-राजन कार्की
एमालेको चितवन बैठकले बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत खतरनाकु भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यो निष्कर्षलाई जातीय र क्षेत्रीय संघीयता बनाउनैपर्छ भन्नेहरुले एमालेको आँखामा फुलो पर्यो, एमालेलाई अल्जाइमर्स लाग्यो भन्ने तिक्ततामात्र पोखेनन्, ओली नेतृत्वको एमाले मार्क्स–लेनिन छापे स्टालिनवादी भएछ भन्ने दोष लगाइयो। दोषी को छैन? चोखो र पवित्र को छरु एमाओवादीरु ठूला घर, जमिन्दारका जग्गा, जागीर सबै पाइन्छ, सर्वहाराको राज्य हुन्छ भनेर जनयुद्ध गरेको एमाओवादीले १७ हजारको ज्यानको खति गरायो। खोदा पहाड, निकला चुहा भन्ने उखानझैं नतिजा के निस्क्यो ? भारतवाद, सामन्तवाद, दमनवादी, विवेकहीन–राजनीतिक अधर्मी पनि यिनै रहेछन्। ०६३ सालदेखि जे देखियो, ती सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई एक एक गरेर पल्टाएर हेरौं, सत्ता र स्वार्थको पोको पनि यिनै साबित भए। एमाओवादीमा जस्तो हिटलरवाद अरु दलमा देखिदैन। भर्खर भूकम्पपीडितका नाममा एमाओवादीका सन्तानलाई चीन भ्रमणमा पठाइयो, यो लोकतन्त्रवाद हो र ? यो त दोषमात्र होइन, कलंक नै हो। साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुको के कुरा गर्नु ? चित्रबहादुर केसी त सत्तामा गए, नारायणमान विजुक्छे त आफ्नो आङमा भैंसी चराएर मधेसी मोर्चा र भारतको आङको जुम्रा केलाउन थालेका छन्।
जेएनयुको उत्पादन डा.बाबुराम भट्टराईलाई माथ गर्ने भारतवादीहरु प्रत्येक ठूलासाना दलभित्र थुप्रै रहेछन्, धमाधम तिनको मुखुद्धडडो उत्रिन थालेको छ। दिल्लीको बासमती चामलको बासीभातलाई मीठोमसिनो मानेर खानेहरुले नेपाली गुन्द्रुकढिँडोलाई बिस्थापित गर्ने खतरा बढ्यो है। जुन खालका घटनाहरु १९७५ अप्रिल २६ अघिका दिनहरुमा सिक्किममा घटेका थिए, त्यस्तै घटनाक्रम बिस्तारै नेपालमा पनि बढ्न थालेका छन्। स्मरणरहोस्, सिक्किमका ३२ सभासदमध्ये ३१ ले आफ्नो देशलाई भारतमा बिलय गराउने प्रस्तावमा ल्याप्चे ठोकेका थिए। सिक्किम नेशनल पार्टीका एकजना एनवी खतिवडा सिक्किम भारतको २२औं प्रान्त बने पनि उनी आजसम्म आफ्नो देशको राष्ट्रिय फूल सुनाखरी सुमसुम्याएर बसेका छन्।
भारतीय हस्तक्षेपका सामु सिक्किमी राष्ट्रवादको त्यो बिजोक। आज भारतकै हस्तक्षेपका कारण नेपाली राष्ट्रवाद छटपटाउन थालेको छ। नेताहरु दुईजिब्रे छन्, लेद्धडडुपे स्वार्थका सामु लम्पसार पर्न बेर लाउँदैनन्। जनताको राष्ट्रवाद जाग्न त जाग्यो, बिद्रोही शक्ति बन्न सकेको छैन। असोज ३ गते जारी भएको संविधान असन्तुष्टिको आगो बन्यो, त्यो धुनीमा मधेसी मोर्चा र भारतले खली खेल्यो, एक भारतीय सहित ५३ जना मारिदा पनि आगो निभेको छैन। मंसिर २९ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव जबरजस्ती संसदमा पेश भएको छ, यसमा सिमांकन संशोधनको प्रस्ताव छैन भनेर मधेसी मोर्चाले नमान्ने उद्घोष गरिसक्यो। थारु, लिम्बुवान, बाहुन क्षेत्रीको बिबाद जारी नै छ, धर्मको मुद्दा उर्लिने तैयारी गरिरहेको छ। शान्तिका नाममा संविधान त जारी भयो, त्यो संविधान दिगो शान्ति र स्थिरताको मौलो बन्न सकेन। संविधानलाई नयाँ नेपालको खाकाका रुपमा परिभाषित पनि गर्न सकिएन।
जनताको संविधान जनताकै माझ प्रचारात्मक कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। मंसिर १५ मा सुरु भएको त्यो सत्तारुढको प्रचार कहाँबाट सुरु भएर कहाँ पुग्यो अथवा कहाँ थन्कियो, अत्तोपत्तो छैन। अर्थात्, संविधानले राष्ट्रिय समस्यालाई संकट बनायो। ऐंजेरु बन्यो संविधान। ऐंजेरुले जसरी रुखविरुवा मासिदिन्छ, संविधानले नयाँ नेपालका नाममा राष्ट्रलाई आन्दोलन, असन्तुष्टिको अन्धकारमय बनाइदिने हो कि भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ। संघीयता खिल पल्ट्यो। यो खिल झक्न सकिएन भने यही खिल क्यान्सर हुन पनि सक्छ। बहुजातीय