मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

गणतन्त्रको सन्दर्भमा विगत सातवर्ष

Ankc अर्जुननरसिंह के.सी.

राज्यको चरित्र र संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा जोडदार बहस, युरोपमा २४ सय वर्षअघि प्लेटो कालमा र पूर्वीय समाजमा पौराणिक कालदेखि नै चल्दैआएका हुन् । हामी नेपालीहरू राज्यसंरचना र शासकीय स्वरुपबारे रामायण र महाभारतदेखि नै विपरितार्थक मान्यता पढ्दैआयौँ । मैले किन विपरितार्थक मान्यता भनेको छु भने रामायणको समष्टिगत सन्देश छ— राज्यका निम्ति दाजुभाई आपसमा नलड्ने । तर महाभारतको मान्यता छ, राज्यका निम्ति दाजुभाई नलडी नछोड्ने । राज्यबारे रामायणकालको आदर्श, महाभारत युगमा आएर उल्टिएको पाइन्छ । त्यही बेलादेखि नै हामी राज्य र यसको चरित्रका बारेमा आलोचनात्मक र दोहोरो मान्यताहरूलाई पढ्दैआएका छौँ । आजको राज्य संरचनामा विपरितार्थक मान्यता भनेको यसको संरचनाको आधारमा ‘पहिचान’ र ‘सामथ्र्य’ लिइएकोबाट बुझ्न सकिन्छ ।

‘गणराज्य’ वा ‘गणतन्त्र’ हाम्रा लागि पाहुना वा आगन्तुक शब्द होइन । गौतम बुद्धका कालतिरै यहाँ ‘गणराज्य’ को अभ्यास भएकै हो । ‘गण’ को अपरिहार्यतालाई सुद्धोधनको राज्यमा मात्र होइन, ‘हिमवत खण्डको स्वर्णयुग’ भनिएको लिच्छबी शासनमै पनि भएको थियो । तर राज्य संरचना र शासकीय स्वरुपको बहसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ, हामीलाई पश्चिमले जित्यो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्वमै पहिलो संवैधानिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो, यद्यपि उसको संविधान वा शासन व्यवस्था वा मुलुकको नाममा कतै पनि ‘गणतन्त्र’ शब्दको उपस्थिति पाइँदैन । अमेरिकाले सवा दुईसय वर्षअघि नै गणतन्त्रमा सरकार व्यक्तिको होइन कानुनको हुन्छ भन्ने प्लेटोका मान्यतालाई आस्थाका साथ स्थापित ग¥यो । अमेरिकी राज्यसंरचनाका अधिष्ठाताहरूले सिकाए, ‘कानुनको सर्बोच्चतामाथि बिनासम्झौता त्यसैगरी निष्ठावान बन, जसरी बेलायतीहरू राजमुकुटको सर्बोच्चतामाथि अगाध भक्ति राख्छन् ।’ अस्ट्रेलिया वा क्यानाडाजस्ता मुलुकहरू पनि छन्, जसलाई ‘मुकुटयुक्त गणतन्त्र’ (क्राउन्ड् रिपब्लिक) भनिन्छ, धरातलीय वास्तविकतामा राजतन्त्र छैन, तर ‘गणतन्त्र’ बैधानिक वा घोषित पनि छैन । पश्चिमाहरू आफ्ना राजनीतिक दर्शनका संस्थापक प्लेटोले राज्य, गणतन्त्र र राजनीतिका बारेमा प्रतिपादन गरेका विचारलाई पनि मूर्त रुप दिनतिर लागे । हामी चाणक्य वा कौटिल्य नीति वा विदुर नीति घोकेर त्यसलाई पूजा गर्न वा विरुदावली गाउनतिर मात्र लाग्यौँ । पूर्वीय आदर्श र मान्यतालाई ब्यवहारमा उतार्न भने पछाडि प-यौँ ।
छिमेकी भारतले १९४७ मा  आफुलाइ  संवैधानिक गणतन्त्र घोषणा ग-यो । भारतले स्वाधीनताको आन्दोलनसँगै गणतन्त्र पनि पायो । चीनले १९१२ मा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र समाजवादका संस्थापक सन यातसेनको क्रान्तिद्वारा राजतन्त्र उन्मूलन ग¥यो । बिसौँ र एक्काइसौँ शताब्दीमा संसारका १०७ राष्ट्र र तिनीहरूका अन्य अधीनस्थ राज्यहरूबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्र घोषणा गरियो । तर कतिपय मुलुक राजतन्त्रबाट तानाशाही शासनको चंगुलमा फसे, कतै धर्मान्ध शासकको अत्याचारी शासन चल्यो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा भएको पछिल्लो मुलुक नेपालका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना पाठ सिक्नुपर्ने सन्दर्भ हो । गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र समाप्त हुनुमात्र होइन, किनकि आपैmँ ‘राजा’ हुन खोज्ने प्रवृत्ति सच्चा गणतन्त्र मानिँदैन, गणतन्त्रको जुन स्वरुप हामीकहाँ दखिँदै छ । गणतन्त्र स्थापनाले मात्र सार्थक लोकतन्त्रको सुनिश्चित पनि गर्दैन । कतै गणतन्त्र भएका मुलुकमा पनि लोकतन्त्र हरिएको छ, कतै गणतन्त्र नभए पनि पूर्ण लोकतन्त्र निर्वाध छ । अतः पूर्ण लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्र नै पूर्वशर्त होइन । पूर्वशर्त हो लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति र आचरण ।

