काठमाडौ वैशाख २६, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत सरकारको चालु आव ०७३/७४ को नीति तथा 
कार्यक्रम प्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध सात दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले मार्चा आवद्ध दलको मागको सम्बोधन नगरेको, झुट्ठा मुद्दा लगाई गिरफ्तार गर्ने र यातना दिने कार्य जारी राखेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मोर्चाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा आन्दोलनका घाइतेको उपचारको सम्बन्धमा पूर्णतया उदासिनता रहेको, तराई मधेसमा घटेका मानवअधिकार हननसम्बन्धी घटनाको न्यायिक जाँचसमेत नगरेकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ जनाईएको छ ।
यसैवीच सरकारले मधेसी मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आज पत्र पठाएको छ ।
सरकारको तर्फबाट उपप्रम एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मोर्चा आबद्ध सात दललाई वार्ताका लागि पत्र पठाउनुभएको हो । सरकारले आज मोर्चालाइ पठाएको पत्रमा आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानमा संशोधन भएको र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायत विषयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको जानकारी गराउँदै अवको बाटो आन्दोलनको नभइ मुलुकको आर्थिक विकास र कार्यको भएको र यसको लागि सबै दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी भएको सन्दर्भमा वार्ताद्वारा नै सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउँदै यथाशीघ्र वार्तामा आउन र वार्ताको मिति सरकार र यहाँहरुको सहमतिमा चाँडै तोकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै परिणाममुखी र प्रभावकारी वार्ता हुनुपर्ने बताउँदै मोर्चाले वार्ताबाटै समाधान चाहन्छौँ तर विगतका वार्तामा सरकार संवेदनशील देखिएन, आशा गरौँ अबको वार्ता हुँने अपेक्षा मोर्चााले गरेको बताइएको छ।
