सुनिल शर्मा/ काठमाडौं
नेपालमा राजतन्त्र राष्ट्रिय एकता अखण्डताको परम्परागत प्रतिक थियो । तर राजसंस्था भत्काइएपछि मुलुकमा नजानिदो ठुलो भ्वाङ परेको छ । जसले जातीय सदभावदेखि राष्ट्रिय एकता अखण्डता र धार्मिक सदभाव समेत खलवलाई दिएको छ । तराइलाई नेपालबाट अलग्याउने मात्र होइन विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको खुलेआम हस्तक्षेपका कारण पनि नेपाली राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । राष्ट्रियताको सवाल राजनैतिक दलहरुको लागि गौण छ । राजनैतिक दल र नेता प्रति जनताको यति वितृष्णा जागेको छ कि उनीहरु नामै सुन्न रुचाउँदैनन । दलहरुले पार्टी कार्यकर्ता मात्र होइन जनता नै गुमाएको स्थिति छ । दलहरुप्रति छिमेकी मित्र राष्ट्रदेखि नेपाली सेना समेतको विश्वास गुमाएको स्थिति छ । त्यसैले यति बेला राजसंस्था बहस र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राजसंस्था सदाका लागि समाप्त भयो भन्ने ठान्ने शक्तिहरु मात्र होइन राजसंस्था फ्याँक्न अहम भुमिका निवार्ह गर्ने माओवादी र भारत समेत नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता औल्याई रहेका छन् । कस्तो प्रकारको राजसंस्था त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई राजा मानेर आफु रैती भएर बस्ने पक्षमा छैन ।
राजनैतिक दलहरुबीच यति धेरै दुरी बढी सकेको छ कि तिनीहरु एक हुन सक्ने स्थितिमै छैनन् । हिजोको दिनमा राजसंस्थाविरुद्ध एक ढिक्का हुने दलहरु आज आफैं राजा चाहियो भन्न थालेका छन् । मुलुकको राजनिती अब कता जाँदैछ भनेर नेपाली राजनीतिका पण्डितहरुले 
समेत बताउन कठिन भएको छ । पश्चिममा राष्ट्रहरुको नेपाललाई सैन्य अखडा बनाएर चिन टुक्राउने र भारत घेर्ने रणनिती असफल भइसकेको छ । राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई पाखा लगाएर विदेशीको इशारामा अब मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने तथ्य राजनैतिक घट्नाक्रमहरुले देखाई सकेका छन् । विगतमा जनताको मत नलिइ विदेशीको इशारामा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फ्याँक्नु नै आज दलहरु असफलताको मुख्य कारकतत्व मानिसको छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फ्याँक्ने थिएन । राजा गलत हुनसक्थे राजसंस्था गलत थिएन । एजेण्डाविहिन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने लोभीपापी महत्वकांक्षाले मुलुकलाई दिशाविहीन र धरासायी बनाई दिएको छ । दलीय स्वार्थ भन्दा माथि दलहरु उठेर राष्ट्रिय एकता अखण्डताप्रति कहिल्यै एक हुन नसक्नु नै मुलुकको आजको नियती हो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्नु र दुइ–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन हुँदा समेत संविधान सर्वस्विकार्य नसक्नु राजनैतिक दलहरुको असफलता मात्र होइन जनता प्रतिको गद्धारी पनि हो ।
विगतमा राजालाई गाली गर्ने एउटा वाहना र नारा दलहरुसँग थियो । तर अब त्यो पनि सकिएको एजेण्डाविहिन अवस्था दलहरुको छ । नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फ्याँकिनुमा बाह्य कारण मध्ये भारत एक मानिन्छ । तर चिनले पनि त्यसबखत कुनै प्रतिकृया जनाएन । राजाको घर यतिवेला भत्किएको छ । जसले भत्कायो उसैले बनाइदिनुपर्ने परम्परागत मान्यता रहेको तर्क पूर्वप्रधानमन्त्री एवं शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्याक्ष डा. तुलसी गिरीको छ । राजसंस्था पुर्नस्थापनाको बहस र चलखेल यति धेरै चुलिएर गएको छ कि नेपालमा अबको राजसंस्था कस्तो हुने ? कोही ‘बेबी किङ्ग’ को कुरा गरिरहेका छन् भने कोही ‘माइनर किङ्ग’ त कोही आलंकारिक । तर राजसंस्था स्थापना कसले गरिदिने ? पूर्वशाहीकालीन मन्त्रि श्रीशम्शेर राणा दिल्लीले स्थापना गरेको राजा होइन नेपाली जनताले स्थापना गरेको राजालाई भारत र चिनको समर्थन चाहिन्छ । राणाको तर्क छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका काका ससुरा बैकुण्ठ शम्सेर राणा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्र पुर्नस्थापना गर्ने अवसर पाए “आफैं फेरि राजा हुनु पर्छ भन्ने सोचाईमा नरहेको” कथन प्रति धरैले ‘बेवी किङ्ग’ को अवधारणासँग जोडेर हेरेका छन् ।
शाही नातेदार किशोरबहादुर सिंह बैकुण्ठ शम्सेरको उक्त भनाई प्रति पूर्ण असहमति जनाउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– २०४७ को संविधान मुख्य कुरा हो ‘बेबी किङ्ग’ हुनै सक्दैन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राजनैतिक विश्लेषक कुमुद लोहनी २०४७ को संविधानको विकल्प नरहेकाले ‘वेवी किङ्ग’को कुरा उठाउनु पूर्वराजा र मुलुकमाथि नै अन्याय गरेको हुने उहाँको ठहर छ । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई आलंकारीक राजाको पक्षमा देखिन्छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगत सिंह खुसीयारीसंग राजालाई आफु ‘स्पेश’ दिन तयार रहेको तर एक पटक आफुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा रहेको बताएका थिए। उन्को त्यो इछ्या पूर भएको छ तर संबिधान भने सर्वस्विकार्य गराउन सकेका छैनन न त राजालाई नै स्पेस दिन सकेका छन।
