काठमाडौ ज्येष्ठ १८, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधीमण्डलले आज सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाइ १२ बुँदे 
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षणमा पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यमको नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी मिनाहा गर्न, कर छुट दिन तथा क्षतिग्रस्त सञ्चारगृहको पुनः निर्माण, विज्ञापन प्राधिकरणको गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत छापा माध्यमसरह लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई उक्त रकम दोब्बर बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १९ हजार ५०० कार्यावयन , पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय 
योगदान गरेका वरिष्ठ पत्रकारलाई प्रदान गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारसँगको समन्वयमा सुरु गरेको ‘ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति’ सुविधाको दायरा तथा रकम बढाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन त्यस्तै, लामो समयदेखि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा निष्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र कुनै पनि राजनीतिक नामसँग नजोडिएको सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मत्ती राइले सञ्चारको क्षेत्रका कतिपय कुरा बजेटले समेटेको भए पनि कतिपय कुरा छुटेको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बजेटमा पत्रकारलाई सरकारी अस्पतामा उपचारको क्रममा सूचना विभागबाट जारी रातो कार्डको अमधारमा ५० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको कार्य सुरु गरिएको जनाउँदै छुटेका अन्य विषयगत विषयलाइ पनि समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै उहाँले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नै लागू गर्ने र आमसञ्चार अध्ययन÷अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आन्तरिक तयारी पूरा भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरी काम अघि बढाउने जानकारी दिनु भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
