प्रसंग- २१ औं महानगर दिवस:
काठमाडौं मार्ग २९ , काठमाडौं महानगरपालिकाले आज २१ औं महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला 
तथा स्थानीय बिकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले दीर्घकालीन सोच अनुरुप महानगरको विकास गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउानु भएको छ । त्यस्तै उहाँले स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहिनताको अवस्थामा रहेको विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा हेरेर शुशान तथा सेवा व्यवस्थापनमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता विर्सनु नहुने जनाउनुमा जोड दिनु भएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका सदस्य रामवीर मानन्धरले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका नागरिकको चाहनाबमोजिम काम गर्न नगर र महानगरको मापदण्डलाई आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै महानगर र नगरका नागरिकको जीवनस्तरमा फरक हुन सकेन भने महानगर हुनुको अर्थ पूर्ण नहँने बताउँनु भएको थियो ।
त्यस्तै गरि महानगरका निमित्त कार्यकारी अधिकृत बद्रीहादुर खड्काले महानगरीय सेवा व्यवस्थापनकालागि कानुनी अधिकार बढाउन नसके महानगर नामले मात्र महानगररीय सेवा व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाउ दिदै महानगरलाइ महानगर बनाउँन त्यहि अनुरुपको सेवा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरिनुपर्नेमा आफ्नो अभिमत प्रकठ गर्नु भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय राजनीतिक दलकातर्फबाट, नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य, कामपा प्रशासन तथा संगठन विकास विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतका वक्ताले पनि बोल्नु भएको थियो ।
यस्तो छ काठमाडौं महानगरपालिको विगत देखि बर्तमान
वि. सं. १९७६ साल पुष २ गते स्थापना गरिएको सफाइ अड्डाले शाशक हिँड्ने बाटो मात्र झाडु बढारु गर्ने भएका पनि सडक सफा हुँदा जनता पनि लाभान्वित हुने भएकोले जनताको नजिकको सरकारी अड्डाको संस्थागत संरचना यसैलाई मानिन्छ । तल्लो फाँट र माथिल्लो फाँट गरी २ फाँटमा विभाजन गरिएको यो संरचना सुधार गर्न र कार्य क्षेत्र फराकिलो बनाउन वि. सं. १९८९ मा सवाल सनत जारी गरियो । यो सवाल सनत जनताकालागि गरिने कामको व्यवस्थापनलाई मध्यनगर गरी जारी गरिएको थियो ।
शासन व्यवस्था र स्वतन्त्रताका पक्षमा चेतना स्तर विकास हुन थालेसँगै प्रजातन्त्रका पक्षमा लाग्ने ४ जना योद्धालाई वि. सं. १९९७ साल माध महिनामा मृत्युदण्ड दिइयो । यस घटनासँगै जनता शाशकप्रति भित्रभित्रै आक्रोशित बने । यसको ज्ञान पाएका राणा प्रधानमन्त्री पद्यशम्शेरले जनताकालागि स्वतन्त्रता दिने नाममा वि. सं. २००३ साल फागुन २ गते आफ्नै निवासमा मानिसहरु भेला गराइ नगरपालिका नामाकरण गरे । यसले जनतामा पलाएको शाशकप्रतिको वितृष्णा हट्ने उनको विश्वाश थियो । त्यसैकालागि उनले सभापति 
बाहेक १८ वडामा १८ जना र उपसभापति सहित निर्वाचन पनि गराए । सभापति राणाहरुबाट मनोनित हुने भए पछि अन्य प्रतिनिधि पराधिनतामा थिए । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका थिए ।
वि. सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा नगरपालिका ऐन जारी गरी २००९ साल भाद्र १० गते चुनाव सम्पन्न भयो । त्यस निर्वाचनमा २५०० मत ल्याएर विजय हासील गरेका जनकमान श्रेष्ठ र त्यसपछि क्रमश २०१७ साल, २०४६ साल हुँदै, २०६१ /०६२ सालसम्म नगरपालिकाको सभापति, प्रधानपञ्च, कायमुकायम प्रधानपञ्च तथा मेयरका रुपमा काम गर्ने प्रमुखहरुले आफ्नो समयलाई कसरी सम्झना गर्दछन्, सोध्न सके यथार्थता पाउन सकिन्छ ।
वि. सं. २००९ साल जनकमान श्रेष्ठ, सभापति
वि. सं. २०१४ साल प्रयागराज सिंह सुवाल, सभापति
२०१७ सालपछि अधिकांश समय वडाध्यक्ष र केही समय कायममुकायम प्रधानपञ्च हुनुभएका चन्द्रानन्द नेवा
वि. सं. २०३३ सालका प्रधानपञ्च स्व. बासुदेव ढुङ्गाना
वि. सं. २०३८ साल पञ्चायत सुधार आयोगका अध्यक्ष, प्रेमराज शाक्य
