काठमाडौं ज्येष्ठ १६, नेपाल प्रेस युनियनले शनिवार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७३र७४को बजेटले पत्रकारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पचास प्रतिशत छुट दिने र छापा सञ्चारमाध्यमको लागि चाहिने कागजमा भन्सार छुट दिने निर्णय लगायतका आंशिक बिषयमा बाहेक समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको ठहर सहित 
असन्तोष प्रकट गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजय बाबु शिवाकोटीद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तुत बजेटले श्रमजिवी पत्रकार एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकिरहेको बेलामा सरकारले नयाँ तलवमान कार्वान्वयन गराउन कुनै ठोस योजना ल्याउनसको अलावा भोको पेटले काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई विरामी परेपछि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउने कुरा पत्रकारको लागि ललिपप मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा ठूला र महंगो खालको विरामी हुँदा समस्यामा पर्दै आएका पत्रकारलाई उपचारमा सहयोग पुर्याउन हामीहरुले भन्दै आएको स्वास्थ्य उपचार कोष बनाउन सरकारको अनिच्छाले पत्रकारहरुप्रति सरकार उदासिन मात्र हैन खोलो तर्यो लौरो विर्स्यो उखानलाई चरितार्थ गर्नुको अलावा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र मोफसलका सञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको बिषयमा समेत बजेटले कुनै पनि कुरा उल्लेख नगर्नुले सरकार साना लगानीका सञ्चारमाध्यप्रति अनुदार रहेको आफैमा प्रष्ट् भएको भन्दै पछिल्ला दिनमा प्रभावकारी हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरुलाई राज्यले उपलव्ध गराउने सुविधाको बारेमा मौन रहनु, रेडियोहरुको बारेमा पनि खास घोषणा नहुनुले अनलाइन र रेडियोहरुप्रति सरकारको अनुदार रवैया भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पत्रकारको वृती विकास, ज्येष्ठ पत्रकारका लागि पेन्सन,पत्रकार बिमा कार्यक्रम कृष्ण प्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत नसमेट्नुलाई युनियनले गम्भिरतापूर्वक लिएको जनाउादै पत्रकारिता जगतका यि बिषयहरुलाई वजेटमा शंसोधन गरेर थप्न गर्न माग गरेको छ ।
