शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

नेपाल सरकार बिकल्प खोई ?

 r karki-राजन कार्की
संविधान आयो, सरकार परिवर्तन भयो। संविधानले देश बलियो र नेतृत्व जनताका सेवक साबित भए कि भएन भन्नु  मूल प्रश्न यही हो र यो प्रश्नको कसीमा सर्वदलीय नेतागण र ओली सरकार शतप्रतिशत असफल भएका छन्। मुलुक भूकम्पको पीडा, मधेस आन्दोलन र आन्दोलन चर्काउने भारतीय नाकावन्दीको बज्रपातबाट दैनन्दिन जीवनयापनसमेत गर्न नसकेर पक्षाघात भइसकेको छ। १८१५ मा सुगौली सन्धि गर्न बाध्य पारिदाको अंग्रेजको अमानवीयताभन्दा पनि निर्मम तरिकाले नेपाली जनजीवन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हिरिक्क पारेर मार्ने षडयन्त्र भइरहेको छ। मानौं महाभारतकालमा पाण्डव परिवारलाई ज्यूँदै जलाउने बारणावत चक्रव्यूह रचिएको होस्। त्यतिबेला एकजना नीतिशास्त्रका ज्ञाता विदुर थिए र उनले लाहाको महल जले पनि पाद्धडडव परिवारलाई बचाएर धर्मको रक्षा गरे। वर्तमान कालखद्धडडमा नाममात्रका विदुर धेरै छन्, विदुरकै जस्तो उत्तम कुरा गर्ने केपी ओलीजस्ता नेता पनि धेरै छन्, तर सत्तामा बसेर शास्त्रका कुरा गर्छन् र व्यवहारमा लोकको संकट टार्न माखो पनि मार्दैनन्।

त्यसै पनि सुशासनको समस्या थियो, अव त अराजकता र लुटमारको समस्या थपिएको छ। मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीले राष्ट्रिय जीवन नै भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीजस्तो जीवन–मृत्युको दोबाटोमा पुगिसक्यो। यस्तो आपातकालमा के गर्ने? संविधान छ, सरकार पनि छ। न संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न सरकार बिकल्प दिन सक्छ ?  सकेन, ओली सरकारले संविधान र बिकल्प दुबै दिन सकेन। संविधान आयो, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख परिवर्तन भए। ३० जनाको जम्बो सरकार, ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय संकटलाई निकास दिन सकेनन्। यो सरकार त मगन्ते सरकार पो बन्यो। चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल दियो, लाजै नमानी अरु देउ न भनेर माग्यो। अहिले साउदी अरवसँग २ करोड लिटर पेट्रोल डिजल अनुदानमा मागेको छ। मुलुकलाई माग्ने बनाउन हामीले संविधान ल्याएका हौं?  संविधानमा स्वावलम्बन र स्वाधीनताको पक्ष यही हो ? आफूलाई जनप्रतिनिधि बताउने राजधानीमा कोच्चिएर बसेका छन्, जनताको संविधान जनताको माझु भन्ने प्रचार अभियान चलाउन राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई तलवभत्ता खर्चिन थालिएको छ।

योभन्दा ओली सरकारको नालायकी अरु केही हुन्छ र ?  हुटिट्याउँको कथा पढेका हामीलाई थाहा छ– खानाका काल, देख्नाका डाल खतिको बेलामा मति आउँदैन भनेको यही हो। केपी ओली राजनीतिक रुपमा नातागत भए, उनको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। हुक्का गुडगुडाएजस्तो टुक्का सुनेर देश र देशवासीले यो महासंकटको खोरिया फाँड्न सक्दैन। महाभारतकालमा धृतराष्ट्र भन्ने राजा थिए। उनी पुत्रमोहमा विक्षिप्त हुँदा १८ दिन लामो महाभारत युद्ध नै भयो र कुरुबबंशको बिनास भयो। अहिले नेपालमा नेताहरु सत्तामोहमा बिक्षिप्त छन्। महाभारत नभए पनि भारतले युद्ध छेडेको छ र नेपाली बंशको बिनास गर्दैछ। यो बिनासलीलाबाट बच्ने बिकल्प दिन संविधान, सरकार, संसद सबै असफल भइरहेका छन्। राजनीतिक, कूटनीतिक समस्यालाई संकट बनाइरहेका छौं र लोकतन्त्रको ब्यानर झुद्धडड्याएर लोकको हत्या गरिरहेका छौं। नेतागणलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति सोहोर्दै फुर्सद छैन, जनगणलाई एकमुठी श्वास बचाउनै मुस्किल परिरहेको छ। यो आधुनिकता र प्रगति हो कि अमानवीयता र पतनमार्गरु लोकगण अझै नब्यूँझने र यिनै पातकीलाई शीरमा बोकिरहने हो भने अहिले भारतयुद्धमात्र चलिरहेको छ, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भेषको महाभारत युद्ध घोषणा हुन धेरै दिन पर्खिन पर्लाजस्तो छैन।

