शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

एमबिबिएसमा बढी शूल्क नलिन र अनावश्यक विद्यार्थी समेत भर्ना नगर्न अन्तिरिम आदेश

काठमाडौ मार्ग १६, सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नाममा मङगलवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमबिबिएसको अध्ययन गर्न nepal_supreme_court_1आउने विद्यार्थीसँग तोकिएकोभन्दा बढी शूल्क नलिन र अनावश्यक विद्यार्थी समेत भर्ना नगर्न भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शमाको संयुक्त इजलासले एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एमबिबिएस पढ्न चाहने विद्यार्थीसंग निर्धारित ३५ लाख लिन पाउने गरी सरकारले नियम बनाउँदा पनि निययन निकायले अनुगमन नगर्दा सरकारी नियमलाइ वेवास्ता गर्दै कलेजले मनोमानी रुपमा रकम असुल्ने गरेको भन्दै गोविन्दप्रसाद यादव र राजु जैसवालले एमबिबिएस कोर्स गर्दाको अवस्थामा आफूखुसी रकम लिने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदातलमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।