शुक्रबार, माघ २०, २०७९

सभामुखको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौ चैत २ , सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइको download (2)सम्बन्धमा परिषद्ले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगरी सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका तर्फबाट मञ्च अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता ज्योति बानियाँले व्यवस्थापिका–संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत फागुन २८ गतेदायर रिट निवेदनको सुनवाइ गद न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले न्यायिक सिफारिस सम्बन्धमा सभामुखले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।