केपी ओली जनताका प्रधानमन्त्री हुन् कि एमालेकारु केपी ओली नेपाल सरकार चलाइरहेका छन् कि एमाले, माले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल सरकारहरुरु एउटै सरकारका दश मुहार देखिन्छन् र दशै मुहारहरु दशतिर फर्केका छन्। कुनै मुहार पनि नेपाली जनतातिर, लोकतन्त्रतिर, संविधानतिर, संसदतिर फर्केका देखिदैनन्। दशमुखे सरकार छ, यिनका मुखमात्र प्यार प्यार बोल्छन्। स्वार्थन्धताले दृष्टिहीन छन् शायद, त्यसैले देशका, जनताका समस्या देख्दैनन् र संकटमोचन बन्ने यिनमा इच्छा शक्ति नै छैन। आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भनेझैं यिनीहरु लोकतन्त्र भट्याइरहन्छन् र सत्ता र राष्ट्रिय ढुकुटीमा देउसी, भैलो खेल्नमै मस्त र व्यस्त छन्।  संविधान जारी भएप छि देशै खुशी हुनुपर्थ्यो, देशबासीको मुहार उज्यालो हुनुपर्थ्यो। अराजकताले राष्ट्र उकुसमुकुसिदैछ, दाउरा बालेर देशवासी रोगी बन्दैछन्। पुननिर्माणको कागजी घोडा रोकिएको छैन, त्रिपालबासी बन्न पुगेका जनता त्रिपाल च्यातिएर र मंसिर–पुसको ठद्धडडीले दिनदिनै मर्न थालेका छन्। लोक मरुन्, लोकतन्त्र मर्नुहुन्न। पुननिर्माण थन्कियोस्, कागजी घोडा दौडिन छोड्नुहुन्न। जतिसुकै लोकलज्जा पचाएर पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा नेताहरुकै रजगज भइरहनुपर्छ। त्यसैले शीतल निवासमा सिमित राष्ट्रपति र सभासदलाई संसद नै बिहेघरजस्तो बनेको छ भने सिंहदरवार र एमाले मुख्यालयमा सिमित ओली सरकार जनताको बिपत्तिमा रत्यौली खेलिरहेको छ। बृद्ध–बिरामी, बालबालिका, स्कूलकलेज, जनजीवनको अस्तव्यस्तताले मानवाधिकार हनन हुँदै गयो भनेर विश्व आवाज उठिसक्यो, नेपालमा मानवीय संकट बढ्यो भनेर विश्व चिन्ता प्रकट गर्न थालिसक्यो। तर, सरकार उठ्दैन, ब्यूँझदैन, सरोकार नै राख्दैन। यो बेलामा सर्वदलीय वैठक गरेर नाना, खाना, छानाको आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रवन्ध गर्नुपर्ने राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्नसमेत लोकतान्त्रिक राजनीति चुक्यो। जनताको मनबाट विश्वासको कडी खुस्क्यो। जनता मारमा छन्, जनता बेवारिसेजस्ता बनेका छन्। कूशासनले देशलाई गाँजीसक्यो।
परराष्ट्रको जिम्मेवारी पाएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुईपल्ट भारत भ्रमण गरे। दुबैपल्ट भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटेर आए। पछिल्लोपल्टको उनको भारत भ्रमण यसकारण पनि महत्वपूर्ण रह्यो कि उनले फर्केपछि आधी कुरा खोले। संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचद्धडड भारत भ्रमणमा गएका थिए। तिनले भारतलाई के के कुरामा आश्वस्त पारे, विश्वास दिलाएर फर्किए। संविधान जारी भएपछि ती आश्वस्त पारेका, विश्वास दिलाएका कुरा पूरा भएनन् र भारत रिसाएको हो। ती कुरा के थिए?  