काठमाडौं पौष २०. सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भएपनि त्यसमा चलेखल 
भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा जयदेव जोशी, भास्कर भद्रा, डोरप्रसाद उपाध्याय र शत्रुघन महत्तो सदस्य रहनु भएको उपसमिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची भएको र अपारदर्शी गतिविधि भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति नै गठन गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । उपसमितिलाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत चलखेल भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा ‘सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमासमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्वीरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना २०६७ साउन १ गते नै स्थापना भएको थियो । केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न हालसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, ती प्रक्रिया विवादको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेन ।
यस्तो छ विवादको जालो : एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा परिचयपत्रको काम अगाडि बढेको छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २०१३ अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न ६ कम्पनीले चासो देखाएका थिए । तीमध्ये फ्रान्सको मार्फो र हल्याण्डको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेको थियो । सटलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि विवाद बढेको थियो । ठेक्काकै विषयमा प्रस्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता र परामर्शदातासमेत रहेको एसियाली विकास बैंकले नै केही विषय सन्देहको घेराभित्र रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश हो । पुनः केन्द्रले जुन १, २०१५ मा अर्को विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्यो । सो बोलपत्रसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेको छ । छनोटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमा नै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्यांक राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, पाँचवर्ष भइसक्दासमेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
केन्द्रले सामान्यरुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला काठमाडाँंका रमेश पाण्डेले गत कात्तिक १६ गते परिचयपत्र छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा नै अनियमितता भएको र कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै लेखा समितिका उजुरी दिएका थिए । पाण्डेको उजुरीमा राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा पारी गलत मनसायका साथ काम हुन थालेकाले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यन्त्रले पढ्नसक्ने चिप्समा व्यक्तिको जैविक र व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिनेछ । कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रलगायत बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिनेछ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद खतिवडा र सीता गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचनासँग जोडिएको विषयमा लापरबाही भएका कारण छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१४ को अन्त्यसम्म एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना रहेको थियो । नागरिकका गोप्य विवरण हुने उक्त परिचयपत्रको सुरक्षाको विषयमासमेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रु १० अर्ब कुल लागत रहने सो परिचयपत्र नेपालको प्रमुख परिचयपत्रका रुपमा रहनेछ ।
के–के समेटिन्छ परिचयपत्रमा ? वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागकिरलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकताभन्दा बढी उपयोगी परिचयत्र हो । त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बुढी र चोरऔंलाको छाप, उमेर, लिंग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ । परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा संग्रहित गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमासमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनु नपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयन बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागिसमेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गरिनेछ । परिचयपत्रको विवरण संकलन, परिचयपत्र नम्बर प्रदान गर्ने, वितरण गर्ने, तथ्यांक एकीकृत र भण्डारणगर्नेदेखि गोपनीयता राख्ने काम भने केन्द्रको हुनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोप्रति परिचयपत्रको लागत चार अमेरिकी डलर अर्थात रु ४०० पर्नेछ । इमेज खवर डटकम बाट
