शनिबार, बैशाख ८, २०८१

ब्रसेल्स विज्ञप्ति प्रकरणमा भारत र ईयूका राजदुतसँग स्पष्टिकरण लिन्छौः उपप्रधानमन्त्री मैनाली

भारतीय राजदुत रञ्जित रेले कुटनीतिक मर्यादामा नेपालमा बसेर राजनीति गरिरहेको आरोप

काठमाडौ चैत्र २० ,  रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उपप्रधान तथा महिला बालवालिका एवम समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालले भारत र युरोपेली सङ्घबीच ब्रसेल्समा हालै भएको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका बारेमा गरिएको cp-mainaliटिप्पणीप्रति सरकारले सम्बन्धित मुलुकका राजदुतहरुसँग स्पष्टिकरण लिने बताएका छन ।  त्यस्तै उप्रप्रम मैनालीले भने सार्वभौसत्तासम्पन्न एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालमा कुनै संवैधानिक समस्या र अशान्तिको अवस्थासमेत नरहेको र संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका बेला यस्तो वक्तव्य आउनु सर्वथा अनुचित रहेको ठहर गर्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले पनि उक्त टिप्पणीको कडा आलोचना गरिसकेको जनाउादै म्बन्धित मुलुकका राजदुतहरुसँग स्पष्टिकरण लिइने बताउँनु भएको हो ।

त्यस्तै एक प्रसंगमा उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले कुटनीतिक मर्यादामा रहने हो यहाँ बसेर राजनीति गर्ने होईन । भारतीय राजदुतले नेपालमा बसेर राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाउँदै समस्याहरु भारतमा पनि छन । तर त्यसलाई हामीले समस्या बनाएका छैनौ । भारतले किन हस्तक्षेप गर्ने रु भारत आफै शिशाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।
त्यस्तै साक्षात्कारमा तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने ब्रसेल्स बक्तब्य उचित भएको दावी गर्दै ब्रसेल्स विज्ञप्ति विरुद्ध मन्त्रीपरिषदकोका निर्णय आफैमा उचित नभएको बताए । साथै यादवले चैत्रभित्र आफूहरुको माग संबोधन नगरे फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै फेरी पनि नाकाबन्दीको अवस्था नआउँला भन्न नसकने बताए ।
कुटनीतिज्ञ डा.दिनेश भट्टराईले विदेश नीतिमा रिएक्टिभ भएर चल्न नसक्ने भएकोले प्रो एक्टिभ हुनु पर्ने भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको विश्वास गुमाउँदै गएको भन्दै ब्रसेल्स बक्तब्य उचित नभएको जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

त्यस्तैगरि डेनमार्ककालागि पूर्व नेपाली राजदुत विजयकान्त कर्णले ब्रसेल्स बक्तब्य नेपाली जनताको हितमा भएको दावी गर्दै २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको विरोधमा पनि ईयूले बक्तब्य निकालेको थियो । ईयूसँग नेपालले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा विभिन्न समयमा सम्झौता गरेकोले अहिले नेपालमा जारी भएको जनविरोधी संविधान सच्याउन भनेको तर्क गर्नु भएको थियो ।