शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सत्ताघटकका जन–वर्गीय संगठनले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै

विदेशी पिताका सन्तान (अंगिकृत नागरिक) संवैधानिक सर्वोच्च पदमा रहन पाउनु पर्ने भन्ने माग आफैमा अप्रासङगीक मात्र हैन राष्ट्रघाती

गोबिन्द पोख्रेल, नयाँ दिल्ली/मार्ग १७,  अहिले नेपालको सरकार कम्युनिष्ट वाहुल्य भएको अवस्था छ । तिनै सरकार आवद्ध भएको अवस्था छ । सरकार आवद्ध पार्टीका जन–वर्गीय संगठन एमाओवादीको– अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको– अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, राजमो नेपालको– मूल प्रवाह अखिल kpppभारत नेपाली एकता समाज र नेकपा एमालेको– प्रवासी नेपाली संघको संयुक्त आयोजनामा जन्तर–मन्तर नयाँ दिल्लीमा विशान प्रवासी नेपालीको विशाल जन प्रदर्शन हुन लागेको  नयाँ दिल्लीस्थित हाम्रा सहकमीले जनाएको छ ।  उत्तर र दक्षिण दुवैतिर विश्व कै ठूलो जनसंख्या भएको देश माझमा अत्यन्त सानो भू –भाग र थोरै जनसंख्या भएको मुलुक हो नेपाल । हाम्रो देशमा नागरिकताको कानुन जति खुकुलो हुन्छ त्यती नै राष्ट्रको अस्तित्वमा खतरा बढ्दै जानेछ । अझ त्यसमाथि विदेशी पिताका सन्तान (अंगिकृत नागरिक) संवैधानिक सर्वोच्च पदमा रहन पाउनु पर्ने भन्ने माग आफैमा अप्रासङगीक मात्र हैन राष्ट्रघाती पनि भएको ठहर सहित यस किसिमको प्रदर्शन गर्न लागेको जनाईएको छ ।  अहिले देशमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध राजनैतिक धुर्वीकरण भएको छ र हस्तक्षेपको विरुद्ध सरकारले अडान लिएको छ । यो अडान कायम रहने छ, भन्नेमा हामी आशावादी छौं । देशमा जातीय क्षेत्रीय सदभाव खलबलिल्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता खतरामा परेको छ, जसका पछाडि राज्यको सीमाङकन, नामाङकन लगायत मधेशवादी दलले उठाइरहेका माग प्रमुख कारण मानिएका छन् । मधेशवादी दलले मधेसी जनताको माग भनेर उठाएका प्रमुख मागले मधेसी जनताको कुनै हित गर्दैन । मधेशी नेता नेपाली जनताका कम र भारत पक्षीय बढि भएका छन् । उनका राष्ट्रिहित विपरित मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ । यो कुरा सत्य हो की मधेसी जनता सामन्तवादी व्यवस्थाद्वारा उत्पीडित हुन् । त्यसको अवशेष अहिले पनि मधेसमा व्याप्त छ । ठूलाठूला जमिन्दारले तराईको जमिनको ठूलो भागमा व्यक्तिगत प्रभूत्व जमाएका छन् ।

त्यो जमिन ठूलाठूला भूपतिबाट सरकारले जफ्त गरि भूमिहिन किसानलाई निशुल्क वितरण गरिनु पर्दछ । तथा कथित उपल्लो जातिद्वारा उत्पीडित जनसमुदायलाई सामाजिक सम्मानका साथ राष्ट्रको मूल धारमा ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि उक्त समुहहरुलाई केही समय आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजनैतिक रुपमा पनि उक्त समुहरुलाई आरक्षण दिई महिला, समता एवं जनजातिको निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरि महिला, महिला, समता समता, जनजाति जनजाति ति कुनै पनि दलका हउन् का बीच प्रतिस्पर्धा गराई निर्वाचित गरिनु पर्दछ । तबमात्र उक्त समुहको राज्यका विभिन्न अंगहरुमा प्रतिनिधित्व सम्भव छ । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा कम जनसंख्या तथा विकट एवंम विशाल भूभाग भएका हिमाली–पहाडी क्षेत्रहरु झन पछाडी पर्नेछन् । भन्ने जस्ता कुरालाई दर्शाइएको छ ।