काठमाडौ पौष १५, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नागरिकलाई प्रभावकारी र थप सेवा दिनुको साथै कामपा अन्र्तगतका ३५ वटा वडाको 
कामकारवाहीको जानकारी सहज रुपमा नागरिकले पाउँन भन्ने लक्ष्य सहित ‘मेट्रो मोबाइल एप्सको सेवाका साथै महानगरपालिकाले आफ्नो सेवा स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नका लागि ४३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ति शाहीले शुभारम्भ गर्नुभएको प्रस्तुत सेवाको माध्यमबाट अव नागरिकले सेवाका साथै कार्यसम्पादनमा हुुँने गरेको ढिलासुस्तीको सवालमा गुनासोसमेत गर्नसक्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले महनगरपालिकाले दिदै आएको सेवा सम्बन्धी ४३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिमको कार्यालय समयको पालना भए नभएको र सेवाग्राहीलाई समयमा नै सेवा दिए नदिएको विषयमा सुपरीवेक्षण गर्ने बताउँनु भएको छ । त्यस्तै कार्यालयको कुनै कर्मचारी वा सम्पादित कुनै कार्यको विरुद्धमा कुनै उजुरी परेमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी कानुनको अवधि तोकेकामा सोही अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाइने उहाँले बताउँनु भएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्रशाशकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहनु भएका उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेपछि स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बन्दोबस्त र सेवा प्रवाहका बिषयमा सुक्ष्म छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । स्थानीय सरकारलाई मजवुद एवं स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन स्थानीय तहलाई सम्बिधानले दिएको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक शक्ति व्यवस्थापन अवको वहस हो, अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित ,सरकार पूर्व सचिव गंगादत्त अवस्थी ,उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
त्यस्तै गरि जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जनताको घरमा बसेर राज्यको उपस्थिति जनाउने स्थानीय निकायका कर्मचारी सक्षत र कामप्रति प्रोत्साहित भए मात्र लोकतन्त्र जनताको घरमा पुग्ने बताउँनु भएको थियो भने स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष, हरिकुमार श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवालाई पहिलो दर्जा र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई दोश्रो दर्जामा राख्छ । यो विभेदको अन्त्य हुनु पर्छ । यथास्थितिमा स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँदै श्रेष्ठले स्थानीय सरकारबाट प्रदेशमा जान पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सेवा सम्बन्धी ४३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला
