मन्त्रीपरिषद बैठक:
तीनजना सचिवको सरुवा, गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र गरी दुई लेनको बनाउन निर्देशन
काठमाडौ मार्ग १७, मन्त्रीपरिषदको आज बसेको बैठकले मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएको आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिका सम्बन्धमा 
उपयुक्त नीति तयार गरी क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न तथा यसवीचमा पक्राउ परी मुद्धा चलेका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको प्रकृति हेरी औचित्यताका आधारमा फिर्ता लिन सकिने मुद्दाबारे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले चीन र नेपालबीचको केरुङ नाकालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र गरी दुई लेनको बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रवक्ता राइका अनुसार उक्त सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय आवश्यकतानुसार परिचालन हुने र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालय, सेना र सडक विभागलाई सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन समेत दिएको बताउँदै भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किनुभएका उपप्रधानमन्त्रीे कमल थापाले बैठकमा अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आग्रह गरेकामा त्यसबारे भारतसँग सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी गराउनुभएको जानकारी दिनु भएको छ ।
त्यस्तैगरि आन्दोलनरत दलसँग जारी वार्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालै निर्णायक ढङ्गले वार्ता अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिदै आजको बैठकले तीनजना सचिवको सरुवा गरेको निर्णय भएको बताउँनु भएको छ । यसरी सरुवा गरिएका सचिवहरुमा क्रमस उद्योग मन्त्रालयमा सूर्यप्रसाद सिलवाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा मोहनकृष्ण सापकोटा र रक्षा मन्त्रालयमा जयमुकुन्द खनालको सरुवा गरिएको बताउँनु भएको छ ।
