काठमाडौ ज्येष्ठ १७, नेकपा एमाले नृतृत्वको गठबन्धन सरकारले सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्र्तगत कालोबजारी र अन्य 
केही सामाजिक अपराधमा संलग्नलाई २ देखि १० बर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै १ बर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको गरेको र प्रस्तुत कार्यले नेपालको संविधानको धारा विपरित र अदालतको पुर्वआदेशको भावना विपरित भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय जगन्नाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलद्वारा संयुक्त रुपमा उक्त संशोधन बदरको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् , गृहमन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आपूर्तीमन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ
