सोमवार, असार २०, २०७९

त्रिपुरेश्वर – कलंकी सडक खण्ड विस्तार कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ज्येष्ठ १२ , उपत्यका बिकास प्राधिकरणले त्रिपुरेश्वर कलंकी सडक विस्तार आयोजना अन्र्तगत टेकुपुल देखी कालीमाटी सोल्टिमोड सम्म २२ मीटर सडक चौडा गर्ने नाममा उक्त एरियाको मूल सडकको दुबै तर्फ गरी जम्मा १सय ७२ वटा आवाशीय भौतिक sarbochha-adalatसंरचनालाइ प्रभावित तुल्याउँदै अन्धाधुन्द रुपमा भत्काउन सुरु गरेपछि प्राधिकरणको प्रस्तुत रवैयबाट आजित स्थानीय क्षेत्रका पिडित समूहले न्यायलयको ढोका   ढक्ढक्याउँदै सर्वोच्च अदालतमा गत आइतवार दायर गरेको उत्प्रेषण रिटको सुनवाइ गर्दै कावा प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीको एकल इजलासले दोहोरो छलफल नभएसम्मका लागि हाल सडक बिस्तार सँग सम्बन्धित कालिमाटी सडक खण्डका सम्पुर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न र रोक लगाउन विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि पिडितहरुले स्थानीय सर्घष समिति गठन गर्दै मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तीको व्यवस्था नगरी विकासको नाममा पुस्तौ देखि बसी आएको घरवासबााट विस्थापन गर्न पाईदैन, कित हाम्रो सम्पत्तीको उचित मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ति दिनु प(यो होइन भने घर टहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौ उपत्यका प्राधिकरणमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नगरी एकतर्फीरुपमा गत बैशाख २५ गते प्राधिकरणले डोजर आतंक सुरु गरेपछि अत्लालिएका स्थानीयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत १३ जनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रामशरण डंगोल समेतको अगुवाइमा अधिवक्ता श्रीमती पूनम माझीले रिट दायर गरेको हो ।

तर प्राधिकरणले भने २०३३ सालको मापदण्डअनुसार उक्त खण्डमा २५ मिटरको सडक बनाइनुपर्नेमा हाललाई २२ मिटर मात्र बनाउन लागिएको बताउँदै आएको छ। त्रिपुरेश्वर–कलंकी खण्डलाई १८ मिटर चौडा गरी ६ लेनको बनाउने र दायाँबायाँ २र२ मिटरको फुटपाथ समेत
13239012_1008139679234259_4384827084724224833_nबनाउने तयारी रहेको जनाएको छ ।  त्यस्तै यस प्रसंगमा हामीले स्थानीय राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेसका १३ न वडाका इकाइ सभापति सुरेन्द्र मानन्धर त्यस्तैगरि स्थानीय सर्घष समिति आवद्ध अधिवक्ता रामशरण डंगोलसंग सक्षिप्त कुराकानी गर्दा उहाँहरुको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ ।
काँग्रेस १३ न वडाका इकाइ सभापति सुरेन्द्र मानन्धर: 11112841_1079125145434719_2169001494354960005_nहामी मुलत कुनैपनि हालतमा विकास विरोधसी होइन । तर विकासको नाममा जनताको घरवार विस्थापन गर्न किमार्थ पाइदैन भन्ने हाम्रो माग हो । यसको लागि जुन क्षेत्रमा विकास गर्ने हो त्यस क्षेत्रका स्थानीय संग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सरोकारवाला नियकाले काम गर्नु पर्नेमा एकाएक अन्धाधुन्द रुपमा डोजर आतंक फैलाएका कारणनै पिडितहरुले न्यायलयको ढाको घच्घच्याउँन पुगेको हो । त्यस्तै हामीले यसअघि पनि मुआब्जा क्षतिपसर्तिको माग गर्दै स्थानीय क्षेत्रका सभासद नविन्द्रराज जोशीको नेतृत्वमा सम्बन्धीत निकायमा डेलिगेशन जाँदा सुनवाइ गर्नुको अलावा पिडितको मागप्रति नजरअन्दाज गर्ने काम गरेका कारण आज स्थानीय राजनैतिकदल नेपाली काँग्रेस आवद्ध एवम् स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहकार्यमा आमी अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ ।

  स्थानीय सर्घष समिति आवद्ध अधिवक्ता रामशरण डंगोल: पिडित सघर्षको समितिको माग दावीको सुनवाइ गर्दै बुधवार सवोच्चले जुन आदेश दिएको छ । त्यो आदेशको बर्खिलाप गर्दै उपत्यका बिकास प्राधिकरणले कामकारवाही अगाडि बढाए बाध्यभएर कानुन संवत रुपमा अगाडि बढुन आफुहरु बाध्य हुँने बताउँदै एडिवीको लगानीमा गर्न लागेको प्रस्तुत सडक विस्तार कार्यमा एडिवीको नेपाल मामिला हेर्ने कन्ट्रि डाइरेक्टरलाइ समेत गुमराहमा राख्दै प्राधिकरणले नियोजितरुपमा २०३३ सालको मापदण्डअनुसार उक्त खण्डमा २५ मिटरको सडक बनाइनुपर्नेमा हाललाई २२ मिटर मात्र बनाउन लागिएको र त्रिपुरेश्वर–कलंकी खण्डलाई १८ मिटर चौडा गरी ६ लेनको बनाउने र दायाँबायाँ २/ २ मिटरको फुटपाथ समेत बनाउने तयारी रहेको यसवीचमा कुनैपनि स्थानीय जनताको घरवार विस्थापित नहुँने जस्तो रिपोटिङ गरेका कारण लगानी कर्ता समेत गुमराहमा परेको अवस्था विद्यमान रहेको खुलासा गरेका छन ।

साथै उहाँले यसडक विस्ताको क्रममा प्रत्यक्ष  पिडित जनता स्थानीय सभसभासदको नेतृत्वमा डेलिगेशन जाँदा सरोकारवाला निकाय ठेकेदारको मिलोमतोमा अल्माउँदै प्रायोजित रुमा विभिन्न समाचारपत्रमा प्रायोजित समाचार समेत प्रकाशन गर्न लगाएको खुलासा गर्दै उहाँले भने- नियोजितरुपमा प्राधिकरणले सुरु गरेको डोजर आतंकका विरुद्ध सवोच्च मात्र होइन आमले लगानीकर्ता एशियालीबैकको मुख्यालयले मनिलामा समेत यसको रिपोटिकङ गर्दा त्यहाँबाट यस विषयमा आफहरुलाइ कुनै जानकारी नभएको जनाउ दिदै यदि सडक विस्तार गर्दै स्थानीय जनताको उठिबास हुन्छ भने हामी लगानी गर्न बाध्य हुनेछैनौ भन्ने प्रष्ट जवाफ आएको जानकारी दिनु भएको छ । साथै उहाँले अवका दिनमा मुआव्जा र क्षतिपुर्ति पनि नदिने अनि आफुखुसी २०३३ सालको मापदण्डलाइ नजिर मान्दै जनताको घरवार विस्थापन गर्ने प्राधिकरणको नियति स्वीकार्य   नहुँने बताउँनु भएको छ ।  हो यदि सहकार्यमा पिडितको माग सुनवाइ गर्दै कार्य सम्पाद हुँछ भन्ने हामी त्यसलाइ सहर्ष स्वीकार गछौं । तर मुढेबल प्रयोग गर्दै मेरो गोरुबो बाह्रै टक्का भन्दै अगाडि बढुन खोजेमा अवश्यपनि स्थिती सामान्य नहुँने उहाँले चेतावनी दिनु भएको छ ।  त्यस्तै जसरी आफुहरु डेलिगेशन जाँदा भ्रामक एवम् कपोक्लपितरुपमा उपत्यका सभादहरुलाइ विकास विरोधी चरित्रकोरुपमा चित्रण गर्दै समाचारप्रकाशित गराए त्यस विरुद्ध पनि उपत्यकाका १५ जना सभासदहरुले त्यसको प्रतिकार गर्न नसकेकोमा पनि उहाँले दु:ख व्यक्त गर्नु भएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

May 2016
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30