बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकार विपरित जारी नाकाबन्दीलाई तत्कालअन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा चुरे भावरको जोड

काठमाडौ मार्ग २, चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टीले भारतको तर्फबाट सिमानाकामा जारी नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाल सरकारको तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नाकाबन्दी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चुरे भावर पार्टीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष भूमिराज निरौलाले आज जारी गर्नु भएको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनता प्रत्यक्षरूपमा अत्यन्त सङ्कटमा परेको पर्नुको अलावा नाकाबन्दीका कारण DSC_02041-300x199[1]सर्वसाधारण जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग–व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर परी नेपालको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा सीमा नाकामा कथित मधेसी दलका नाममा हुने गरेका आपराधिक गतिविधिले नेपाली सुरक्षाकर्मी र आमसर्वसाधारण जनताको जन–धनमा समेत खतरा उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै मुलुकमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ विश्वकै उत्कृष्ट रहेकाले कसैको निहीत स्वार्थका लागि जारी संविधानलाई संशोधन गर्दा झन् ठूलो समस्या सिर्जना हुँने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै जारी नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्र एवम समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले प्रत्यभूत गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धि तथा दुई देशबीचको युगौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै भारत सरकारबाट सिर्जित यस्तो प्रकारको अमानवीय व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट डटेर सामना गर्न नेपाल सरकार, आमजनताले लाइ आग्रह गर्दै जारी समस्याको तत्काल समाधानका लागि चीनसँगका नाका खोल्ने र त्यससँगै नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धि खारेज गरी समयानुकूल नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने  जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।