पश्चिमी लोकतन्त्रहरूमा प्लेटोका दार्शनिक सिद्धान्तहरूको ‘सुगन्ध’ आज पनि पाइन्छ । विद्यार्थी जीवनमा हामीले राजनीतिशास्त्र पढ्दा प्लेटोको ‘गणराज्य’ पनि पढ्यौँ । उनका सूत्र र शिक्षालाई पश्चिमले भलीभाँती अपनाएको पायौँ । प्लेटोले भनेका छन्, ‘राज्य गठनको हाम्रो लक्ष्य सबैलाई परम खुशियाली दिने हो, कुनै वर्गविशेषलाई रिझाउन होइन’ ९इगच यदवभअत ष्ल तजभ अयलकतचगअतष्यल या तजभ कतबतभ ष्क तजभ नचभबतभकत जबउउष्लभकक या तजभ धजयभि, बलम लयत तजबत या बलथ यलभ अबिकक।० । संविधानको सूत्रपातपछि अमेरिकाले राज्य संरचनामा आफ्ना अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन अपनाएको यथार्थमा प्लेटोको मान्यता, ‘स्वतन्त्रताको अधिकता चाहे त्यो राज्यमा होस् वा व्यक्तिमा, केवल गुलामीको अधिकतामा परिणत हुनेगर्छ’ भन्ने विचारले सतर्क गराएको देखिन्छ ।

अर्कातिर गणतन्त्रको बारेमा फ्रान्सिसी क्रान्ति पनि हाम्रा लागि सान्दर्भिक र शिक्षाप्रद हुन्छ । ‘अत्याचारी राजतन्त्र’ हटाएर ‘सदाचारी गणतन्त्र’ स्थापना गर्ने ध्येयले फ्रान्सका सम्राट लुई सोहौं लाई सन् १७९२ मा अपदस्थ गर्नमा, आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रका सिद्धान्तकार दार्शनिक रुसो र मन्टेस्क्युका अनुयायी, मृत्युदण्डका कट्टर बिरोधी प्रसिद्ध कानुन ब्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ म्याक्समिलेन रब्सपियरको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । आखिर रब्सपियरलाई पनि जिलोटिनमा राखेर घाँटी काटेर किन मृत्युदण्ड दिइयो ? क्रान्तिको परिणाम गलत दिशामा गयो भने त्यसले क्रान्तिकारीको तेजोबध पनि गर्दोरहेछ । गणतन्त्र अस्थिरताको प्रतीक भएको कारण त्यसपछिका १५० वर्षमा फ्रान्समा ३८ वटा विद्रोह, क्रान्ति र रक्तपात भए । पाचौँपटक संविधान परिवर्तनका ठूलठूला खेल भए । गणतन्त्र रक्तपात मच्चाएरमात्र आयो ।

