फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
हटलाईन उजुरीका आधारमा प्रहरीले म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको बिरोधमा यतिबेला म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक राज्य बिरुद्धमा उत्रिका छन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगार बिभागले छापा मार्नुपर्नेमा प्रहरीले आफुहरुको कार्यालयमा छापा मारी कम्प्युटर तथा लेखाका केहि खाता नियन्त्रण लिएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन् । म्यानपावरले जनतालाई ठगेको भन्दै १८ वटा म्यानपावर कम्पनीमा प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंले छापा मारेको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदालाई म्यानपावर सञ्चालकहरुले गैरकानूनी तरिकाले विदेशमा पठाएर विचल्लीमा पार्नै गरेका थिए । उनीहरुले खाडी मुलुकमा कामदार पठाएर सोझा गरिव नेपालीहरुबाट आफुहरुले ठगेर झार्न सक्ने जति रकम असुल्दै आएका थिए । सरकारले म्यानपावर सञ्चालकहरुले बढीमा १० हजार रकम मात्र लिन पाउने, खाडी मुलुकको सरकारले उपलव्ध गराउदै आएको फ्रि भिषा र फ्रि टिकट नेपाली म्यानपावर सञ्चालकले पालना गर्नु पर्ने सरकारको नियम–कानुन उनीहरुले अटेर गर्दे आफु खुसी रुपमा प्रत्येक नेपाली कामदारबाट एक लाख भन्दा बढी रकम असुल्दै आएका थिए ।
म्यानपावर सञ्चालकहरुको सो अन्यायपूर्णं व्यबहारबाट आजित भएका पीडित नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भए उजुरी लिन नेपाल प्रहरीले ११७७ हटलाईन सेवा सुरु गरेपछि त्यसको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले ती ठग हरुका ठगी गृहमा छापामारेको हो । नेपाल प्रहरीको यो जनसेवाको जति नैं प्रशंसा गरे पनि अपुग नैं हुन्छ । देशमा अराजक गतिबिधि सञ्चालन गर्ने जो कोहिलाई पनि नेपाल प्रहरीले कानून बमोजिम न्याएको कठघरामा ल्यानु उसको दायीत्व हो । प्रहरीले गत पुष महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको हटलाईनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु विदेशमा गएर अलपत्र पार्ने तथा नेपालमा ठगीका उजुरी बढेपछि पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि र वैदेशिक रोजागार क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरेको अपराध महाशाखा कार्यालय काठमाडौंका एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् । यो देशमा खुलेआम कसैले कसैलाई ठग्ने अधिकार छैन । यो कुरा म्यानपावर सञ्चालकले बुझ्न जरुरी छ कि म्यानपावर कार्यालय खोलेर गरिव नेपालीहरुलाई विदेश पठाएवापत चाहिने भन्दा बढि पैसा असुल्न (लुट्न) का लागि नेपाल सरकारले तीनीहरुलाई अनुमति पत्र (लाईसेन्स) प्रदान गरेको होईन ।
वैदेशिक रोजगारलाई ब्यबस्थित र विस्वसनीय बनाउदै यस प्रकारका घटना न्युनिकरण गर्नका लागि नेपालमा मात्र होईन नेपाल सरकारले कामको जिम्मा दिएर पठाएका सम्बन्धित देशका दूतावासका राजदूत र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ अनिमात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुनेछ । नत्र यहाँ पैसाको चलखेलमा लागेर अनाहकमा अनपढ नेपाली कामदारलाई कौडीको भाउमा श्रम बेच्न पठाउने यी सवै तत्वहरु शिर ठाडो पारेर पैसा लुटिरहन्छ् र एरपोर्टमा अदक्ष कामदारको शव काठको बाकसमा पोको पारेर आउने क्रम घट्ने होईन बढ्ने पक्का छ ।
भर्खरै नेपाल प्रहरीले हटलाईनको उजुरीका आधारमा छापा मारेका म्यानपावरहरु द रिभर ओभरसिज प्रा.लि., क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि, शान ईन्टरनेशनल, एभी ईन्टरनेशनल प्रा.लि, ईनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि, गोरखा नेपाल प्रा.लि, नेपाल रिक्रुटिङ प्रा.लि, भेरी कर्णाली ईन्टरनेशनल प्रा.लि, एसआरएस ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि, खगोल ओभरसिज प्रा.लि, लाईफ लाईन ओभरसिज प्रा.लि, मोभिरा एचआर सोलुसन प्रा.लि, डिडि ओभरसिज प्रा.लि, सान्ता ईन्टरनेशनल म्यानपावर, नेल्को ईन्टरनेशनल प्रा.लि, शिखर ईन्टरनेशनल म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि र अल सेक्युर म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि हुन् । ती म्यानपावरले हुण्डी मार्फत गैरकानूनी तवरबरले पैसा असुल्ने, एक कम्पनी भनेर अर्को कम्पनीमा कामदार पठाउने, श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरेजति तलव उपलब्ध नगराउने, नेपाल सरकारले तोके भन्दा बढि रकम कामदारबाट असुल्ने अदि कार्य गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले छापा मारेको हो ।
