत्वका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाई कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख रोजगारको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने विषय माननीय सदस्यहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा उठाउनु भएका कुराहरू अनुरूप नै छ ।
१५) उच्च अङ्कको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कृषि¸ पर्यटन¸ उद्योग¸ उर्जा¸ सडक लगायत पूर्वाधार तर्फ लगानी बढाउदै थप रोजगारका क्षेत्रहरू सृजना गरी देश भित्रै रोजगारीका अवसर बढाइने छ ।
१६) एक घर– एक रोजगारको कार्यक्रमबाट खासगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने छ । शैक्षिक ऋण, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको शिप परीक्षण र त्यसैको आधारमा रोजगारीका लागि ऋणको व्यवस्था, दश युवा– एक उद्यम जस्ता कार्यक्रमबाट युवाहरूलाई स्वरोजगारीतर्फ उत्प्रेरित गरिनेछ । यो देश विकासमा युवा शक्ति परिचालित होस् भन्ने माननीय सदस्यहरूको भावना अनुरूप नै छ ।
१७) प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटनक्षेत्र, प्राकृति तथा प्राविधिक रूपले संभव सबै प्रदेशमा जलशाययुक्त आयोजना, प्रदेश जोड्ने सडक, प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, एक सहर–एक पहिचानको अवधारणा, एकीकृत उपत्यका÷नगर विकास प्राधिकरण लगायतका संरचनागत पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन । यसरी सरकारले प्रादेशिक विकासका अवधारणा सहित समग्र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने छ ।
१८) वैदेशिक रोजगारीलाई बढी मर्यादित,व्यवस्थित बनाउदै शिपमूलक, व्यावसायीक र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्यमा पठाउने नीति हामी सबैको साझा सरोकार हो ।
सभामुख महोदय,
१९) उद्योग र सेवा जस्ता औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त निर्माण र कृषि लगायतका अ��औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न यस सम्मनित सदनमा विचाराधीन श्रम ऐनलाई विस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्ीध विधेयक तत्काल पारित हुनेमा म विश्वस्त छु । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको समस्या समाधान गर्न कार्यथलोमा निर्वाचित आधिकारिक यूनियन, प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय र श्रम नीरिक्षण, व्यवस्थापिक–संसद्मा विज्ञहरू सहित विधायक–रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधि बीच सार्थक सम्वाद गर्ने बहुपक्षीय संयन्त्रको प्रस्तावबाट अनावस्यक हडताल र विवाद अन्त्य भई असल श्रम–सम्बन्धको अपेक्षा गरिएको छ । दुर्घटना वीमा मार्फत सबै श्रमिकको हित प्रबद्र्धन गरी नयाँ औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा “नेपाल मोडल” स्थापना हुने गरी ऐतिहासिक आयाम थपिने छ ।
२०) तराई मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न साविकमा संचालित कार्यक्रमका अतिरिक्त थप लक्षित कार्यक्रम संचालनको व्यवस्था मिलाईएको छ । माननीय सदस्यहरूले माग गर्नु भए अनुरूप नै तराई मधेस तथा पहाडका पिछडिएको क्षेत्रमा विषेश कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । तराई मेधस सिंचाई, खानेपानी कार्यक्रम, हुलाकी सडक निर्माण जस्ता विषेश कार्यक्रम यस सन्दर्भमा उदाहरण हुन् ।
२१) आगामी आर्थिक वर्षदेखि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालवालीकाको सबै तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाले यो गरिमामय सदनले नेपालको संविधानले गरेको मार्ग निर्देशन अनुरूप अघि बढेको अनुभूति गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
२१) नेपाली महिलाको सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा तथा आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ कार्यक्रमको रूपमा “राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम” प्रस्ताव गरिएको छ र यो हामी सबैले भन्ने गरेको महिला उत्थान अनुरूप नै छ ।
२२) यो आर्थिक वर्ष हामी नेपालीको लागि असाधारण वर्षको रूपमा रह्यो । हामी सबैलाई थाहै छ, विनाशकारी भूकम्प, दक्षिणी सीमा भएको नाकाबन्दी र संविधान जारी हुनु अघि र पछिको असहजताले हाम्रा विकासका कार्यमा अवरोध आयो । पूँजीगत खर्च न्यून हुनुमा परम्परागत अकर्मन्यता मात्रै हैन प्राकृतिक विपत्ति र मानव सिर्जित अप्ठ्यारा दुबै कारक रहे । यस आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा पनि न्यून आर्थिक बृद्धि हुनुलाई सात महिना अघि मात्र गठन भएको सरकारको कार्यक्षमतासंग मात्रै जोडेर चर्चा गर्दा वस्तुपरक नहुने म ठान्दछु । कतिपय माननीय सदस्यहरूबाट प्रकट विकास प्रशासनको कार्यान्वयन क्षमता घटेको, आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, आयोजना तर्जुमा चरणदेखी नै समस्या देखिएको, आर्थिक बृद्धिदर न्यून भएको जस्ता चिन्ताप्रति सहमत हुँदा हुँदै पनि उल्लेखित तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
सभामुख महोदय,