खुशियारी स्वयंम नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र फ्याँक्नुमा भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष काँग्रेस ‘आइ’ को ठुलो गल्ती भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– नेपालमा राजसंस्था आवश्यक छ, तर कस्तो प्रकारको राजसंस्था त्यो नेपाली जनताको चाहनामा निर्भर गर्छ । जेहोस यतिवेला राजसंस्था पूर्नस्थापना सम्बन्धमा बहस चुलिएको छ । यसले सार्थक रुप ग्रहण गर्न अझै केही दिन लाग्छ । स्वयंम राजा ज्ञानेन्द्र राजसंस्थाप्रति जनताले चाहे राजसंस्था फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘कस्तो राजा भन्ने कुरा पनि जनताले नै भन्ने कुरा हो ।’ २०४७ को संविधान नमान्नेहरुले नयाँ संविधान पनि स्विकार गर्न सकेका छैनन र स्विकार्य पनि हुने अवस्था छैन । मुलुकमा संविधान छ कि छैन भन्ने विवाद छ । कसैको विचारमा २०४७ को संविधान कुच्याइएको छ । कसैको विचारमा यो बङ्गाइएको छ । कसैको विचारमा यो थच्याइएको छ । यी सबै विचारले के भन्छ भने संविधान, सरकार दलहरु र देशका प्रमुख निकायहरु चरम विवादको घेरामा छन् । यस्लाई चिरेर जान सक्ने साहस अब राजामा बाहेक कसैसँग छैन । राजालाई भित्तैमा पु-यायौं भन्ठान्नेहरु अहिले आफैं भित्तामा पुगिसकेको पत्तै पाएका छैनन् । वर्तमान वहसको मूल विषय २०४७ को संविधानलाई हटाएर नाती राजा कि बाजे राजा भन्ने हुनै सक्दैन । गल्ती जहाँबाट भएको हो त्यहिबाट सुधार हुनुपर्छ नेपालमा राजसंस्था भारतकै कारण फ्याँकिएको हुदा नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाको बहस चुलिएको हो । यस आधारमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको राजसंस्था पुर्नस्थापना विषयमा भारतले चिनको पनि समर्थन जुटाओस् नयाँ दिल्लीको मात्रै समर्थन भोली विवादको विषय नबनोस् । त्यसैले होला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भारतले वेइजिङ पठाएर नेपालको राजसंस्था पुर्नस्थापना सम्बन्धमा राजनैतिक सहमतिको साझेदारी गर्न खोजेको छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भने त्यो संविधानसभाको औचित्य के ? संविधान बन्थ्यो भने पहिले किन विघटन भयो ? यसको निष्कर्ष हो नेपालमा संविधानसभाको औचित्य पूर्णरुपमा समात्त भई सकेको छ । गणतन्त्ररुपी जहाज डुवी सकेको छ । यसैकारण अबको विकल्प भनेकै २०४७ को संविधान क्रियाशिल गर्नु हो ।
संविधानसभा अव देशविरोधी शक्तिको हतियारको रुपमा परिणत भई सकेको छ । राजनैतिक दलहरुको असफलता नै राजसंस्थाको अनिवार्य आवश्यकता मुलुकमा बन्न पुगेको छ । नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा छिमेकी मुुलुक भारत र चिनको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न भएको कुरालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य पछि भारतमा आतंकवादको सबै भन्दा ठुलो खतरा नेपाल बाटै भएको छ भन्ने कुरालाई भारतीय पक्षले नबुझेको होइन । नेपाललाई पाकिस्तान जस्तो बन्न नदिने पक्षमा सायद भारत होला । यदी पाकिस्तान जस्तो नेपाललाई अवको परिस्थितिमा बन्न दियो र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई नेपालमा प्रश्रय दिएर रोकिएन भने भोलिको दिनमा भारतका लागि र चीनका लागि पनि सुरक्षित हुनेछैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह चैत्र दोश्रो साता भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । उनको यो भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारका नाममा भए पनि राजनैतिक भेटवार्तामा केन्द्रीत हुने नै छ । राजदम्पत्तीको भारत भ्रमण स्वास्थ्य उपचारमा भन्दा राजनैतिक उपचारमा केन्द्रीत देखिदै छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भारत भ्रमणको उद्देश्य र कार्यक्रम स्पष्ट नखुलाए पनि बहस राज संस्था पुर्नस्थापनामै केन्द्रीत छ । यसै बिच प्राप्त समाचार अनुसार एमाओबादी र बिप्लब माओवादी भित्र नेपालमा राजसंस्था पुनस्स्थापना गर्नु पर्ने चर्को बहसले ठाउँ पाएपछी नेपालमा राज संस्था स्थापना सम्बन्धमा बहस चर्किएको छ । निर्मल निवास स्रोतकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र माघको दोस्रो साता मधेश भ्रमण अन्र्तगत बिरगंजदेखी जनकपुर हुँदै पूर्बी नेपालको झापा, बिराटनगर जाने तयारीमा रहेको जनाएको छ।