यी त भए सर्वसाधारण जनताले हटलाईनमा सम्पर्क गरी प्रहरीलाई उजुरी गरेको आधारमा अनुसान्धनका लागि नेपाल प्रहरीले छापा मारेका म्यानपावर कम्पनीहरु । नेपालमा जति पनि म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् एक–दुई वटालाई छोडेर हेर्ने हो भने यो निष्कर्णंमा पुग्न सकिन्छ कि प्ररहरीले छापा मार्न बाँकि रहेका र सञ्चालनमा रहेका अन्य म्यानपावर भने पूर्ण रुपमा कानून बमोजिम नैं सञ्चालित छैनन् । आम जनताको दील दिमागमा के कुराले घर गरेको छ भने म्यानपावर भनेको पैसा लुट्ने कारखाना हो । जनताको यो बुझाईमा सायद असत्यता नहोला, कसैले थोरै रकम ठग्ला कसैले धेरै । आखिर ठग त सवै ठगै हुन्, चोर त सवै चोरै हुन् । अव यीनीहरुलाई चाडो भन्दा चाडो कानूनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । पशुपतिमा डाँमेको साँडेले फुकुवा तरिकाले ताण्डव नृत्य गरेको जस्तो गरी म्यानपावर सञ्चालकलाई कदापी पनि छोड्नु हुदैन । चोर्न, ठग्न, गैर कानूनी तरिकाले कसैको सम्पत्ति लुट्नका लागि म्यानपावरहरुलाई अधिकार छैन । उनीहरु सरकारलाई घुक्र्याई रहेका छन् की प्रहरी लगाएर म्यानपावरका कार्यालयमा छापा मार्ने हो भने हामी यो पेशा गर्ने लाईसेन्स सरकारलाई बुझाउन तयार छौं । उनीहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की सरकारले म्यानपावर सञ्चालकलाई जनता लुट्न लाईसेन्स दिएको होइन । यदि उनीहरु कानूनको दायराभित्र रहेर आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन भने ठिकै छ होईन भने त्यस्त अपराधिक गिरोहलाई वैदेशिक रोजगार बिभागको मात्रै त के कुरा, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, आम सचेत नागरिक, नागरिक मञ्च, लगायत यो समाजका सवै सचेत बर्गले ती ठगहरुको कार्यालय छापा मार्ने अधिकार राख्दछन् । उनीहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरुलाई राज्यले जवर्जस्ती म्यानपावर सञ्चालन गर्नैपर्छ भनेर लाईसेन्स दिएको होइन् ।
म्यानपावर सञ्चालकहरु वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर यति सम्म घृणित कार्य गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने केहि प्रमाण पेश गर्न चाहन्छु । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्सैजका निर्देशक रमेश पराजुली बहराईन, मलेसिया, दुवई लगायतका खाडी मुलुकका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृत चाँडो निकाल्नका लागि विभागका कर्मचारीहरुलाई रकम खुवाउने गरेको सोहि म्यानपावरका श्रम प्रतिनिधी जनकप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । करिव दुई बर्ष पहिले अख्तियारको केरकारमा समेत परिसकेका ढुंगाना फ्लोरिडका निर्देशक रमेश पराजुलीले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम अनिवार्य रुपमा लिन नलगाई सोको प्रमाण पत्र पैसा खुवाएर सेटिङ मिलाएर तयार पार्नै गरेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको अल सेक्युर म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रा. लि का अध्यक्ष सञ्चालक दील श्रेष्ठले पनि अभिमुखिकरण बापतको रकम कामदार संग लिएर सेटिङ मिलाउँदै सो को प्रमाणपत्र तयार गर्ने गरेको सोहि म्यानपावरमा डकुमेन्टेशन शाखामा काम गर्ने एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए । ती म्यानपावरले दैनिक पत्रिकामा वैदेशिक रोजगारका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा कूल लागत खर्च रु १० हजार उल्लेख गरेपनि टेलिफोनबाट र अफिसमै पुगेर कर्मचारीहरु संग लागतको बारेमा बुझ्न खोज्दा आफुहरुलाई कति रकम लाग्छ भन्ने कुरा हाकिमले नभन्नु भनेको र हाकिम संग मात्रै बुझ्नु भनेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँका कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । त्यसैले म्यानपावर ब्यबसायलाई अव सरकारले मर्यादित र ब्यबस्थित बनाउदै लैजानु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यदि म्यानपावर सञ्चालकहरुलाई साँढे जस्तै खुल्ला छोडिदिने हो भने ती लुटेराले देशमा उदण्ड मच्चाउँदै जाने निस्चित छ । यो ब्यबसायलाई जिम्मेबार बनाउन सरकारले ढिला गर्ने हो भने अझै अप्रिय समाचार सुन्नु पर्ने र देख्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । samabeshi@gmail.com
