काठमाडौं मार्ग १४, नेपालका ग्रामीण भेगमा माइक्रो हाइड्रो र सहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने सवालमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 
छलफल अघि बढाएको छ । सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाउन सरकारको बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मापदण्डसमेत तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार प्रस्तुत कार्यक्रमलाइ मुर्तता दिन भन्दै सहायक मन्त्री विराटराज विष्टसहितको उपस्थितीमा बसेको बैठकले ६ महिनाभित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
यो लक्ष्यनिर्धारणसंगै अव सहरमा सौर्य उर्जा उत्पादन प्रक्रियालाई भवन निर्माण प्रक्रियासँग आवद्ध गरिनेछ । अव निर्माण हुने संस्थागत, सरकारी तथा व्यवसायिक भवन निर्माण गर्दा कुल उर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा १५ सय वाटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो बराबर बैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्नु पर्नेछ । निजी भवनको हकमा ५०० वाट पिकभन्दा कम नहुने गरी सौर्य उर्जा जडान हुनु पर्नेछ ।
भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रमा उर्जा उत्पादन भए नभएको एकिन गरेर मात्र प्रमाण पत्र दिइने व्यवस्था नगर परिषद्ले निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ । यस अघि निर्माण भइसकेका भवनहरुका हकमा यही व्यवस्थाबमोजिमको उर्जा जडान गर्नु पर्नेछ । बैकल्पिक उर्जाकालागि अबको ७ दिनभित्र योजना तयार गरिने तथा २ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने छ । यसकालागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सौर्य उर्जाकालागि लगानी नगरपालिकाले गर्ने वा निजी क्षेत्रबाट लिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने जिम्मेबारी नगरपालिकाहरुलाई नै छोडिएको छ ।
