काठमाडौ माघ २०, व्यवस्थापिका–संसद् अन्र्तगत कार्यसञ्चालन नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिन मंगलवार बसेको बैठक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा निष्कर्षविहीन भएको छ ।
यसअघिको बैठकमा काँग्रेसलगायत केही दलले अन्तरिम संविधानमा नै भएको व्यवस्थाबमोजिम नै सुनुवाइ समितिमा ७३ जना सदस्य नै हुनुपर्ने धारणा राख्दै आए पनि पनि प्रमुख सत्ता घटक दल एमाले र एमााओवादी लगायतले भने जारी नयाँ संविधानअनुसार नयाँ १५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेका कारण बैठक निष्कषविहिन भएको हो ।