र भौगोलिक विषमतालाई सुन्दरता, एकता र विशेषताका रुपमा स्वीकार गर्दा राजनीतिक लाभ लिन नसक्ने देखेर संघीयतालाई जाति, भाषा, भेष, भेगमा बिभाजित गर्नुपर्छ भन्ने विषालु मुद्दा उठाए। मुद्दाको जग एमाओवादीले खन्यो र त्यो मुद्दालाई आन्दोलनको साँचोमा मधेसी मोर्चाले ढाल्यो। मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई भारतले सघायो। अव संविधान जारी गर्ने ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको शक्तिको ढाडमा हाड छ कि छैन भनेर परीक्षण हुनेबेला आयो। कि त संघीयताबाट फर्कनुपर्यो र बिकेन्द्रीकरणलाई मलजल गर्न तैयार हुनुपर्यो। कि, ५ विकास क्षेत्रजस्तै उत्तरदक्षिणको संघीयताको निर्णय गर्नुपर्यो। साउन ३० मा सुरु भएको मधेस आन्दोलन र असोज ६ देखि भारतले गरेको नाकाबन्दी अरु चल्न सक्दैन। आन्दोलन र नाकावन्दीको ओखती यिनै दुई विकल्प हुन्।
पूर्वविशिष्टलाई बिलासी भत्ता दिनु भनेको देश लुट्नु हो। ओली सरकार विकल्पहीन भएर सत्तामा बसिरहनु भनेको निर्लज्जता हो। देश यसरी निर्जिव भएर ढुंगाजस्तो थुप्रिएर बस्न सक्दैन। देश चल्नुपर्छ, चलायमान हुनुपर्छ। देश चल्नु भनेको जनताको सक्रियता हो। सहज जनजीविका हो। देशका सञ्जाल अङ्गहरु जिवन्त नहुनु भनेको देश असफल हुनु हो। केपी ओलीको सती देश जानसक्दैन। ओली केही गर्न सक्दैनन् भने उनले पदत्याग गर्नुपर्छ। सक्नेका लागि ठाउँ खाली गरिदिनुर्छ। दोष राजनीतिक दलहरुसँगै सरकार र संसदको निधारमा पनि लागेको छ। कोही पनि पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैन। संसद सार्वभौम हो भने– यति लामो समय आन्दोलन र नाकावन्दीबारे किन बहस गर्दैन? सरकार लोकतान्त्रिक हो भने लोकतन्त्रविपरितका विदेशी नाकावन्दीबारे सार्क, विश्वव्यापार संघ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघमा किन उजूरी दर्ता गर्दैन ? यसको अर्थ जनप्रतिनिधि जागा छैनन्। यी पानीमरुवाहरु जनता मरेको टुलुटुलु हेर्न सक्छन्, यसरी हेर्नेहरु दयाका पात्र हुन्। र, जनतामा राष्ट्रवादको प्रचूरतामा शंका छैन। तर, लामो लाइनमा बसेर महिनाको ५ लिटर पेट्रोल, मटितेल थापेर शान्त बस्नसक्ने जनता देखेर आश्चर्य लाग्छ। पैसावालाका लागि कालोबजार छ, कमाइखानेका लागि न रोजगारी छ, न आपूर्ति। त्यसमाथि अभाव, असहजता र महगीको मार। तैपनि जनता बोल्दैनन्। जनताभित्रको सुसुप्त राष्ट्रवाद बोल्छमात्र, जाग्दैन। जागेर बिद्रोही शक्ति नबनेसम्म संसद, सरकार, जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्दैनन्। देश र जनताको शोषण गर्नुलाई यिनीहरुको परिभाषामा लोकतन्त्र भइरहनेछ। निरंकूशता पन्छाएर लोकतन्त्रवाद ल्याउने जनता नै हुन्। जनयुद्धकारी, डाक्टरी, न्यायाधीश, प्रजातन्त्रवादीपछि झापा काद्धडडका बिद्रोहीको शासन पनि भोगियो।
यो दशपासे शासक बर्गले पनि कुनै लछारपाटो लगाउलान् भन्ने आशा मर्यो अव। देशले लोकतान्त्रिक निरंकूश प्रकृति शासन खोज्यो अव। लीक्वान यु निरंकूश थिए, उनले न लोकतन्त्र मासे, न देश। उनले सिँगानपुरलाई सिंगापुर बनाएर बिदा लिए। उनीजस्तै असली देशभक्त नेपालको आवश्यकता हो। जसले राष्ट्रवादलाई खरो नेपाली जीवनपद्धतिमा उतारिदेओस्। अन्यथा यी लोकतान्त्रिक साइनबोर्ड झुद्धडड्याएर लुटिरहनेछन्। लोकले लोकतन्त्र देख्न पाउनेछैनन्, लुटिन्छन् मात्र। लोकतन्त्रमा बोल्न र बिरोध गर्न त पाइएको छ। तर सुनवाई कतै केही हुँदैन भने लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो र ? भारतका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल छिमेकी मुलुक भनेर पढाइन्न। भारतखद्धडडे जम्मुदिपे भनिन्छ। विश्वमै खुला सीमा भएको दुईदेश नेपाल र भारतमात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मान्यता, घोषणा, सहमति नमान्ने मुलुक भारतमात्र हो।
कहिल्यै विदेशी पराधीनता नभोगेको नेपालको यस्तो कन्तबिजोग?
