बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

सवै पत्रकारले पाउलान् त २० हजार तलव?

  • फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

phadindraaनेपाल पत्रकार महासंघको ५औं केन्द्रीय वैकठले केहि महिना अघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारामा सम्पन्न भयो । उक्त वैठकले केहि यस्ता निर्णंय ग¥र्यो जसले पत्रकरितामा कृयाशील  नयाँ आगन्तुकहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । उक्त वैठकले गरेको सवै भन्दा लोकप्रीय निर्णंय भनेकै आम श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक शतप्रतिशत बृद्धि गरी रु २० हजार पु¥याउन सम्बन्धित पक्ष संग आग्रह गर्नु थियो । पत्रकार महासंघले यसअघि श्रमजीवी पत्रकारको लागि तोकेको रु १२ हजार त सवै सञ्चार गृहले पत्रकारलाई दिन सकिरहेका छैनन् भने बृद्धि भएको पारिश्रमीक कसरी अक्षरसः पालना गर्लान रु भन्नेमा आम पत्रकार साथीहरु नैं विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । निर्णंय कार्यान्वयन भए त खुसिको कुरा हो । यदि सो कार्यान्वयन हुन सकेन भने पत्रकार महासंघ र यसका पदाधीकारिले गरेको निर्णंय पक्कै पनि हाँस्यास्पद बन्ने छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघकै यो महत्वकांक्षी पहलकदमीकै कारण सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि पत्रकारको न्यूनतम मासिक तलब रु १९ हजार ५०० बनाउने तयारी गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पुनरवलोकन गरी सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च रु एक हजार वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् । मन्त्री राईले सञ्चारगृहको वर्गीकरण गर्ने, पत्रकारको मापदण्ड तोक्ने, पत्रकारको योग्यता तोकी इजाजतपत्र दिने लिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने बताएका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार सञ्चारगृह गाभ्ने विकल्पसमेत खुला राख्न सुझाव दिँदै अहिलेकै जसरी ठूलो संख्यामा सञ्चारगृह खुल्ने क्रम रोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू भएको लामो समय हुँदा समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने छ । बर्षेनी बग्रेल्ती स्थापना हुने अनलाईन, पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले कर्मचारी तथा पत्रकारलाई बिना नियुक्ति पत्र कामम लगाउने गरेको छ । कतिपय संचारगृहका लगानीकर्ताहरुले निहित स्वार्थका पछाडी पत्रकारहरुलाई money-660x330-358x300काममा लगाईरहेका उदाहरण पनि नेपाली पत्रकारीता क्षेत्रमा नदेखिएका होईनन् । यसको न्युनिकरणका लागि पनि पत्रकारीता क्षेत्रमा सुद्धिकरण कार्यको खाँचो रहेको छ । कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रत्येक महिनामा तलब, सुविधा अनिवार्य बैंकमार्फत गर्न वा गराउन सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्न सकेको खण्डमा सरकारले ल्याउन लागेका कार्यक्रम पालना हुने थिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार गृह नैं बाधक रहेको देखिएको छ । पहिलो कुरो त सरकारी सञ्चार गृह राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संथान, नेपाल टिभी र रेडियो नेपालमा जसरी स्ट्रिन्जर पत्रकार नियुक्ति गर्ने चलन, प्रक्रिया र पद्धती छ त्यो नैं अन्त्य गरी आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ । स्ट्रिन्जर पत्रकारको हकमा पनि श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन ९लागु० हुने हो भने पत्रकारिता पेशमा लाग्न चाहने नयाँ पीडितलाई हौसल्ला मिल्ने थियो ।

सरकारी सञ्चारगृहमध्ये राससमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वय किन हुन सकेको छैन रु राससमा कार्यरत आम स्ट्रिन्जर पत्रकारका समाचारलाई क, ख र ग बर्गमा बर्गिकरण गरिएको हुन्छ र उनीहरुले त्यसै अनुसार रकम भनौं या पारिश्रमीक वा तलव पाउँने गरेका छन् । क बर्गको समाचारले रु दुई सय प्राप्त गर्छ । यो बाईलाइन समाचार हुन्छ । ख वर्गकोले रु १७५ र ग बर्गकोले रु १५० प्राप्त गर्छ । त्यसैगरी फिचर अर्थात, आलेख समाचारले रु ६०० पाउने गर्छ । त्यसैगरी प्रयोग भएको फोटोको रु १०० र प्रति अडियो क्लिप्सको रु ७५ दिईन्छ । तर स्ट्रिन्जरको समाचारमा सम्पादहरु प्रसस्तै मात्रामा खेल्ने गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो दल वा संगठन निकटको पत्रकारले लेखेको भए त्यसलाई समाचार बुलेटिनमा प्रबेश गर्छन होइन भने त्यो समाचार डालोमा फ्याँकिने गरिन्छ । यहाँ समाचारमा नातावाद र कृतावादमा रमाउनेहरु पनि धेरै छन् । श्रमजीवी पत्रकारले लेखेका सवै समाचारहरु सहि, सत्य र तथ्यपरक छन् भने पनि सम्पादकहरु ती समाचार छुट्टाछुट्दै शिर्षकअन्तर्गत प्रकाशन गर्दैनन्, यस्तो लाग्छ ती समाचार प्रकाशन भएवापत उनीहरुले आफ्नो खल्तिबाट पैसा झिकेर दिनुपर्नै जस्तो । त्यसैले श्रमजीवि पत्रकार ऐन अक्षरसः पालना गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचारगृहका नीति, नियम, विद्यान र कानून नैं बाधक रहेका छन् । ती पश्चगामी, पञ्चायती, पुराना नीति नियमको सफेद परिवर्तन नगरेको खण्डमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन अक्षरसः पालना हुन सक्दैन ।

samabeshi@gmail.com