२३) फेरि एकपटक दोह¥याउने अनुमति चाहन्छु, यी समस्याहरू अहिलेको सरकारले सृजना गरेको समस्या होईन, सरकारले विरासतका रूपमा प्राप्त गरेको विगतको निरन्तरता हो। तसर्थ, हरेक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विषयमा प्रश्नचिन्ह उठ्न नदिन प्रशासनिक सक्षमता बढाई कानून, नीतिगत र सांगठनिक सुधार जरुरी छ । यसका लागि यो सरकार प्रतिवद्ध छ, कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी परिचालनको गर्ने नीति लिईने छ । दण्ड–पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिने छ । सरकार परिवर्तनसंगै कर्मचारीतन्त्रमा आउने विचलनलाई दुरुस्त पार्ने विधि शुरु गरिने छ। कर्मचारीतन्त्रको संचालनमा गुणात्मकता बृद्धि गर्न र परिणाममुखी तथा जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच उच्च समझदारी जरुरी छ र यसको लागि आवस्यक कार्य गर्न सरकार तयार छ । कर्मचारीहरू बीच विद्यमान बहुयुनियन प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न यही जेठ १९ गते युनियनको निर्वाचनसम्पन्न गरी तयारी गरिएको छ ।
२४) नेपाल सरकार आफैंले काठमाण्डौ–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने प्रस्तावमा यो गरिमामय सदनमा रोचक बहस भयो । प्रस्तावित बाह्य विदेशी कम्पनीले यो द्रुतमार्ग निर्माण गरे के कस्ता लाभ–हानी हुन्छन् भन्नेमा माननीय सदस्यहरूले यथेष्ट तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आवस्यक स्रोतको जोहो हुँदा राष्ट्रलाई वार्षिक कति लाभ हुन्छ, अन्य पक्षबाट निर्माण हुँदा कति क्षति हुन्छ भन्ने तथ्य माननीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको आङ्कडा प्रति सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जहाँसम्म क्षमताको विषय छ, हामी नेपाली प्रविधि र स्रोत दुवैमा यस्ता संरचना निर्माणमा सक्षम छौं भन्ने मेरो विश्वास छ । यो द्रुतमार्ग निर्माणको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समिति र विकास समितिले ‘नेपाल सरकारको श्रोतबाट निर्माण गर्न’ दिईएको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै यस गरिमामय सदनको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने प्रस्ताव गरिइएको स्पष्ट गर्दछु ।
२५) यो सरकार गठन भएपछि मैले दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गरी पारस्परिक विश्वास र सहयोग अघि बढाएको सर्वविदित छ । सरकारले दुबै देशसंग गरेका सहमति र सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय हितमा भएकोप्रति कसैमा शंका छैन । सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले पनि दुई छिमेकी मुलुकहरूका साथै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गरी नेपालको वस्तुस्थितिको जानकारी गराउनुका साथै नेपालको हित अभिबृद्धि तर्फ ठोस प्रयत्न गर्नुभएको छ । हाम्रा यी सबै कार्यहरूले नेपालको संविधान जारी भएपछिको वस्तुस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथोचित जानकारी हुनुका साथै नेपालको हित बृद्धि भएको छ । यी सबै कुराहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानले अनुशरण गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति अनुरूप नै रहेको तथ्यले नेपाल सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल सचेतनताका साथ अघि बढाइरहेको तर्फ म पुनः जोड दिन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
२६) मुलुकको शान्ति सुरक्षा र जनताले निर्वाध रूपमा हक–अधिकारको उपभोग गर्नपाउने वातावरणको सिर्जना गर्न सरकार कटिबद्ध छ । मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लामो समयको छलफल र तयारी पछि हालैको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरूप सरकाले भर्खरै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट नेपालको समग्र सुरक्षा तथा हितमा कार्य गर्न थप सहज हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त, माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका अन्य विषयहरूमा मेरो यथेष्ठ ध्यान गएको छ । आज चर्चा हुन छुटेका वा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुन बाँकी यहाँ उठाईएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
२७) अन्त्यमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सक्रिय रूपले सहभागि भई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई पुनःएकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस छलफलले नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्ध गर्न र कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।
यसैवीच व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा गत वैशाख २६ गते सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि ४ दिनम्म भएको छलफल पछि आज पारित गरेको छ । प्रम केपी ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको २७ बुँदे जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावलाई ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ दृष्टिकोण र आकाङ्क्षाका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै उहाँले देश बनाउने उद्देश्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई समर्थन गर्न सबैसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकको सो प्रस्तावमाथिका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