परराष्ट्र मन्त्रीले रहस्य खोलेनन्। ती रहस्य अव सतहमा आउनुपर्छ। नेपाली जनताका नेताले भारतमा के बोल्दा रहेछन् र नेपालमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दारहेछन् भन्ने जनताले थाहा पाउनैपर्छ। शेरबहादुर देउवा र  प्रचण्ड  भनेका नेपालका नामी नेता हुन्। नामी नेताले यस्ता बेनामी काम गर्छन् भन्ने खुलासा भएन भने भविष्यमा अहिलेकोजस्तो मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीका घटना दोहोरिन सक्छन्। विभेदको नाममा अनेक बिस्फोट हुनसक्छन्। भूपरिबेष्ठित नेपालले पटक पटक नाकावन्दी भोगेर नाकका चालले हिड्न सक्दैन। पहिले न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो, अहिले न्याय खोज्न हेग जानुपर्ने थियो, त्यो हिम्मत समेत ओली सरकारले देखाउन सकेन। अर्थात् ओली पनि त हिजोका उतैका विश्वासपात्र न हुन्। उनको भित्री मनमा पनि देशको मायाँ भन्दा सकभर भारत नरिसाओस् भन्ने भय टाँस्सिएको जो छ।
शायद दिल्लीको बासमती चामलको बासी भातको उपद्रो हो यो सब। अहिले पनि यो उपद्रोको छिनोफानो भएन भने कहिले नहुनसक्छ। नेपालको लोकतन्त्र सदावहार रुपमा दिल्लीको रिमोटमा चल्ने टीभीको बाकस भएर रहनेछ। त्यसैले आफैले संविधान बनाएको डिङ हाँक्नेहरुले सामुहिक निर्णय गरुन्– नेपालको लोकतन्त्र नेपाली स्वाभिमानले चल्छ। तत्काल चलाएर देखाउन्। तमासा बनेर धुमधुम्ती नबसुन्। संविधान, संसद, सरकार जिवित छ, जिवन्त छ भनेर विकल्प खोजेर देखाउन्। सुष्मा स्वराजले भनेजस्तो  ईश्वरको इच्छा भए ५–७ दिनमा नाका खुल्छु भन्ने आकाशवाणीको प्रतिक्षामा नबसुन। हेक्कारहोस्, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको जीवन साह्रै कष्टकर बनिसक्यो। यो विषम परिस्थितिको कारक मधेसी मोर्चा होला, भारत होला। तर कारक असक्षम हाम्रो नेतृत्व पनि हो। क्षमता हुनेले निकास दिन अथवा बिकल्प खोज्न यसरी भद्रो हेरेर बस्दैन। सरकार चलायमान हुन्छ। देश र जनताको समस्यामा सरकारको साथ छ भनेर प्रमाणित गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छ। यसरी निर्लज्जतापूर्ण ढंगले मूकदर्शक बनेर र गनाएर बस्दैन जनताप्रति जिम्मेवार सरकार। लाग्छ, ओली सरकार नाक, कान, मुख, आँखा थुनेरमात्र मात्र होइन, विवेकशून्य बनेर बसेको छ। देशको बर्बादी र जनताको ब्याकुलतासँग यो सरकारलाई कुनै सरोकार नै छैन। यो सरकार देशको सहायक र जनताको अभिभावक नै होइन। संवैधानिक सरकार सेतो हुनुपर्ने हो। सेतो अर्थात सुशासनयुक्त। यो त कालो सरकार भयो। जता हेर्‍यो उतै कालो कूशासन। सेतो भन्ने त प्रशासनमा मात्र होइन, सुरक्षा निकाय र अख्तियारमा समेत देखिन छाड्यो। कालोबजारले कालाम्मे बनाइसक्यो मुलुकलाई। सरकार नै कालोबजारको नाइके भएपछि सेतो भन्नु त सपना न हो। आयल निगम, साल्ट टे्डिङ, आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रीहरुको के कुरा गर्नु, अहिले सबैभन्दा कालो अनुहार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टीपंक्तिकै देखिन थालेको छ। मूल नै फोहर भएपछि राज्य प्रवाह कसरी पवित्र हुनसक्छ ?  मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीबाट आक्रान्त मुलुकलाई निकास दिन केही त गर सरकार। लाजगाल टार्नैका लागि पनि विकल्प खोजिहाल सरकार। भारत महाराजका सुरक्षा सल्लाहकारको अजित डोभलको बुधवार बिहानै फर्मान जारी भयो स् राजनीतिक सहमति गर्नोस्, धर्ना हटाउनोस्, नत्र नाका खुल्दैन। ओली सरकार साँढे उग्राएजसरी अझै उग्राएर बसिरहने?   राणाकालमा भन्ने गरिन्थ्यो :सकिन प्रभू मैले पत्थरकोइला थाम्न। अहिले लोक भन्न थालेका छन् : लोकतन्त्र त ल्याइयो, नेताहरुका कारणले सकिएन थाम्न।