हो, भारतको नाकावन्दी र मधेसी मोर्चालाई उसले दिएको समर्थनले नेपालमा राष्ट्रवाद जागेको छ। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएपछि पनि नेपाली राष्ट्रवाद जागेको थियो। १९५० को सन्धिको विरोधमा मौसमी रुपमा हामीभित्र राष्ट्रवाद जागिरहन्छ। १९९०, १० जुनको सहमति होस् अथवा १९९६ फ्रेब्रुअरीको आधारातमा महाकाली सन्धि पारित हुँदा पनि नेपालको राष्ट्रवाद जागेकै थियो। डा।बाबुराम भट्टराईले एयरपोर्टको जिम्मा भारतलाई दिन लाग्दा वा नेपाल आधा उत्तर र आधा दक्षिणतिर मर्ज हुनेछ भन्दा पनि नेपालीहरुमा राष्ट्रवाद जागेकै हो। प्रत्येक दिन, हप्ता, महिनाजसो भारतले सीमानाकाहरुमा गरेको विविध प्रकारका अतिक्रमण गरिरहदा पनि हाम्रो राष्ट्रवाद जाग्नेगर्छ। तर के गर्ने, न हाम्रो राष्ट्रवाद बिद्रोही शक्तिको रुपमा उम्लिन्छ, न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व भाषणको राष्ट्रवादबाट व्यवहारिक राष्ट्रवादमा ओर्लिन्छन्। भारतप्रति झुक्तै गएको राजनीतिले राष्ट्रवादलाई शक्तिमान हुनै दिदैन। हाम्रो नयाँ पुस्ता पञ्चेबाजा अथवा गुन्युचोली बुझ्न छाडिसक्यो। हिन्दी गाना, इण्डियन खाना, डिस्को डान्स र फिल्मी फेसनले हाम्रो समाजलाई ढपक्कै ढाकिसकेको छ। संस्कृति मासिदिएपछि परनिर्भर पार्न सकिन्छ भन्ने भारतीय मनोविज्ञानले नेपालीको मानसिकतालाई भारतीयकरण गर्दै गर्दै लगेको छ। अंग्रेजबाट फुटाउ र राजगर, परपीडक बनेर शासन गर भन्ने ज्ञान पाएको भारतले नेपालमाथि त्यही रसायन प्रयोग गरेर हामीलाई बिपतमा पारिरहेको छ, तर्साइरहेको छ। भारतको हिजो जुन रणनीति थियो, आज पनि त्यही रणनीति छ। हामी त्यसको प्रतिकार गर्न सकिरहेका छैनौं।
किनकि हामीभित्रको नेपालवादले शक्तिको रुप धारण गरेकै छैन। अमेरिकी विद्वानले भनेका छन्– नेपालको शक्ति नेपाली एकता हो। हामी हाम्रो शक्तिलाई बिबादमा मुछेर कमजोर बनिरहेका छौं। न जनता जागेका छन्, न जनप्रतिनिधि। सुसुप्त राष्ट्रवादले हामीलाई वल्लो तीर न पल्लो किनार पार्लाजस्तो छ।
अराष्ट्रिय राजनीतिलाई परास्त गर्ने हो भने, विदेशी हस्तक्षेप र हैकमलाई निरस्त पार्ने हो भने हामीभित्रको उकुसमुकुस राष्ट्रवादलाई शक्तिका रुपमा बदल्नैपर्छ। जनता जागरुक हुनासाथ, जनप्रतिनिधि स्वतः यो जागरुकतामा मिसिन आउनेछन्। विपत र बित्यासमा रोएर, पिल्सिएर, बस्ने होइन अव, जनताले हस्तक्षेप गर्ने बेला यही हो। जनताको संचेतना भनेको लोकतन्त्रको मजबुती पनि हो। अन्यथा लोकतन्त्र यस्तै यस्तै लुटीखाने आडम्बर बनिरहनेछ। आगे आमनागरिकको जो मर्जी।