तर नेपालले गणतन्त्रको लागि यत्रो रक्तपात मच्चाउनु परेन । यस सन्दर्भमा राजतन्त्रका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र धन्यवादका पात्र छन् । उनले आफ्नो गद्दी जोगाउने हठमा ठूलो रक्तपातका लागि जबरजस्ती गर्न चाहेनन् वा सकेनन् । जे होस् ठूलो रक्तपात भएन । समयको मागलाई उनले खुशीसाथ नभए पनि तुलनात्मक सहज रुपमा लिएको देखाए । नेपालमा ‘गणतन्त्र’ को आवाज धेरै कालदेखि नै उठ्दैआएको र त्यही कालमा कवि धरणीधर कोइरालाले लेखेको ‘गणतन्त्र नेपाल’ कविता ती कवि राजाले पनि सायद पढेका थिए ।
राजा त्रिभुवनले आफ्नो जीवनमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले देशबासीका नाममा पहिलो सन्देश ‘अल इण्डिया रेडियो’ बाट दिएका थिए भने दोस्रो सन्देशका रुपमा २००७ साल फागुन ७ गते घोषणा गरे, ‘….औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होवस…..।’ त्यो बेला काँग्रेसका विरोधी र राणाहरूले ‘त्रिभुवनका मुखबाट काँग्रेस बोल्यो’ पनि भनेकै हुन् । आज काँग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा ‘वैधानिक सभा’ ले ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ को ‘तर्जुमा’ गरेर लागु पनि भइसकेको छ ।
गणतन्त्रको बिउ राणाकालमै रोपिसकेको वास्तविकता इतिहासले बताउँछ । राजा महेन्द्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नचाहने र संसदको लागि आम निर्वाचन पनि नगराउने हो भने गणतन्त्र आउने सम्भावनालाई कसैले रोक्न नसक्ने अवस्थातिर देश जान थालेको यथार्थलाई २०१५ सालको संविधान निर्माणका लागि बोलाईएका बिटिश संविधानविद सर आइवर जेनिङ्स्ले स्वदेश फर्केर आफ्नो टिप्पणीमा उल्लेख गरेको तथ्य पाइन्छ । “….तोकिएको समयमा आमचुनाब हुन नसक्ने अवस्था सिर्जिएमा नेपालमा ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनेछ भन्ने उनको (जेनिङ्सको) विचार देखिन्छ । ‘ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्छ’ भन्ने उनको बुझाइमा गणतन्त्रको घोषणा हुनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्नेतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ, किनभने उनको टिपोटमा काठमाडौँका शिक्षित युवा समुदायमा गणतन्त्रको भावना बिस्तारै बढ्दै गएको” थियो (‘पन्ध्र सालको संविधान मस्यौदाको गोप्यपत्र’ शीर्षकमा डा. रमेश ढुङ्गेल, कान्तिपुर, कार्तिक २६, २०६८) ।
यस्ता धेरै झमेला र ब्यवधान चिरेर नेपाल आखिर गणतन्त्रको युगमा पुग्यो । तर के यो संविधानको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन हालकै शासकीय शैलीबाट सम्भव छ ? फेरि प्लेटोको यो भनाई यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ, ‘मानिसको पहिचान उसले शक्ति पाउँदा के गर्छ भन्ने कुराले निक्र्योल गर्छ ।’ हेक्का राख्नुपर्ने बास्तविकता के छ भने राजतन्त्रबाट पटकपटक धोका पाएपछि, लोकतन्त्रको सुनिश्चिततालाई शाश्वत बनाउन गणतन्त्र स्थापना भएको हो, लोकतन्त्रमाथिको खतराको कारक होस् भनेर किमार्थ होइन । लोकतन्त्रका सन्दर्भमा गणतन्त्र अझ फराकिलो लोकतन्त्रको रुप हो । अर्को शब्दमा लोकतन्त्र ब्यवस्था हो भने गणतन्त्र त्यसको अवस्था हो । गणतान्त्रिक पद्धतिमा पनि शासनको स्रोत राजनीतिक दल मार्फत जनता नै हुन् । गणतन्त्र कर्तब्यको प्रयोजन हो भने लोकतन्त्र अधिकारको पद्धति हो । कर्तब्यसहितको अधिकार भएको व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । यस अर्थमा गणतन्त्रले हामीलाई थप जनउत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाएको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यको स्वरुपमा परिवर्तनले शासकीय शैलीमा पनि परिवर्तन खोजेको छ ।

