मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय:
-भारतसँगको वार्ता प्रक्रियालाई तत्काल नयाँ उचाइबाट निष्कर्षमा पु-याउने
-जापानी कोषबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय
-मानवीय सङ्कट व्यहोर्नुपरेको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै उपलब्ध आपूर्ति प्रबन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सबै खालका विकल्प अपनाउने,
-प्राधिकरण विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत काम सुरु गर्ने
-अभावको मौका छोप्दै कालोबजारी गर्दै आएकाहरुलाइ कारवाही गर्न
-फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसरमा मार्ग २५ गते सार्वजनिक विदा
काठमाडौ मार्ग ३, मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि दाता राष्ट्रको सम्मेलनमा जापानले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आकस्मिक विद्यालय पुनःनिर्माण र आकस्मिक आवास पुनःनिर्माणका लागि दिन लागेको रु २३ अर्ब चार करोड ऋण सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुको अलावा एसियाली विकास बैंकको गरिबी निवारणका लागि जापानी कोषबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले बैठकपछि जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सरकारका प्रवक्ताले मन्त्री राइले दिनु भएको जानकारी अनसार जारी नाकाबन्दी खुलाउँन भारतसँगको वार्ता प्रक्रियालाई तत्काल नयाँ उचाइबाट निष्कर्षमा पु-याउन सरकारका तर्फबाट वार्ता प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गर्दै मुलुकमा भारतले अघोषित नाकाबन्दीका कारण मानवीय सङ्कट व्यहोर्नुपरेको 
अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै उपलब्ध आपूर्ति प्रबन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सबै खालका विकल्प अपनाउने, आपूर्ति भएका ग्यास, इन्धनलगायका वस्तुलाई पारदर्शीरुपमा वितरण गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, एम्बुलेन्स स्कुल बस, दूध तथा पानी बोक्ने सवारीसाधनलार्ई निश्चित पेट्रोलपम्पबाट इन्धन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले अभावको मौका छोप्दै कालोबजारी गर्दै आएकाहरुलाइ कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई लाई कारबाही गर्ने र प्रत्येक हप्ता सुरक्षा प्रबन्धका साथ सबै विकल्प अपनाएर ग्यास, इन्धनलगायतका वस्तु सबै स्थानमा वितरण गर्ने तथा हरेक हप्ता सर्वसाधारणको जानकारीका लागि ती वस्तुको विवरण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ भने भूकम्पपछि पुनः निर्माणका लागि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरण विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत काम तत्काल अधि बढाउने, तातोपानी र केरुङ सडक तत्काल सुचारु गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने, मार्ग २५ गतेका दिन मनाइने किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
