सुनिल शर्मा /काठमाडौं
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय पक्षबाट भुटानी मोडालिटीमा जस्तो राजा भएर बस्नलाई राखेको प्रस्तवलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गरिदिएका छन्। भारतले नेपालको नयाँ संबिधानमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्स्थापना गर्न संबिधानमा संशोधनका लागी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दललाई दवाब दिदै आएको छ। भारतको उक्त दवाबलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकर गरेको कारण ५ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी भारतले गर्दै आएको छ। बैंककमा भएको उच्चस्तरिय गोप्य बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई क्रान्तिबाट स्थापित गर्नु पर्ने बाताएपछी भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्स्थापनामा पुन दवाब दिएको हो।
भुटानी मोडालिटीमा राजा राख्न एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरु तयार भए पनि एमाओबादीबाट प्रचन्डले भारतले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछी बैंककमा प्रचन्डलाई बोलाइएको हो । प्रचण्डलाई समेत भुटानी मोडालिटीको राजा राख्न सहमतिमा ल्याउने प्रयास भारतीय गुप्तचर एजेन्सीले गर्दै आएका छन् । स्मरण रहोस्, ०४५ सालमा पनि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा राजा बिरेन्द्रलाई भुटानी मोडालिटीमा बस्न भारतले दवाब दिएको थियो तर राजा बिरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई भङग गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरिदिएपछी नेपालको राजनीतीमा राजा बिरेन्द्र लोकप्रिय भएका थिए। राजा बिरेन्द्रको हत्या भएको १४ वर्षपछी भारतले फेरी त्यही प्रस्ताव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष दोहोर्याउँदा बरु आफु राजा भएर नबस्ने तर राष्ट्रियतालाई बन्दकी नराख्ने राष्ट्रबादी अडान राखेको कारणले भारतलाई एक पल्ट फेरी सोच्न वाध्य बनाएको छ। नेपालमा राज्संस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्स्थापना गराउन भारतको मोदी सरकार प्रयत्नशील भए पनि भारतको परराष्ट्र नीति र भारतीय सुरक्षालाई ध्यानमा रख्दै भारतीय ब्युरोक्राट्सहरुले नेपाललाई भुटान जस्तो बनाउने चाल चलीरहेका छन्। यसमा एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रवादी अडान भारतकालागी फलामको चिउरा साबित भएको छ। नेपाललाई ५ महिना नाकाबन्दी गरेर राख्दा भारत विश्व समुदायमा नेपालका राजनीतिक दलले भारत सरकारलाई नै बद्नाम गराएका छन् जस्को पारीणाम भारतमा बिजेपी र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोग्नु परी रहेको छ। यदी नेपालको राजसंस्था भुटानी मोडालिटीमा जाने हो भने नेपाल सार्वभौम मुलुक रहन्न। त्यती मात्र होइन नेपालको सुरक्षा व्यवस्थादेखी लिएर नेपालको जलश्रोत र प्राकृतिक सम्प्रदा सम्पूर्ण भारतको नियन्त्रणमा जानेछ र नेपाल भारतको एउटा उपनिवेश राष्ट्र घोषित रूपमा हुने छ जबकी नेपालको शाह वंशीय राजाहरुले नेपाललाई कहिल्यै पनि कुनै पनि राष्ट्रको उपनिवेश र गुलाम राष्ट्र बन्न दिएनन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरुको सहयोगमा तथाकथित क्रान्तिबाट षड्यन्त्रमूलक ढंगले राजगद्धीबाट च्युत गरिएको थियो। त्यसैले अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दिल्लीले स्थापना गरेको राजा होइन, क्रान्तिबाट स्थापित राजा हएर बस्न चाहेको कुरा भारतीय पक्षसँग स्पष्ट परेका छन्। क्रान्ति कहाँबाट सुरु हुन्छ र कसले सुरु गर्छ, त्यो पनि राजसंस्थाकोलागी भनेर त्यो सम्भावना देखिदैन। यध्यपी राष्ट्र बिखण्डनकारी तत्वहरु पूर्वी मधेशमा सशस्त्र युद्धको तयारीमा लागि परेका छन्। सम्भवतस् राष्ट्र बिखन्डनको माग गर्दै सुरु गरिएको सशस्त्र मधेस विद्रोहले एउटा निश्चित आकार लिएपछी नेपाली सेना चुप लागेर बस्ने अवस्था रहदैन र सेनाले देश आफ्नो नियन्त्रणमा लिन बाध्य हुने छ।
अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु पूर्ण रूपले असफल भई सकेका छन् र नयाँ संबिधान २०७२ नब्बे प्रतिशत जनताले अस्वीकार गरेका छन्। संघीयता र धर्म निर्पेक्षता जस्ता राष्ट्र महत्वका दीर्घकालिन मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट टुङो लगाउनु पर्ने धारणा नेपाली सेनाले स्पष्ट रूपले राख्दै आएको छ। राजसंस्था पुनस्स्थापनाको सवालमा मधेश विद्रोह नै एउटा कारण बन्ने छ। मधेसी जनता कहिल्यै पनि राजसंस्था र राष्ट्रियता विरुद्ध थिएनन् र छैनन्। मधेशको माग राजनीतिक भएको हुँदा जायज मागलाई राजनीतिक रूपमानै सम्बोधन गरिनु पर्छ। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू एक्टिव होइन कन्स्ट्रक्टिव राजाको रूपमा बस्न चाहेको बताउनु भएको छ। नेपालको वर्तमान अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्था हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनस्स्थापनाको मुद्दाको टुङो ठ्याक्कै मीति तोकेर भन्न सकिने अवस्था त छैन तर फागुन पछाडि नेपालको राजनीतिक कोर्स पूरै परिवर्तन हुने निश्चित छ जसमा संबैधानिक राजतन्त्र, बहुदलिय प्रजातन्त्र र २०४७को संबिधान कृयाशील गरिएन भने नेपालमा एउटा अर्को ठुलो रक्तपातपूर्ण विद्रोह हुने विश्लेषकको भनाइ छ। सुरक्षा बिज्ञयहरुको भनाइ अनुसार नेपाली सेनाले भारतीय सहयोगमा कूू नगरे अर्को उपाय नै छैन।
यतिबेला नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्तराष्ट्रिय मुस्लिम आतंकवादीहरुको अखडा नेपाल बन्दै गएको कारण भारतको सुरक्षामा ठुलो खतरा रहेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीन टुक्राउन पश्चिमा मुलुकहरु क्रिस्चानिटीका नाममा नेपाललाई बिखण्डित गरेर सैने अखडा जमाउन खोजी रहेका छन्। यसमा अन्तराष्ट्रिय शणनार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग यु एन एच सि आर र कार्टर फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरुको भूमिका भारत र चीनका लागि खतरापूर्ण छ। भारत र चीनको परराष्ट्र नीतीलाई सन्तुलनमा राख्न र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपालको राजसंस्था बाहेक अरु कसैले पनि नसक्ने कुरा वर्तमान परिस्थितीले प्रमाणित गरिदिसकेको छ।