शासनको जटिलता र चुनौती त बढ्दै जाने कुरा हो । आफ्ना पिता चन्द्र शम्शेरले मर्ने बेलामा भनेको भनी उद्धृत गर्दै मोहन शम्शेरले सत्ता छोड्ने बेलामा भनेको कतै पढेको थिएँ, ‘मेरा दाजु–बाबुहरूले भेडाबाख्रामाथि शासन गरे, मैले साँडेहरूमाथि शासन गरेँ, मेरा भाई–छोराहरूले सिंहमाथि शासन गर्ने दिन पनि आउलान् ।’ राज्यको भूमिका, जिम्मेवारी र जनउत्तरदायित्व गणतन्त्रका दिनमा झन् गहनताका साथ बढ्छन् । अँध्यारा पराले झुपडीबाट देखिएका आधारातसम्म नै चहलपहल भइरहने झलमल्ल दरबारको रमझमका बीच हुकुमी शासन गर्ने दिन त गए, तर हैकमी शासनको इच्छालाई पनि निषेध गर्ने हो गणतन्त्रले । बीपी कोइरालालाई मोहन शम्शेरले ओठे भाषामा भनेका थिए रे, ‘शासन चलाउने रहर गरेर आएका रहेछौ नानी, शासन गर्न त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनु पर्छ ।’ बीपी भन्नुहुन्थ्यो, ‘मैले मोहन शम्शेरलाई भन्दिया थिएँ, र यहाँ पनि भन्छु, शासन गर्न पुर्पुरोमा लिएर आउनुपर्ने दिन गए, जनताले दिएको अधिकारबाट कानुनमा लेखिए मुताबिक अबको शासन चल्छ ।’
हालसम्म नेपाल विश्वको कान्छो गणतन्त्र हो, तर गणतन्त्रको देखाउनयोग्य उपलब्धीका रुपमा हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । गणतन्त्रका सात वर्ष उत्साहप्रद छैनन्, तर आसाका बिऊ सम्पुष्ट छन् । लोकतन्त्रले धोका र असफलता अब कहिल्यै नपाओस् भन्ने मूख्य ध्येयले नेपालमा गणतन्त्र ल्याइएको हो । यस ध्येयलाई लत्याएर कसैले राजसी सर्वसत्तावाद, हुकुमी र हैकमी नियत, राज्यसत्ता वा पार्टी सञ्चालनमा पालेको छ भने उसको पनि असफल अन्त्य हुने निश्चित छ ।

हर युगान्तकारी परिवर्तनलाई टेक्ने धरातल नेपाली काँग्रेसले नै दिँदै आएको छ, चाहे त्यो २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनको घोषणा होस् वा पहिलो आम निर्वाचनको तयारी र त्यसको सफलता होस् । २०४६ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन र संविधान निर्माण होस् वा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सुरक्षित अवतरण, गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गरेको अन्तरिम संविधान घोषणामा होस् वा गणतन्त्र नेपालको प्रथम संविधान निर्माणको नेतृत्व र गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका पात्र दिएर होस् । गणतन्त्रलाई वैधानिकता दिएको यो संविधानका विषयमा आज अनेकौँ विवाद उठाइदै छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्मित यो संविधानका मौलिकताहरूलाई यो वा त्यो भन्ने बखेडामा परिवर्तनको माग गर्नु संविधानलाई कामयावी हुनबाट अस्थिर बनाउने चाल मात्र हो । यस्तो प्रवृत्तिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने संविधान आफै अनिश्चित भएर जान्छ । त्यसपछि यसको निरर्थकताले अराजकताको महाभुमरी निम्त्याउने र राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा आउन सक्छ । अतः संविधान निर्माताहरूले यसलाई कार्यान्वयनतिर विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभाले दिएको संविधानको सार्थकता, लोकतन्त्रको सफलता र राष्ट्रियताको अझ संबद्र्धन तथा विकासका लागि गणतन्त्र हाम्रो बाटो हो । गन्तब्य त यो राष्ट्रको चौतर्फी उन्नति, जनताको समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको प्राप्ति नै हो ।

Email : arjunnkc@gmail.com