शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

११ बुँदे मागपत्रको यत्रतत्र सर्वत्र चर्चा , दलहरु साझा धारणा बनाउँन दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा

यस्तो छ  मधेसवादसी दल सहितको त्रिपक्षीय वार्ताको क्रममा चर्चा भएको ११ बुँदे मागपत्र

काठमाडौं मार्ग १५,  मधेसमा जारी आन्दोलनको सम्बोधनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आव्हान सोवार भएको आन्दोलनरत मधेसवादीदल, सत्ताघटकदल र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेस सहितको त्रिपक्षीय वार्ता नितिगत रुपमा निष्कर्ष विहिन भएपनि सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताईपनि 12208777_1125350060809154_3788168971125947387_nवार्ताको क्रममा मधेसवादी दलले यस अघि बुझाएको ११ बुँदे माग पत्रका सवालमा अहिले थप चर्चा परिचर्चा हुँन थालको छ ।  यस अघि भएका बैठकमा पनि तीन दलको धारणा सार्वजनिक नभएकै कारण मोर्चाले पेश गरेका मागहरुमाथि कसैको ध्यानाकर्षन नभएको अवस्थामा सोमवारको वार्तामा ११ बुँदे माग पत्रको प्रसंग उठेपछि केहिवेर नेताहरुवीच अन्यौलता समेत पैदा भएको थियो ।

यद्यपी मधेसवादी दलले यस अघि बुझाएको ११ बुँदे माग लगायतका सवालमा दलहरुले साझा धारणा बनाउँन भन्दै आज दिनभर छलफल गर्ने भएका छन् । आज दिनभर आन्तरिक, दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरेपछि भोलि मधेसी मोर्चासहितको बैठक बसेर सहमति खोज्ने दलहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ । आज सत्तासिन प्रमुख दुई दल र विपक्षीसहितको छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराईरमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।

२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
. संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने ।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने ।
. न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने ।
. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने ।
१०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।