वि. सं. २०३९ सालको निर्वाचनबाट प्रधानपञ्चमा निर्वाचित कमल चित्रकार
वि. सं. २०४४ सालको निर्वाचनबाट प्रजातान्त्रिक समूहबाट प्रधानपञ्चमा निर्वाचित हरिबोल भट्टराई
प्रजातान्त्रिक समूहबाट प्रधानपञ्चमा निर्वाचित हरिबोल भट्टराईले पञ्चायत दिवस बहिस्कार गरेकाकारण उनी पदबाट हटाइएपछि कायममुकायम प्रधानपञ्च बनाइएका वडाध्यक्षमध्येका एक स्व. शारदाप्रसाद भट्टराई
वि. सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि वि. सं. २०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि निर्वाचित मेयर, पि. एल. सिंह, जसले काठमाडौं नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गरेका थिए
वि. सं. २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित केशव स्थापित, उनको कार्यकाल सिद्धिएपछि सम्पूर्ण दलहरुको सहमतिमा निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
वि. सं. २०५९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएपछि केही समय पूर्व प्रमुख केशव स्थापितलाई मेयरका रुपमा मनोनयन गरियो । उनको राजीनामापछि शाही शासन कालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित राजाराम श्रेष्ठ । यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, एमालले लगायतका दलले निर्वाचनमा भाग एिका थिएनन् ।
वि. सं. २०६४ साल चैज्ञ २८ गते सम्पन्न सम्बिधान सभा सदस्य निर्वाचनपछि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने आशा गरिएको थियो तर त्यो आशा ६ बर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन । पहिलो सम्बिधान सभाबाट सम्त्रिधान जारी हुन सकेन । त्यसैले २०७० साल मंसिर ४ गते अर्को सम्बिधान सभा सदस्य निर्वाचन भयो । दोश्रो पटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले समयमा संविधान जारी गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन बढीमा १ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए तर २०७२ साल आश्विन ३ गते सम्बिधान जारी गर्दासमेत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने दलको प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन । राणाकालदेखि अहिलेसम्म भएका राजनीतिक घटना क्रमहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले जनताको आँगनमा सरकारी सेवाको सहज पहुँच पु-याउने नारा लिएर जनताकोमा पुग्ने भोट बटुल्ने र सत्तामा पुग्ने तर स्थानीय स्वायत्ततालाइृ मजवुद बनाउन ठोस काम गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । विकेन्द्रीकरण, बहुदलीय व्यवस्थामार्फत सत्तामा नागरिकको सहभागिता हुँदै अहिले व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको छ, २०६२÷२०६३ मा बसेको जग अहिले संस्थागत भइसकेको छ तर स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुने कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा दैनिक जीवनमा त छँदै थियो, २०७२ साल बैशाख महिनाको विनाशकारी भूकम्पका समयमा मानवीय एवं भौतिक क्षति पहिचान एवं राहत वितरणमा प¥यो । जनप्रतिनिधि नभएकै कारण मृत व्यक्तिको सनाखत गर्न समेत समस्या प¥यो । त्यसबेला स्थानीय चुनावको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो तर समय क्रमसँगै त्यो बहस पनि सेलाउन थालेको छ ।
शासनमा सहभागिता हुने दोश्रो कुरा, जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको पहिलो अधिकारसमेत नाकाबन्दीजस्ता समस्याबाट खुम्चिदै गइरहेको छ । यसबेला जनताको शाशनका नाममा गरिएका सम्बोधन तथा राजनीतिक दृष्टिकोणलाई कसरी विश्वाश गर्ने? सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित अभिव्यक्तिको व्यवहारिक पक्ष कसरी विश्लेषण गर्ने?
राजनीतिक दलले जन अपेक्षित सेवा वितरण भएन, पूर्वाधार विकास भएन भन्नुको अर्थलाई कसरी बुझ्ने अन्यौलता सृजना भएको छ । त्यसैले अव आफूद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत शाशित हुन पाउने नागरिकको अधिकार प्राप्त हुन नदिने अन्तरपक्ष वा विषयको पहिचानकालागि गहिराईमा पुग्न जरुरी देखिएको छ ।
