काठमाडौँ पौष १४, नेपालको संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्तात्रय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, रोशनकुमार झा र प्रभुचन्द्र झाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई 
विपक्षी बनाई छुट्टाछुटै रुपमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित यही २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्तत्रयले नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न यस्तो आदेश दिएको हो । आगामी पौष २८ गते लिखित जवाफपछि २९ गते अग्रधिकारसहितको प्रस्तुत रिटको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख रहेको छ ।
